नपाइने कुरा मागेर के सन्देश दिएको हो एमालेले ?

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदको जारी अधिवेशनका बैठकहरु लगातार अवरुध्द गरिरहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भैरहेको एमाले तत्काल हाउसको अवरोध खोल्ने मुडमा देखिएको छैन । एमाले छोडेका १४ जना सांसदमाथिको कारवाहीलाई लिएर संसदमा हङ्गामा मच्याइरहेको एमाले दुई महिनासम्म लगातार संसद अवरुद्ध गरेको विगतको आफ्नै कदमको बाटोमा अग्रसर देखिंदैछ ।

२०४८ पछि एमालेले हाउसमा गरेको अवरोधलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले कम्युनिस्टमाथि गैरसंसदीय चरित्रको आरोप लगाएको थियो । हुन पनि एमालेले लगातार ५८ दिनसम्म हाउस बन्द गरेको थियो । अहिले पनि त्यहि दिशामा अग्रसर देखिएको एमालेभित्र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर दुई खाले मत प्रकट हुन थालेको बताइन्छ ।

“एमालेले भनेजस्तै अहिले न सभामुखले राजीनामा दिने स्थिति छ न १४ जनामाथि कारवाहीको सूचना टाँस्ने सम्भावना छ ।”

५८ दिनसम्म संसद अवरुद्ध पारेर त्यतिबेला ‘नो पोइन्ट अफ रिटर्न’ को ठाउँमा पुगेको एमालेलाई अहिले पनि आफ्नै निर्णय भारी पर्ने देखिदैछ । किनभने एमालेले भनेजस्तै अहिले न सभामुखले राजीनामा दिने स्थिति छ न १४ जनामाथि कारवाहीको सूचना टाँस्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई ‘कम्प्रोमाइज’ मा आउनुको विकल्प छैन ।

त्यतिबेलाको संसद अवरोधको स्मरण गर्दै पछि एमाले नेताहरुले भनेका थिए – हामीले गल्ति गर्यौँ । ६४ पछि संसदमा छिरेर एमालेकै बाटो समातेका माओवादीहरुलाई संसदीय मर्यादा सिकाउने क्रममा ५७ दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गरेकोमा गल्ति भएको एमालेका नेताहरुको भनाइ रहन्थ्यो ।

“कटवाल प्रकरणपछि माओवादीले लगातार ६ महिना सदनमा अवरोध गरे पनि अन्तत: हात लाग्यो शून्यको अवस्था बनेको थियो ।”

कटवाल प्रकरणपछि माओवादीले लगातार ६ महिना सदनमा अवरोध गरे पनि अन्तत: हात लाग्यो शून्यको अवस्था बनेको थियो । ‘त्यतिबेला माओवादीलाई हात लागेन,अहिले पनि आखिरीमा हाम्रो हातमा केही लाग्दैन । त्यसैले दुवै पक्ष लचिलो भएर सहमति गर्नु र हाउस चलाउनु नै बुध्दिमानी हुन्छ’,एक जना एमाले नेता भन्छन् ।

एमालेको विरोध सभामुखसँग पनि जोडिएकाले उसका लागि परिस्थिति झन् प्रतिकूल बनिरहेको छ । यस्तोमा एकले अर्काको मर्यादा नराख्ने हो भने पेलेरै सदन चलाएको थुप्रै उदाहरण छ । ०७२ सालको संविधान जारी हुँदा पनि एक पक्षलाई पेलेकै हो । मधेसीहरुको अवरोधका बाबजुद मार्सल लगाएर संविधान जारी भएको हो । संविधानप्रति मधेसीहरुको अहिले पनि फरक मत छ ।

“०७२ सालको संविधान जारी हुँदा पनि एक पक्षलाई पेलेकै हो । मधेसीहरुको अवरोधका बाबजुद मार्सल लगाएर संविधान जारी भएको हो ।”

त्यसैले त भनिन्छ,संसदीय व्यवस्था भनेको फकाउने,थकाउने र घुर्क्याएर शासन चलाउने व्यवस्था हो । संसदमा जति अवरोध गरे पनि अन्तत: थकाएर, फकाएर ठाउँमा ल्याएकै देखिन्छ । किनभने संसद नम्बर गेम अर्थात् गणितको खेल हुने थलो हो । त्यहाँ नम्बर नपुग्दा (बहुमत नहुँदा) सम्म सरकार बन्न सक्दैन,बहुमत कमाण्ड गरेको सरकारले संसदबाट जसरी पनि आफ्नो कुरा पारित गरेरै छोड्छ ।

“मन्त्रीहरुलाई रोष्टममा जानबाट रोके पनि सभामुखले उनीहरु बसेकै ठाउँबाट बोल्न दिएर भने पनि हाउस सुचारु गर्नेसम्मको तयारी देखिन्छ ।”

सत्तापक्षले पेलेरै जाने संकेत देखाइसकेको छ । एमालेको अवरोधका बाबजुद अध्यादेश, प्रतिस्थापन विधेयकलगायत टेबल भएका छन् । मन्त्रीहरुलाई रोष्टममा जानबाट रोके पनि सभामुखले उनीहरु बसेकै ठाउँबाट बोल्न दिएर भने पनि हाउस सुचारु गर्नेसम्मको तयारी देखिन्छ । ‘मन्त्री रोष्टममा जानैपर्छ भन्ने कुनै नियम त छैन । एमालेले संसदको अवरोध लम्ब्याउँदै जाने हो भने सत्तापक्षले पनि सदन चलाउन पेलेरै जाने अवस्था आउनसक्छ’,सत्तापक्षीय एक सांसदले भने ।

माधवको रिस सभामुखमाथि

संसद अवरुध्द गर्ने नाममा एमालेले सभामुखमाथि गरेको आक्रमण उसैका लागि भारी पर्ने निश्चित छ । एमालेले आफ्नो प्रष्ट बटमलाइन सार्वजनिक गरिसकेको छ- कि १४ जनामाथि कारवाहीको सूचना टाँस्नु कि सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नु । तर एमालेले भनेजस्तो सभामुखले खुरुक्क मान्ने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा एमालेसँग के विकल्प छ ?

“सभामुखले निर्णय गर्दा बरु निर्वाचन आयोगबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएर सांसदहरुको लिष्ट आइसकेको थियो ।”

लगातार संसद अवरुध्द गरिरहने कि संवादमार्फत समस्या हल गर्ने ? अस्ति सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक वहिष्कार गरेर वार्ता र संवादभन्दा पनि संसद अवरोधलाई नै निरन्तरता दिनेमा एमाले पुगेको त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

खासमा एमालेको माग नै गलत छ । १४ जनामाथिको कारवाहीबारे सभामुखले कानूनअनुसार नै निर्णय गरेको देखिन्छ । दलसम्बन्धी ऐनमा सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । सभामुखले छलफलका लागि १५ दिनको समय लिनसक्ने ऐनको व्यवस्था हो ।

सभामुखले सोही अवधि अर्थात १३ दिनमा आफ्नो निर्णय सुनाउनुभएको छ । सभामुखले निर्णय गर्दा बरु निर्वाचन आयोगबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएर सांसदहरुको लिष्ट आइसकेको थियो । त्यसैले सभामुखले जे परिस्थिति बनेको थियो त्यहिअनुसार निर्णय गर्नुभएको दावी गरिएको छ ।

“संविधानअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुध्दामा हाउसमा बहस गर्न मिल्दैन । बहसै गर्न पाइँदैन भने अवरोधको त कल्पना पनि गरिएको हुँदैन । “

अर्को कुरा १४ जनाको कारवाहीसम्बन्धी मुध्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संविधानअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुध्दामा हाउसमा बहस गर्न मिल्दैन । बहसै गर्न पाइँदैन भने अवरोधको त कल्पना पनि गरिएको हुँदैन ।

सुवास नेम्वाङले ६ महिना रोकेको नजिर

त्यसो त यस्ता विषयमा संसदले यसअघि गरेका निर्णयहरुलाई पनि नजिरका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले यस्तै प्रकृतिको कारवाहीमा ६ महिनासम्म अल्झाएर राखेको संसद्को रेकर्डमा छ । सुवास सभामुख हुँदा तत्कालीन माओवादीका मात्रिका यादव र जगत यादव,चुरे भावर पार्टीबाट निश्कासित बद्रि मैनालीदेखि हरिचरण साह र अनिल झालगायतमाथिको कारबाही प्रक्रिया ६ महिनासम्म रोक्नुभएको थियो । सुवासले जाँचबुझ समिति गठन गरी तीन महिनासम्म अध्ययन गराउनुभएको थियो ।

सुवास अहिले एमाले नेता हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँको भूमिका मात्र हैन विवेक पनि फेरिएको छ । आफैं प्रमुख रहेको संसदले ६ महिनासम्म निर्णय नगरेको नजिर बिर्सेर उहाँ सभामुख सापकोटाले तत्काल निश्कासनको सूचना नटाँसेको भन्दै असन्तुष्ट बन्नुभएको छ ।

“जसरी कार्यपालिकाको प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यस्तै अधिकार सभामुखलाई पनि संविधानले दिएको छ ।”

सुवासले त्यतिबेला विभिन्न चार वटा कारवाहीको मुध्दामा कार्यदल बनाएर लामो समय त्यसै अल्झाएको त्यतिबेलाको समितिमा रहेर काम गरेका एक नेताले स्मरण गरे । चार वटै समितिमा सदस्य रहेका ती काङ्ग्रेस नेताका अनुसार कार्यदल गठन गरेर जाँचबुझ गराई समितिको सिफारिसका आधारमा बल्ल सुवासले निर्णय सुनाउनु भएको थियो ।

सभामुखलाई लिडर अफ दि हाउस भनिन्छ । नियममै लेखिएको छ, महाभियोग लागेको बेलाबाहेक सभामुखले गरेको निर्णयको आलोचनासमेत गर्न पाइँदैन । संसद नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकारसम्म सभामुखलाई हुन्छ । हाउसलाई अर्डरमा ल्याउनका निम्ति त्यहाँको नेतालाई विवेक र शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो विकास भएको हो ।

जसरी कार्यपालिकाको प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यस्तै अधिकार सभामुखलाई पनि संविधानले दिएको छ । सभामुखले चाहे छुट्टै समितिहरु गठन गर्ने पनि अधिकार हुन्छ ।

नियमावलीको व्याख्यामा द्विविधा भयो भने अन्तिम व्याख्या पनि सभामुखमा निर्भर हुन्छ। आन्तरिक कार्यविधि भएकाले त्यसका विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन समेत पाइँदैन । त्यसकारण संविधान,कानून, संसदीय अभ्यास र परम्पराका साथै विगतका नजिरहरुले पनि एमालेले भनेजस्तै सभामुख र १४ सांसदलाई कारवाही गर्ने कुरा सहज छैन ।