कहिले बोलेर हिरो, कहिले नबोलिकनै जिरो ?

ऐतिहासिक बहुमतसहितको सरकार छ । देशी र विदेशी, सबै शक्तिहरु सरकारसँग सतर्क छन्, रुष्ट पनि उत्तिकै । सतर्क यसर्थ कि प्रधानमन्त्रीको एक निर्णयले जे पनि सम्भव छ । रुष्ट यसर्थ छन् कि, सरकारले पाइला पाइलामा मार खाइरहेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बेला पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयको एकमुष्ट खारेजी व्यर्थ भयो । सबैले अदालत गुहारे र अन्तरिम आदेशको पुर्जी बोकेर काममा फर्किए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफैँ कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । यसबारे उनीहरूसँग पनि सल्लाह भएको रहेनछ । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीको नियुक्तिकै सन्दर्भमा पनि उति छलफल भएन । उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । त्यसलाई राजनीतिक नियुक्ति मान्ने कि संवैधानिक जिम्मेवारी ? यस्ता–यस्ता भद्रगोल देखिएपछि देशी–विदेशीले दुई पार्टीको सरकार बनाएर लाठीचार्ज, अश्रुग्यास सहनुभन्दा विगतको जस्तो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ भइदिए सबै सत्ताको वरिपरि घुम्थे, मनपरि गर्दैनथे भन्ने हिसाब गर्न थालिसकेका छन् । ०५१ मा मनमोहनको सरकारलाई तनाव दिएर मध्यावधिमा जान बाध्य पारिएजस्तो यसबीच कुनै न कुनै किसिमको खेल हुन सक्छ । अर्थात्, सरकारलाई सके उचालेर, हौस्याएर, नसके तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना गराएर डेढ वर्षमै मध्यवधि गराइदिने खतरा छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले आँटे जे पनि हुने अवस्था छ । उदाहरणका लागि ०६५ सालको कोशी कटान नियन्त्रण तथा अनुगमनका नाममा विराटनगरमा खोलिएको भारतीय क्याम्प फिर्ता पठाउने १० वर्षदेखिको प्रयास दुई तिहाईको सरकार गठन भएको एक महिनामै टुंगो लाग्यो । सशस्त्र संघर्षको शान्तिपूर्ण अवतरणका नाममा ०६३ सालदेखि आवरण फेरेर बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक कार्यालय बन्द गराउने पटक–पटकको प्रयास पनि यही सरकार गठन भएलगत्तै एउटै निर्णयबाट पूरा भएको हो । 

दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुनुका कारण पानीजहाज सञ्चालन, अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने प्रावधान र चीनभन्दा भारत छिटो हुने गरी रेल ल्याउने प्रयास अघि बढेका छन् । नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि, सम्झौताको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न बनेको प्रवुद्ध समूह (इपिजी) को बैठक बसेर प्रतिवेदन बुझाउन टोली दिल्ली जाने घडी आइसक्यो । यसरी थाती रहेका थुप्रै योजना र विषयहरु दू्रततर गतिमा अघि बढेको अरु कुनै कारणले हैन, सरकारसँग रहेको आकर्षक बहुमतले नै हो । भारतबाट उत्तरतिर धेरै नजाऊ भन्ने दबाब यसै कारण बढ्न थालेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका काम–कारवाहीका विषयलाई लिएर ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा उभ्याइदिउँला’ भन्नेजस्ता धम्कीपूर्ण भाषाहरू पनि मत्थर भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनामा भारतले सुरक्षा परिषद्को सदस्य (भिटो पावर) हुन खोजेको छ । त्यसका लागि निकटवर्ती छिमेकी देशको समर्थन हुनु र नहुनुले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । हिजो कमजोर सरकार हुँदाको पीडा कस्तो भने, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भारत यदि संयुक्त राष्ट्रसंघमा उम्मेदवार भए नेपालले मतदान गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालियो । सरासर कुरा बुझिन्छ, त्यो त पेलपालको नतिजा हो, देश कमजोर र सरकार पनि कमजोर हुँदाको । संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना हुने कहिले–कहिले ? भारत उम्मेदवार हुने कहिले ? भोट हाल्नुपर्ने दिन आउने कहिले ? तर, विज्ञप्तिचाहिँ हतार हतारमा पहिल्यै !

दुई दशकदेखि बहस मात्र हुने, बचन मात्र पाइने पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा नेकपाको सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा जाँदैछ । भारतीय सहर रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ३६ दशमलव २०६ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउने क्रममा खाल्डोहरु खनिसकिएका छन् । वीरगञ्जको शंकराचार्य गेटबाट गण्डक नहरसम्म बाइपास सडकको दायाँ भागबाट र त्यसपछि त्रिभुवन राजपथको गण्डक अमलेखगञ्जखण्डमा सडकको बायाँ भागबाट पाइप लाइन निर्माणका लागि खाल्डो तयार पारिएको हो । उता, रक्सौलपारि पनि खाल्डो खन्ने र पाइप हाल्ने गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । सडकको २५ मिटरभित्र पर्ने गरी पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएकाले मुआब्जालगायतका अन्य अवरोध नहुने कारण आयल निगमले सडकको क्षेत्रभित्रबाट पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको हो । यसको लागत छ, साढे तीन सय करोड भारतीय रुपैयाँ । त्यसमा उताबाट भारु. दुई सय करोड र नेपाली पक्षले ७५ करोड भारु. खर्च गर्ने सहमति छ । भारतीय आयल निगमले पाइप निर्माण गरेर नेपाल पठाइसकेको छ । मेसिनरी सामान आउनासाथ पाइप बिछ्याउन थालिनेछ । बिहार राज्यअन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मोतिहारी बजार क्षेत्रको ११ किलोमिटर उत्तरतर्फ सेमरा भन्ने ठाउँमा टर्मिनल, ट्याप वा पोइन्ट निर्माण गरी अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन आउने हो । बिछ्याउने कामका लागि सबै किसिमका सर्भे, सोइल टेष्टिङ, रेखांकन पिलरसमेत स्थापना गरिएको छ । अहिले भारतले पठाएको पाइप १० दशमलव ७५ इञ्च गोलाई र ० दशमलव २१९ इञ्च मोटाइको  छ । भारतीय कम्पनी जिन्दलले माटो जाँचेर निर्माण गरेको उक्त पाइपको गुणस्तर परीक्षण भइसकेको बताइन्छ ।

एकातिर यस्तो बहुमत, विदेशीको यत्रो चासो र सतर्कता बढेको छ भने अर्कातिर सरकारविरुद्धका गतिविधि देशभित्रै तीव्र बनेका छन् । भन्नैपर्छ, सरकारका काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने बेला भयो । यतिबेला सबथोक छोडेर ढुक्कसँग बस्ने, यो गल्ती भयो, सच्याउने, यो ठीक भयो, अगाडि बढ्ने भन्नेखालका योजनाको खाँचो भइसकेको छ । त्यसमाथि दुई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मात्र एकीकृत भएको अवस्था छ । सांगठानिक, भावनात्मक र व्याहारिक एकता अझै भएको छैन । यसलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । पहिला विरोध गरेर, अप्ठेरो पारेर हिरो बनाउनेहरुले अहिले नबोलेर, समर्थन गरेर, नाफा–नोक्सानको हिसाब निकाली निकाली जिरो बनाइदिन बेर छैन भन्ने कुराको हेक्का राखिनु आवश्यक छ ।