उम्मेदवारलाई प्रहरीले जोगाउने, प्रहरीलाई कसले बचाउने ?

-पूर्णचन्द्र अधिकारी

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षाको चर्चासमेत शुरु भएको छ । २०७४ सालमा एकातर्फ विप्लव समूहले निर्वाचन हुन नदिने प्रयासअनुरूप देशभर आतंककारी गतिविधि एवं धराप थाप्दै बम बिष्फोटन गराएको थियो भने तराईमा सिके राउत समूह पनि चुनाव बिथोल्दै थियो । यी सबैका बाबजुद नेपाल प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकायहरूको सहकार्यमा अपेक्षाकृत न्यून हिंसाका घटनाहरूमा सीमित गराई चुनाव सम्पन्न गराएको हो ।

तर अहिले राष्ट्रमा त्यसरी आतंक सिर्जना गरेर निर्वाचन बिथोल्ने कुनै समूह छैन । र, त्यतातर्फको सुरक्षा चुनौती निकै कम भएको छ । त्यसो त निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूबाटै सुरक्षा चुनौती नहुने भन्ने होइन । त्यसै कारण सरकारले प्रहरी जनशक्तिबाट मात्र नपुगेर हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा अस्थायी प्रहरी भर्ना गरेको हो ।

निर्वाचन सुरक्षाभित्र मतदान केन्द्र मात्र पर्दैन, मतदान केन्द्रसम्म मतदाताहरू कुनै बाधा, विरोधबिना आउनसक्ने र उम्मेदवारहरूलाई बचाउने, त्यस अवधिमा अन्य कुनै आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिने जिम्मेवारीसमेत जोडिएको हुन्छ । तर, यी सबै कार्य सम्पन्न गर्न प्रहरी जनशक्ति, लाठी, बन्दुक मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, प्रहरीसँग उच्च नैतिक बल र साहस आवश्यक पर्दछ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रहरीको मनोबल र नैतिक साहसमा गृह मन्त्रालयले निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।

सबै क्षेत्रमा हामी नै सक्षम छौं भन्दै कहिले अपराध अनुसन्धान नै आफ्नो हातमा लिएर अनुसन्धान बिगार्ने (निर्मला प्रकरण), भविष्यमा सहज अनुसन्धानको बाटो बन्द गर्नेदेखि कहलिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई अनाहक जेल पठाउने कार्यसम्म गर्नबाट गृहको नेतृत्व पछि परेको थिएन । धन्न, अदालतले न्याय दिएर मात्र ती अधिकृतहरूले अहिले कार्यसम्पादन गर्न पाएका छन् ।

त्यस्तै पदोन्नतिमा सिनियरिटी मिचेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनको धज्जी उडाउने, कहिले पदोन्नतिउपर उजुर गरेमा अख्तियारबाट १३ पाने भर्ने धम्की दिलाउने र कहिले सेटिङ मिलाएर अवकाशको मितिसम्म सुनुवाइको मौका नदिई समय गुजार्ने पृष्ठभूमिबीच कुन मनोबलले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र उनका मातहतले निष्पक्ष निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन गर्लान् ?

इलाकादेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुखसम्म कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको सिफारिसमा सरुवा भएका छन् । त्यस अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ताले मच्चाउनसक्ने उपद्रवलाई ती कार्यालय प्रमुख एवं आकांक्षी प्रहरी अधिकृतहरूले कसरी तह लगाउन साहस जुटाउलान् ? विषय साँच्चिकै गम्भीर छ । यी सबै विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक छाता बनेर संगठनका सदस्यहरूलाई जोगाउनुको साटो राजनीतिक नेतृत्वको सिफारिस लिन लगाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।

शुरुमा महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाप्रति नतमस्तक रहने र सरकार परिवर्तनपश्चात् भूषण राणाप्रति बफादार हुने प्रहरी प्रमुखबाट के अपेक्षा गर्ने ? यसले प्रहरी संगठनमा जुन कहालीलाग्दो अन्योल, अनिश्चय र पेशाप्रति नैराश्यताको विकास गरेको छ, त्यो भयावह छ । यस किसिमका प्रहरी अधिकृतहरूले सरकारमा समावेश पार्टीबाहेक अन्य पार्टीका मतदाता, उम्मेदवार र सामान्य नागरिकको सुरक्षामा कति ध्यान पु¥याउलान् ?

अझ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि समाप्त हुँदैछ । उनीपश्चात् नियुक्त हुने महानिरीक्षकलाई कम चुनौती हुने छैन । अहिलेका महानिरीक्षकलाई कान समातेर उठबस गराउने कानुनले नचिनेका र अख्तियारमा नपरेका नेताका धुपौरेहरूबाट नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको लागि बोलकबोल शुरु हुन लागेको चर्चा सुनिन्छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको त यस्तो अवस्था छ भने मतदान केन्द्रमा खटिने दुई जना प्रहरी कर्मचारी र केही म्यादी प्रहरीहरूले कुन मनोबल, कुन संकल्प, कुन हौसला र हिम्मतका साथ मतदाता र मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सक्लान् ? बोलकबोलबाट निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बन्ने प्रहरी महानिरीक्षकले कसरी प्रहरी संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीमा जोश, आँट र हौसला भर्न सक्लान् ? र, त्यसरी बन्ने महानिरीक्षकको निर्देशन र आदेशहरू अरु प्रहरी अधिकृतहरूले कसरी भित्री मनदेखि स्वीकार गर्लान् ? उनीभन्दा अन्य अधिकृतहरूले नै नेताहरूप्रति नजिक भई काम गराउन खोज्नेछन् । यस्तो अन्त्यहीन श्रृंखलाले हामी मतदातालाई निर्वाचनमा कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति होला ?