सुशीला श्रीमानद्वारा जातेजाते स्वाट्टै

भन्नलाई त सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको खरो विरोधी भनिन्छ । तर, एउटा मामिला हेरौँ, जसबाट उहाँको ‘कमलो मन’ छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष अदालतले १७ करोड ६ लाख बिगो लिनुपर्ने ठह¥याएको मान्छेको १७ करोड ५ लाख ५० हजार आठसय चौविस र पैसा चवहत्तर मिनाहा गरेर ५० हजार मात्र तिराउने र एक वर्ष कैद कटाउने निर्णय गरेको कसले ? कैद पनि तलकालाई थपेर निर्णयमा सही गर्नेलाई किन घटाइयो ? नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान काण्ड (एपिसी खरिद प्रकरण) को कुरा हो यो ।

त्यो सामान किन्दा प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च भएको छ । पछि त्यो पैसा संयुक्त राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गरेको छ । यस हिसावले हेर्दा विशेष अदालतले गरेको एउटा फैसलाको पुनरावलोकन क्रममा सर्वोच्चले कि सबैलाई सफाइ वा सबैलाई सजायँ दिनुपथ्र्यो । जस्तो कि नीतिगत निर्णयकर्ता महानिरीक्षकहरुको हकमा एक वर्ष र छ महिनाको दरले कैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैया ७ पैसाबाट जरिवाना घटाएर तीन जनाले जम्मा १ लाख ३० हजार तिरे पुग्ने गरिएको छ भने आईजीको आदेशबमोजिम चल्ने एआईजी र डिआईजी दर्जाका चार जनालाई एक वर्ष र छ महिनाको दरले कैद तथा चार जनाबाट १ लाख ४० हजार असुल उपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ । जबकि ती चार अभागी श्यामसिंह थापा, दिपकसिंह थाङ्देन, दिपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणाले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

एकातिर नम्बर एकहरुलाई करोडौंको छूट दिइएको छ भने आफूलाई कठोर देखाउन सफाई पाइसकेका चारजना बबुरालाई चाहिँ एक  एक/एक वर्ष कैद र ४०–४०/३०–३० हजारको दरले जरिवाना ठेकिएको छ । ओमविक्रम राणालाई विशेष अदालतले १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजायँ तोकेकोमा वैशाख १७ गते सुशीला श्रीमान्ले एक वर्ष कैद र ५० हजार दण्ड तिरे पुग्ने फैसला सुनाउनुभएको हो । त्यसरी नै ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ र ५० पैसा जरिवाना तोकिएका हेमबहादुर गुरुङको हकमा पनि एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तिरे पुग्ने गरी आदेश भएको हो । रमशेचन्द ठकुरीलाई समेत एक वर्ष कैद मिनाहा र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ र पैसा ८३ बाट एक वर्ष कैद तथा ४० हजार जरिवानामा सुशीला श्रीमान्ले उन्मुक्ति दिनुभएको हो ।

२८ करोड जरिवाना तोकिएकाहरुबाट सुनको जर्ती कटाएझैं १ लाख ३० हजार मात्र जरिवाना असुल्नु कति लाख प्रतिशत मन कमलो हुनु हो ? जनता आफैंले हिसाव किताव गरे हुन्छ । आकाश–पाताल फरक पर्ने गरी सजायँ घटाइँदा ०६८ साल फागुन १ गते विशेष अदालतबाट त्यसरी कसिकसाउ फैसला सुनाउने, हाल सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेमाथि अन्याय हुन जाँदैन ? उहाँहरुको कार्यक्षमतामाथि अविश्वास जनाएको प्रतित हुँदैन ? नियतै खराब गरेको भए यी दुई श्रीमान् त्यतिबेलै मालामाल हुन सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरु राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षतिको कुरामा संवेदनशील बन्नुभयो, इमान बेच्नुभएन बरु भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिक मानिने सुशीला श्रीमान्ले १७ करोड जरिवानालाई ५० हजार र पौने पाँच करोड दण्डलाई चालिस हजारमा झार्दाचाहिँ आश्चर्य मान्नेहरुको न्याया क्षेत्रमा कमी छैन । 

गतसाता जनआस्थामा ‘घरीघरी भइरहेकै छ मनपरि’ शीर्षक समाचार आएपछि एउटै इजलाशमा सुनकाण्डका कसुरदारको पेशी पटकपटक चढ्ने क्रम टुटेको छ । अहिले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध परेको सार्वजनिक सरोकार मुद्दामा अनिलकुमार सिन्हा र ईश्वर खड्काको इजलाशले सुनुवाई सिध्याइसकेको छ । निर्णय सुनाउने मिति तोकिएकोमा नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलले ‘मेरो बरियता मिचियो’ भनेर हालेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले भर्खरै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अचम्म के छ भने, निसु (निर्णय सुनाउने) र कारण देखाऊ आदेश अब एउटै लगाउमा राखेर फेरि सुनुवाई थालिँदा हालत के होला ? यसबाट निर्णय प्रभावित हुने खतरा भयो । ‘रातारात, कोरम नपु¥याई’ गरिएको भनिएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय बदर हुने र ८० न्यायाधीशको भविष्य फेरि पनि धरापमा पर्ने खतरा त हैन ?