गभर्नरको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको मुद्दामाथि भएको दुई दिनको सुनुवाईपछि. सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइने आदेश भएको छ । यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशपछि वैशाख पहिलो सातादेखि कार्यालयको नियमित काममा फर्केका अधिकारीको मुद्दाको किनारा लगाउन सर्वाेच्चमा हिजो र मंगलबार बहस भएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । मंगलबार मुद्दाको सुनुवाई नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले हिजो र आज पुनः इजलासमा चढेको हो ।

सरकारले चैत्र २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीको पक्षमा आधा दर्जनबढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बहसमा नरेन्द्रप्रसाद गौतम, सुरेन्द्र थापा, सुशील पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापालगायत सहभागी भएका हुन् ।

गभर्नरले विपक्षी बनाएको सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायतका सरकारी वकिलहरुले बहस हुन् ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/04/278436986_537332961378711_6615672174393046152_n.pdf”]