​हाँस्दाको हैरानी, आफ्नै कुरा खरानी

कुरा कति हास्यास्पद छ भने सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनेबित्तिकै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘सरकारका नियमित कामकारबाहीको विषयमा मात्र छलफल भएको छ । अरू महत्वपूर्ण निर्णय केही भएको छैन ।’ त्यही सरकारका अर्का सदस्य कमल थापा त्यसको केही मिनेटपछि ट्विट गर्छन्, ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग गरिएको बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरूको निर्देशनबमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ ।’ 
एउटै क्याबिनेटको कुरा एउटा मन्त्री निर्वाचन आयोगका त्रासमा लुकाउँछन् र अर्काे विभागीय (ऊर्जामन्त्री)ले आफ्नो पौरख सार्वजनिक गर्छन् भने योजस्तो गाईजात्रा अन्त कहाँ देख्न पाइएला ?

त्यही बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँग बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ भने लगानी जुटाउन नसकेका दुई भारतीय कम्पनीको म्याद थप गरेर आफ्नो भारतभक्ति प्रस्ट झल्काएका छन् । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनी क्रमशः जिएमआर र सतलजको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि १ वर्ष र ६ महिना थप गरेका हुन् । जिएमआरको लगानी जुटाउने समय असोज पहिलो साता नै सकिएको थियो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो । सो करबाट मात्र अहिलेसम्म करबाट मात्र १३ अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना आफैं बनाउन सकिन्थ्यो भने पहिला कुन इन्टेन्सनले गेजुवालाई रातारात सुम्पियो ? त्यो आयोजना विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई सुम्पँदा प्रचण्ड–देउवाको संयुक्त सरकार थियो ।

त्यो समयमा यिनै कमल थापा उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेला यिनको ध्याउन्न कहाँ थियो ? सम्झौता गर्ने पनि उही खारेज गर्ने पनि उही ! योजस्तो लाजमर्नु अरू के होला ? यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चीनको गेजुवा कम्पनीसँग १० जेठ ०७३ मा निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका ८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको अवस्था छ । थप मुआब्जाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अकस्मात आयोजनाको सम्झौता नै खारेज हुन्छ । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

मुआब्जा, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब लाग्ने बताइँदै आएको थियो । लगानी नजुट्ने बहानामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आयोजनाको लागत २६३ अर्ब देखाएर त्यसमा नेपालभित्रै आन्तरिक रूपमा पनि लगानी नजुट्ने तथा बाह्य लगानी ल्याउन पनि नसकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको र त्यसमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको गोप्य सहमति भएको पत्ता लागेको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको नाममा ठेक्का हत्याउन सफल दीपक भट्टको योजनामा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँलाई दिइएको थियो । पछाडि उनको स्वार्थ पूरा नभएपछि सो आयोजनाको सम्झौता नै रद्द गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।