जिउँदो हुँदासम्म माधव, प्रचण्ड फर्किनुहुन्न

– राजन भट्टराई, एमाले नेता

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ सालमा विदेश मामिला सल्लाहकार भएर काम गरेका राजन भट्टराई पछि ओली खेमामा प्रवेश गरे । त्यसयता निरन्तर ओलीसँगैं छन् । चितबनमा सम्मपन्न नवौं महाअधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएका उनी ०७४ मा गगन थापाबाट पराजित भएभने नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपीजीको सदस्य रहेरसमेत काम गरे । भलैं त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्रको दराजमा थन्किएको छ । माओवादी, माधव नेपाललाई छाडेर गएकाहरुलाई समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण एमाले पदाधिकारीभित्र नअटाएका भट्टराई भन्छन्– ‘आकाँक्षाका लागि मात्र आकाँक्षा व्यक्त गर्न’ ठानिन ।

– हरि गजुरेल

तथ्यांकहरुले मुलुक आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्र बन्ने दिशातिर गइरहेको संकेत गरिरहेको छ । कूटनीतिक रुपमा पनि कुरा त्यही हो ?

– एक बर्षअघि हामी सरकारमा हुँदा कोरोना संक्रमणको उच्चतम अवस्थामा थियौं । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचाङकहरु सकारात्मक थिए । हामी सरकारबाट बाहिरिएपछिको ६ महिनामा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै छ । उता सरकार प्रभावकारी नहुँदा कूटनीतिक रुपमा पनि मुलुक फेल हुने स्थितिमा पुग्दैछ ।

गत बर्ष दुई देशका मन्त्रीहरुबीच सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाट सामाधान गर्ने सहमति भइसकेपछि उनीहरुलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनका लागि पहल हुनुपर्दथ्यो त्यसमा सुषुप्तता रह्यो । हाम्रो आन्तरिक, राजनीतिक खिचलोका कारण कुनै पहल हुन सकेन । हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण छ भनेर बोलिसकेपछि उसले वार्ताको टेबुलमा बस्न अस्वीकार गरिरहेको छ यो हाम्रो कूटनीतिक असफलता हो ।

लिपुलेकका बारेमा मोदीको जुन टिप्पणी आएको छ त्यसको विरोध हुनुपर्दछ । सुगौली सन्धिलाई वर्तमान भारत, नेपाल सीमाकंनको आधार मान्ने हो भने महाकाली नदीको मुहान र भूभाग सहित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो । त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्दछ । यो मामलामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील सरकारमा बस्नेहरु हुनुपर्दछ ।

यो मामलामा भूमिका खेल्नुपर्ने कसले हो ?

– प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा केही बोल्न नसक्नु जस्तो नालायकीपना अरु के हुन्छ ?

केपी शर्मा ओलीको पालामा कालापानी लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा गरेर त्यो समेटिएको किताबचाहिँ निस्कन दिनुभए नक्शा के हो र जमिन नै फर्काउने हो भन्न थाल्नुभयो बोलीको खपत त भयो, काम त भएन । इपीजीको प्रतिवेदन पनि तीन बर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयकै दराजमा थन्काइएको छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?

– छिमेकी भएका कारण सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो । इपीजीको प्रतिवेदन होस् वा १९५० को सन्धि, जलश्रोत, पारवाहन, बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता ज्वलन्त बिषयलाई यथावत राखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो भयो भन्न सकिँदैन । यसमा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।

भारत १९६० को दशकमा जसरी चल्यो अहिले पनि त्यही मानसिकतामा अगाडि जान खोजेको हो कि जस्तो हामी बुझ्छौं । हाम्रो तर्फबाट पनि आवश्यक गृहकार्य गरी भारतसँग यी कुरा राख्ने आँट गर्नुपर्दछ । सबैको सहयोग, समर्थनमा आधारित भएर यी बिषय उठान गर्नुपर्दछ ।

केपी शर्मा ओलीले नक्सामात्रै निकाल्ने होइन भारतले मिचेको नेपाली भूभाग नै फिर्ता ल्याउने उद्धघोष गर्नुभएको थियो । के भयो प्रगति ?

– जमिन त फिर्ता ल्याउनै पर्दछ । कागजमा मात्र नक्सा प्रकाशित केही अर्थ हुँदैन । बलमिच्याईँबाट सम्बन्ध अघि जान्छ भनेर कसैले सोच्नु हुँदैन । नजिकको मुलुकको त्यति सानो भूभागलाई कब्जामा लिएर, नेपाल र नेपालीको चित्त दुखाएर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा इज्जत प्रतिष्ठा बढ्ला जस्तो लाग्दैन ।

भारतसँगका अरु अप्ठ्याराहरु के के देख्नुहुन्छ ?

– छिमेकी मुलुक भएका कारण भारतसँग सम्बन्ध मजबुत तुल्यउनुको विकल्प छैन । हामीले चाहेको भन्दा विपरित दिशातिर पो जाने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । हाम्रो चाहना र भारतको गराई, हाम्रो प्रस्ताव र भारतको व्यवहारमा खाडल छ । कूटनीतिकरुपमा संवादको दोश्रो विकल्प हामीसँग छैन । निरन्तर, नथाकी प्रयास गर्नुपर्दछ ।

भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकने अवस्था छ कि छैन ?

– अन्तर्राष्ट्रियकरणभन्दा पनि दुईपक्षीयरुपमै टुंग्याउँनुपर्दछ । ज्वाइन्ट कमिसनको बैठकमा भारतले भनेको छ, सीमा विवाद हामी टुंग्याउँछौं । अहिले वक्तव्यमा पनि सहमतिमा जे भएको छ त्यही गर्छांै भनेका छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्दछ ।

एमसीसी अब के होला ? यसको सवालमा एमाले किन मौन ?

– सत्तासिन पार्टीले जे गर्दछ त्यही हुन्छ । उहाँहरुले चाहेको खण्डमा अगाडि जाला । उहाँहरुले चाहनुभएन भने पास हुँदैन । एमालेलाई आवश्यक परेको समयमा बोलेको छ । अहिले एमाले विपक्षमा छ । सत्तामा हुँदा कार्यान्वयन गर्ने कुरा विपक्षमा हुँदा त्यही तहमा हुँदैन ।

सत्तासीनहरुले कसरी अगाडि जाने सोच ल्याउँछन्, प्रस्ताव कस्तो बनाउँछन् । त्यसको आधारमा हामीले धारणा बनाउने हो । एमाले कार्यान्वयन् गर्ने तहमा हुँदा उसले धारणा बनाएकै थियो नि ! अहिले हामीलाई एमसीसीको बारेमा बोल्नु नै छैन, जरुरी पर्दा मात्रै बोलिन्छ ।

 एमालेले हाउस नै चलाउन नदिएको अवस्थामा कसरी पास हुन्छ त एमसीसी ?

– सदन चल्न नदिए पनि उहाँहरुले दुनिँया चिज अघि बढाउनुभएको छ त । एमसीसीमा चाहिँ सदनलाई देखाएर हुन्छ ?

तपार्इँले केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल दुवैसँग विदेश सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नुभयो । कस्तो रह्यो अनुभव ?

–फरक फरक परिवेश थियो । पछिल्लो समयमा धेरै काम गर्न हामी सफल भयौं । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बढाउनका लागि विभिन्न भ्रमण गर्ने राष्ट्रिय हितका पक्षमा काम गर्ने परिवेश पनि पहिला थिएन ।

एमाले महाधिवेशनको प्रक्रिया व्यक्तिको चाहनामा आधारित भयो, सांगठानिक विधिभित्र नेतृत्व चयन भएन भनिन्छ । यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?

– समाजवाद प्राप्त गर्ने व्यवहारिक कदम के हुन सक्छ ? सरकार बनाउँदा कुन स्टेप चाल्नुपर्दछ भन्नेसम्मका मसिनो कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यो नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सबल र योग्य नेतृत्व चाहिन्थ्यो । केपी कमरेडको नेतृत्व अन्तर्गत राष्ट्रियता बलियो होस्, सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको योजना साकार होस् भन्ने चाहना राख्ने जो कोही उत्साहित भएको पाएका छौं ।

तपाईं आफैँ पनि पदाधिकारीको दावेदार हुनुहुन्थ्यो । तर, आकांक्षा नै व्यक्त गर्न नपाउनुभएको हो ?

– परिवेश पनि आकांक्षा व्यक्त गर्ने खालको हुँदा न आकांक्षा व्यक्त गर्ने हो ।

एमालेको सांगठानिक जीवनका आगामी जटिलता के के हुन् ?

– आगामी निर्वाचनको तयारीमा सशक्त हिसाबले जुट्नुपर्ने अवस्था छ । संगठनलाई तलदेखि माथिसम्म सुदृढ गर्नुपर्ने छ । मतदाताको बीचमा पुग्ने अन्य पक्ष, न्युट्रल रहेकालाई हाम्रो पक्षमा ल्याउने प्रमुख काम हो ।

तपाईंले चुनाव लड्ने काठमाडौंको क्षेत्र नं. ४ मा पार्टी विभाजनका कत्तिको क्षति होला ?

– केही निर्वाचित साथीहरु उता जानुभएको छ । उहाँहरुका निजी आकाँक्षाका लागि पार्टी फुटाएर जाने कुरामा केही साथी अल्मलिनुभएको छ ।

फागुन २७ गते पदाधिकारी खारेजीमार्फत केपी ओलीले एमाले विभाजन गरेको भन्ने माधव नेपाल पक्षको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?

– ०७७ कार्तिक २८ गते माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ, वामदेव, नारायकाजी भएर आफ्नो अध्यक्ष विरुद्ध जुन कुरा लिएर आउनुभयो । त्यहीँबाट विभाजनको विजारोपण भइसकेको थियो । आफ्नो अध्यक्षलाई अपराधी करार गर्नु नै गल्ती भयो भनेर फिर्ता लिएको भए एउटा ठाउँ बन्थ्यो होला ।

०१९ को जनवरीमा जतिखेर हामी स्वीट्जरल्याण्डमा थियौं उहाँहरुले भेनेजुएलावारे वक्तव्य दिनुभयो, सचिवालय बैठक शुरु हुनुपूर्व ५ जना जम्मा हुने र बहुमतको नाममा अध्यक्षलाई कर्नरमा पार्ने गतिविधि शुरु गर्नुभयो । प्रचण्डको योजना नेकपा एमाले कब्जा गर्ने, माधव नेपालको योजना पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुने । यी दुईको महत्वाकाँक्षा नै आजको परिणती हो ।

हिजोका तिक्तता बिर्सिएर माधव नेपालहरुलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान हुनुपर्ने होइन ?

– माधव नेपालसँग गएका, अल्मलिएका साथीहरुलाई फर्कनुपर्दछ भनिरहेका छौं । माधव नेपाल र प्रचण्ड त कसरी फर्कनुहोला र ? कम्युनिष्ट पार्टीकै अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफ्नो विरोधीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानु भएको छ । जिउँदो हुँदा त फर्कनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, उहाँहरु ।