ठूला नेताले धरातल नठम्याउँदा « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

ठूला नेताले धरातल नठम्याउँदा

प्रकाशित मिति :  १४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १३:३०


प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताभित्र घुसेको गम्भीर विसंगति हो देशमा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल जन्मायो । त्यो हो, नाता हेर्ने, राज्यकोषमा मनपरी गर्ने ! शेरबहादुर देउवा २ वर्ष उमेर बढाइएको नागरिकताअनुसार ८० वर्षको हुनुभयो । उहाँलाई अरुभन्दा मुख्य चिन्ता छ, पत्नी डा.आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री हुने गरी अगाडि सार्ने ।

भनिन्छ, पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत भएको यही बेला उहाँ अब आफू हैन, महत्वाकांक्षी पत्नीलाई अगाडि बढाउने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । त्यसैले आगामी संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबाट देउवा हैन, आरजु उठ्ने सम्भावना छ ।

त्यसो त शेरबहादुरमा मात्र यस्तो चिन्ता सवार भएको होइन । आसेपासे रिझाउन केपी ओलीले केही बाँकी राख्नुभएन । यति होल्डिङ्स, ओम्नी समूह, दिपक भट्ट र बतासहरुसँगको साँठगाँठबाट उहाँ र उहाँको पार्टी बद्नाम छ ।

भूपू प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा एउटा गाडी मात्र हो तर उहाँले २ करोड ३५ लाख दरको २ वटा सेतो टोयोटा ल्याण्डक्रुजर जीप बिना कसैको नीति र निर्णय बालकोट पु¥याउनु भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छोरी, बुहारी र ज्वाइँकै चिन्तामा हुनुहुन्छ । समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि बहिनी ज्वाइँलाई भर्खरै राजदूत बनाउनुभएकै हो ।

ओलीको महत्वाकांक्षा त कस्तो भने, जनताले अहिले पनि आफूलाई ०७४ कै आइडल मानिरहेका छन् भन्ने भ्रम र त्यसआधारमा फेरि दुई तिहाई नजिकको परिणाम आफ्नै हो भन्ने दाबी ! जुन विश्वासले उहाँलाई नराम्रोसँग घात गरेको छ । अहिले पनि उहाँले धरातलीय यथार्थ नबुझी अर्ली इलेक्सनका नाममा २ चोटी संसद विघटन र छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्दा यो हविगत भयो । उहाँका केही नेता भन्दैछन्, ‘सीट नबढेर के भयो, भोट बढेकैछ †’ तर, उनीहरुलाई कसले भनिदियोस्, २६ लाख मतदाता पनि त बढेका छन्  !

यदि यो स्थानीय निर्वाचन अहिले नभएर भदौ, असोजतिर भइदिएको भए नयाँ आर्थिक वर्षका योजनाहरु जनताका बीच लैजाने, काम देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने मौका हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिले चाडपर्व मनाउँथे र कार्यकाल सिध्याएर फेरि जनताको बीचमा जान्थे । तर, ०७४ मा २ सय ९४ प्रमुख, ३ सय ३१ उपप्रमुख, २५ सय ६० वडाध्यक्ष गरेर जम्मा १० हजार ९ सय १२ जनप्रतिनिधि कमाएको एमालेले यसचोटि आठ हजारबाट मुश्किलले ९ हजारमा टेकेको छ ।

बरु, ०७४ मा २६६ पालिकाकामा प्रमुख जितेको कांग्रेसले ५८ पालिकाको प्रमुख थप्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीमा ११ हजार आर्जन गरिसकेको छ ।
यसबीच, देशका लागि चुनौतिको विषय बन्दैछ, लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट । किनभने, यसचोटिको बजेटलाई कार्यान्वयनभन्दा लोकप्रियता आर्जनको आधार बनाइने पक्कापक्की छ । कारण हो, मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन ।

देशमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नगरे, आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बृद्धि नगरे, करको दर र दायरालाई पुनरावलोकन नगरे गहिरिँदो आर्थिक संकटले राहत पाउँदैन । तर, त्यस्तो गरे सत्तारुढ दलका लागि मंसिरमा भनेजति भोट आउँदैन ।

चुनावी भाषणमा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाले भनेको के कुरा सत्यनजिक छ भने, सत्तारुढ गठबन्धनले जितेकाबाहेक अन्य स्थानीय तहका हकमा कम रकम विनियोजित हुनेछन् । आफूपक्षीय जनप्रतिनिधि भएका तहमा बढी बजेट पठाएर जनतामा योजना र आर्थिक वितरण गर्ने नियत यसचोटिको बजेटले राख्ने सम्भावना बढी छ । किनभने, विकासका लागिमात्रै हैन, यसपालिको बजेट चुनावका लागि पनि हो ।

७० वर्षको उमेरदेखि वितरण गरिने बृद्ध भत्तालाई यही बजेटले ६५ वर्षमा झार्ने भएको छ । त्यसो गर्दा राज्यकोषमा कूल वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब भार थपिने भयो । कोषमा थपिने भारले चुनावको मतभार बढाउँछ भन्ने विश्वासका साथ त्यसो गरिँदैछ । यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत आवश्यकताका विषयमा बजेटको आकार बढ्ने सम्भावना छ ।

संघीय सरकारको मात्रै हैन, प्रदेश सरकारहरु पनि संघीय सरकारसँग लय मिलाउँदै बजेट तयार पार्ने भाउँतोमा छन् । किनभने, चुनाव संघका लागि मात्रै हैन, प्रदेशका लागि पनि आउँदैछ । कस्तो बजेट ल्याउँदा चुनाव जित्न सकिएला भनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् ।

यसरी फजुल खर्च रोक्नुपर्ने, मितव्ययी हुनुपर्ने बेला वितरणमुखी, विकास बजेट कम राख्ने गरी बजेट आउन लागेको हो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भर्खरै अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर आइतबार फर्किएका छन् । अरु मुख्यमन्त्रीका आवतजावत र बजेट केन्द्रित गतिविधि पनि बाक्लिएको छ ।

देशमा पाँच–सात महिनामै आर्थिक संकट आउने अनुमान थियो । त्यही कारण बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने हो । तर, वितरणमुखीमा जाने कुराले संकटको खतरा बढ्ने अवस्था छ । यदि केपी ओलीले आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सकेको भए ५ वर्षे कार्यकालका ५ वटै बजेट, प्रदेशका समेत श्रोत, साधन परिचालनसहित सबै तहका चुनाव सहजै जित्ने रहेछ भन्ने कुरा वामपन्थीहरुले पाएको मत परिणामले प्रष्टै देखाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !