‘जेल अपराध सिकाउने अखडा बन्यो’

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति यतिबेला प्रदेश नम्बर १ का विभिन्न कारागारको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमनको क्रममा छ । सांसद मीनकुमार विश्वकर्मा संयोजक रहेको अनुगमन समितिले मोरङ, सुनसरी र इलामका कारागारहरुको अनुगमन गरेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको छ । अनुगमनपछि समितिले कारागारको समग्र अवस्था तथा मानवअधिकारको स्थिति र सुधारका उपाय समेटिएको सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।

समितिले विराटनगरस्थित मोरङ कारागार अनुगमन गरेको छ । सो क्रममा मोरङ कारागारका कैदीबन्दीहरुले कारागार प्रशासनले चरम मानवअधिकार उल्लंघन गरेको गुनासो गरेका थिए । आफूहरु बसेको कोठा साँधुरो भएकाले खुट्टा पसारेर सुत्नसमेत नसकिने अवस्था रहेको उनीहरुले गुनासो गरेका हन् ।

जेलभित्रको पसलमा महंगो मूल्यमा समान खरिद गर्नुपर्ने, चौकीदार र नाइकेहरुको चरम यातना सहनुपर्ने, आफन्तले पठाएको पैसा र समान सहजै नपाइने, जाडोमा चिसो र गर्मीमा हैजा तथा एलर्जीको समस्याले बिरामी हुँदा पनि उपचार र औषधि सहजै पाउने अवस्था नरहेको अनुगमन टोलीसमक्ष कैदीबन्दीले दुःखेसो पोखेका थिए ।

अनुगनपछिको छलफलमा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा माओवादी केन्द्र मोरङका इञ्चार्ज गोपी अछामीले भौतिक संरचनासहित नीतिगत सुधार नहुँदासम्म कारागार सञ्चालनको पुरानो सोच समाप्त नहुने धारणा राखे । उनले चौकीदार र नाइकेहरुको दमन तथा प्रहरी र जेलप्रशासनको मिलेमतोमाथि उठेका प्रश्नको कठोर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै जेलमा बस्ने दम्पतीहरुको प्रजननअधिकार पनि नयाँ कानुनमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सांसद अछामीले सुझाए ।

एमाले मोरङका सचिव रुपेश खतिवडाले जेलमा बसेर गणतन्त्र ल्याउने नेताहरुले आफूले पाएको यातना र कष्ट बिर्संदा अझै प्रहरी हिरासत र जेलको व्यवस्थापनमा सुधार आउन नसकेको बताए । काँग्रेस मोरङका उपसभापति भक्ति माझीले कानुन अधिकृतको अभावमा अझै पनि सजायभन्दा बढी कैद भुक्तान गरेर कारागारभित्र बसिरहनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । बालबालिकाका सुधारगृहहरु यातना गृहको रुपमा परिणत भइरहेकोले त्यहाँ पनि सुधारको खाँचो उनले औँल्याए ।

कारागारमा अलग्गै डाक्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने, कानुनी परामर्शका लागि अलग्गै सुरक्षित कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी, दीर्घ र मानसिक रोगको अलग–अलग रुपमा स्वास्थ्य जाँच र उपचार व्यवस्था हुनुपर्ने, कारागारभित्र हुने आर्थिक शोषण अन्त गर्न सहुलियत पसल सञ्चालन गरिनुपर्ने, यौन शोषणको समस्या अन्त्य गराउनुपर्नेदेखि कैदीबन्दीहरुलाई औधोगिक ग्राम स्थापना गरेर उत्पादनमा प्रयोग गरिनुपर्नेजस्ता सुझाव पनि सो क्रममा आएका थिए । त्यसैगरी जघन्य प्रकारका अपराधी बाहेक अन्यलाई सरकारले खुला जेलमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वनय गराउनुपर्ने अधिकारकर्मी र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले समितिलाई सुझाव दिएका थिए ।

मोरङ कारागारमा मानवअधिकारको अवस्था दर्दनाक

संसदीय समितिले मोरङ जिल्ला कारागारमा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको बताएको छ । कारागार अनुमनपछि प्रशासन, अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बोल्दै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य तथा कारागार अनुगन टोलीका संयोजक विश्वकर्माले जेल यातना नभई सुधारगृह हुपर्नेमा जोड दिए । तर, अनुगमनका क्रममा मोरङ कारागारमा कैदीबन्दीहरुले हदैसम्म सास्ती पाइरहेको देखेको उनले बताए । उनले भने, ‘मोरङ कारागारमा मानवअधिकारको अवस्था दर्दनाक रहेछ । यहाँ कैदीबन्दीहरुको गाँस, बास, कपासदेखी कानुनी परामर्श र स्वास्थ्य उपचारको अधिकारसमेत चरम उल्लंघन भएको पाइयो ।’

संरचना अभावमा अढाई सय क्षमता भएको कारागारमा वषौंदेखि एक हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी राखिरहनुले सुशासनमाथि प्रश्न उब्जिएको संयोजक विश्वकर्माले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘मोरङ कारागारमा कयौं झडप भइसकेका रहेछन् धेरैले अकालमा ज्यान पनि गुमाइसकेको पाइयो तर वर्षौँदेखि कोचाकोच गरेर कैदीबन्दी राखिएको छ । संख्या घटाउन किन खोजिँदैन ?’

एक वर्षको अवधिमा १९ जनाको मृत्यु

संयोजक विश्वकर्माका अनुसार मोरङ कारागारमा आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ११ जना र चालु वर्षको अहिलेसम्म आठ जना गरि १९ जना कैदीबन्दीको मृत्यु हुनु आश्चर्यजनक भएको बताए । उनले कानुन र व्यवहार नमिल्दा जेलमा अझै सुधार आउन नसकेको भन्दै नयाँ कानुन र संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जेललाई यातना नभई सुधारगृहका रुपमा परिणत गराउन समितिले संघीय सरकारलाई निर्देशन दिने उनले प्रष्ट पारे ।

चौकीदारी प्रथाले चरम भ्रष्टाचार र शोषण

अनुगमन टोली सदस्य रामकुमारी चौधरीले कारागारमा व्याप्त चौकीदारी प्रथाले जेलभित्र चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको र कैदीबन्दीको मानवअधिकार हनन भइरहेको बताइन् । अकुत कमाउनकै लागि मोरङ कारागारमा पनि कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाएको आशंका गरिन् ।

चौधरीले मोरङ कारागारभित्र मृत्यु भएका कैदीबन्दीको पोष्टमार्टमसमेत नहुनु दुःखद हो भन्दै उनीहरुका आफन्तलाई पनि मृत्युको कारण थाहा पाउने अधिकार रहनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताइन् । क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी भएको मोरङ कारागारमा खान, सुत्न, स्वच्छ पानी पिउन र शौच गर्नसमेत समस्या परिरहेको अनुगमका क्रममा आफैंले देखेको उनको भनाइ छ ।

सबैखाले कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राख्दा झन् धेरै शोषण र अपराध बढेकाले वर्गीकृत गरेर अलग–अलग राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि चौधरीले जोड दिएकी छिन् ।

टुक्रे योजनाले जेल सुधार हुन सक्दैन

मोरङका सिडिओ काशीराज दाहालले चौकीदार सरुवाका लागि आफूले निक्कै कष्ट झेल्नु परेको बताउँदै अहिले ठिकठाक अवस्था भए पनि जिल्ला कारागारमा धेरै समस्या रहेको समितिलाई जानकारी गराए । कारागारमा तत्काल आइपर्ने समस्या समाधान गर्न प्रशासनसँग बजेट नहुने र आवश्यक निर्देशन विभागबाट मात्रै हुने विद्यमान अवस्थाले चाहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

‘टुक्रे योजनाले मात्र यातना गृहमा परिणत भएको जेल सुधारगृह हुन सक्दैन, यसैले बृहत्तर योजना नै चाहिन्छ’, अनुगमन समितिसमक्ष सिडिओ दाहालले भने ।

कारागार व्यवस्थानको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह

संघीय सरकार मातहत चलिरहेका जिल्ला कारागारहरु अब प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर उचित व्यवस्थापन गराउनुपर्ने अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलहरुले समितिलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारलाई कारागार अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त भए पनि नीति बनाएर निर्देशन गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन ।

‘यसैले पनि अब कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गराउन साना कारागारहरु प्रदेश सरकारबाटै व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ‘, अधिकारकर्मी देवी कट्टेलले भने ।

-आशिका लम्साल