​नामचाहिँ सुराकी, खुराक कसलाई जुरा’की

अनुसन्धानका लागि सुराकी नभई नहुने, पाएको सुराकी सुविधा पनि दुरुपयोग गर्ने ! ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भनेजस्तो पाएको सुविधामा पनि बद्मासी गर्न थालेपछि प्रहरी र अदालत दुबै आपतमा परेका छन् । 

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश रहँदाको एउटा चर्चित मुद्दा छ– भैरहवामा विदेशी विनिमय (डलर) सहित केही कसुरदार नियन्त्रणमा आएको । तर, प्रहरीहरु सम्झिएजतिका नातेदारलाई सुराकी बनाएर पैसा खानमै व्यस्त भएको पाइयो † धेरै ठूलो जोखिम उठाएर कोही व्यक्तिले त्यस्ता विषयको सुराक दिने तर देखिँदा प्रहरीले काम गरेजस्तो वा सफलताको जस पाउने । एकचोटि सुराक दिने व्यक्ति प्रोत्साहित भयो भने उसले फेरि फेरि सुराक दिने र प्रहरीले आफ्नो काम देखाउने मौका पाउँथ्यो । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले निश्चित विषयको (विशेषतः भन्सारसँग सम्बन्धित) सुराकी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो । तर, त्यही नाममा दुरुपयोगको श्रृंखला बढ्यो । अरु त अरु, घुस–पेशतिर ध्यान नदिने भनी चिनिएका रमेश खरेलसम्मले पनि सुराकी भत्ता श्रीमतीलाई दिलाए । उनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, नारायणीमा छँदा ०६८ कात्तिक २३ गते वीरगञ्ज– १५ मा लुकाइएको इन्डिका कार प्रहरीले बरामद ग¥यो । बरामद गर्ने प्रहरी जवान नै सुराकी थिए । तर, खरेलले प्रहरी प्रतिवेदनमा पत्नी रञ्जुको नाम सुराकी भन्दै सिफारिस गरे । त्यसअघि भन्सार छलेर ल्याइएका बोलेरो जिपलगायतका सामान बरामद गरिँदा पनि उनले पत्नीलाई नै सुराकी बनाए ।

काठमाडौंमा दोस्रोचोटि प्रहरी प्रमुख हुँदा अवकासप्राप्त एआइजी रमेश श्रेष्ठ चढिरहेको चोरीको गाडी बाटैमा रोकेर समाते । त्यसको सुराकी भत्तामा पनि पत्नी रञ्जुकै नाम सिफारिस गरे । वीरगञ्जमा अञ्चलको एसएसपीले पत्नीलाई सुराकी बनाउँदा जिल्लाका एसपी रिसाउलान् भनी एसपी तथा हाल ३८ क्वीन्टल सुन प्रकरणमा जेल परेका दिवेश लोहनीकी पत्नीको नाम पनि अर्को सुराकी प्रतिवेदनमा संलग्न गराए । सरकारले बरामद भएको सामानको बजार मूल्य मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशत रकम सुराकीलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसरी बरामद जिन्सीसहित कसुरदारलाई मुद्दा चलाउने प्रतिवेदक प्रहरी कर्मचारीका लागि बजार मूल्यांकनकै आधारमा अर्को १० प्रतिशत प्रतिवेदक भत्ता पनि दिने गरिन्थ्यो । तर, सुराकी पत्नीहरु बन्ने, प्रतिवेदकचाहिँ मुद्दा अभियोजनमा संलग्न प्रहरी नभएर हाकिमका भान्से र ड्राइभर बनाउने काम रमेश खरेलले पनि बाँकी नराखेपछि अहिले बेहाल छ ।

सक्कली प्रहरी प्रतिवेदक हेरेको हे¥यै हुने क्रम बढ्यो । ‘मेरो नाम किन दिइनस् ?’ भनेर हाकिमसँग बाझ्न पनि नमिल्ने । यस्तो विसंगति चाल पाएरै होला, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि लागु हुने गरी) देखि प्रतिवेदक भत्ता कटौती गरेको छ भने सुराकी भत्तालाई २५ बाट १० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ । यसले निम्त्याउने विसंगति कस्तो हुने भयो भने एकातिर सुराकीले प्रहरीलाई सुराक दिँदा भन्दा अवैध कारोबारीलाई तर्साएर लिने रकम बढी हुने भयो । यसकारण, सुराकी प्रहरीसँग होइन, अवैध कारोबारीसँग मिल्न थाले । अनि, तस्करीको अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा अभियोजन गर्नेले प्रतिवेदक भत्ता नपाउने भएपछि केका लागि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा अभियोजन पनि किन गरिरहने भनेर प्रहरीहरु लल्याकलुलुक्क भएका छन् ।