भवन अभावमा सशस्त्रको त्रिपालमुनि बास, रहेन मुख्यमन्त्री कार्यालयको आश

आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नहुँदा दोलखामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सास्ती भएको छ । जग्गा अभावमा सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मलाई भवन निर्माणमा बाधा पुगेको हो । बलको केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक बजेट नपठाएपछि सशस्त्र प्रहरीहरु त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन् । 

जसोतसो त्रिपालमा गुजारा गरिरहेका उनीहरु शौचालय नहुँदा थप मर्कामा परेको देखिन्छ । भवन बनाउन आवश्यक बजेट निकासा नहुँदा पाँच दर्जनको संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरीहरु त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएको एक अधिकृतले बताए । 

हाल उनीहरुले साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पाँच रोपनी, सहकारी डिभिजनको दुई रोपनी र जिल्ला भवन कार्यालयको एक रोपनी गरी आठ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । साविकको सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएको छ भने जिल्ला भवन कार्यालय सहरी विकास परियोजना रामेछापले हेर्ने भएकाले त्यो जग्गा पनि खाली भएको हो । 

यस्तै, साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको स्थानमा अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ किबी जोनको कार्यालय छ । सो कार्यालयले साढे तीन रोपनी जग्गा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ भने बाँकी पाँच रोपनीमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो गुजारा गरिरहेको सशस्त्रका डिएसपी सुरजकुमार कार्कीले बताए ।

उनकाअनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको जग्गा गुल्मको नाममा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै गत साउन २१ गते बागमती प्रदेशलाई पत्राचार गरिएको थियो । ‘सरकारी जग्गा दर्ता लिजमा लिने कार्यविधि २०७९’ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिए पनि प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा समस्या भएको उनै डिएसपी कार्कीको भनाइ छ । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि गाभिएका कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै समस्या नभएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, साविकको कृषि विकास कार्यालय रहेको जग्गाको विषयमा प्रदेश सरकारमा नै फाइल रोकेर राखेपछि समस्या परेको हो । प्रदेश सरकारले हाल सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा गुल्मको नाममा उपलब्ध गराउन अनुमति दिएमा संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

डिएसपी कार्कीले गुल्मको नाममा जग्गाको लालपूर्जा नभएकाले आफ्नै भवन बनाउन नपाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरु समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । उनले अहिले सशस्त्रले प्रयोग गरिरहेको जग्गा गुल्मको नाममा पास गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

यसअघि प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गुल्मलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्छ । तर, अहिलेसम्म उक्त समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । दोलखामा १६० सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी रहेपनि १३८ मात्र कार्यरत छन् ।