समाचार
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई झट्का, वर्ल्ड लिंकका आठ वटा रिट खारेज
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन कम्पनीले दायर गरेका आठ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । उक्त आदेशपछि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्नैपर्ने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त कम्पनीको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । महालेखापरीक्षकले झण्डै एक दशकदेखि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई…
Page 1 of 1059
