त्यसपछि आँखा चम्चा–काँटातिर

नेपालको कानुन आर्थिक अपचलन या भ्रष्टाचारको हकमा ज्यानमुद्दा भन्दा चर्को रहेछ । जस्तो कि, हत्यामा संलग्नलाई २४ दिनभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइन्न । त्यस्तै, अपहरणजस्ता संगठित अपराधीले खोरमा बस्ने दिन ९० मात्र हो ।

तर, पैसा कारोबारसँग जोडिएको प्रकरणमा छ महिनासम्म म्याद थपिरहन पाइने रहेछ । सन्दर्भ कर उन्मुक्ति प्रकरणमा तानिएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग जोडिएको छ । कानुनी व्यवस्था ६ महिनाकै कायम गरिरहने हो भने उनीसँगै मुछिएका आयोग अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल नसमातिएसम्म म्याद थप भइरहने हो त ? यस्तो लाग्छ कि विशेष अदालतका मुख्य न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईले असोजमा अवकाश नपाउँदासम्म ७÷७ दिनमा नबढाई यो म्याद थपको क्रम चलिरहनेछ । एकचोटि ५ दिन थुन्ने म्याद दिएका भूपेन्द्र राई बीचैमा अवकाश पाएर घर गएसँगै भट्टराईको तजबिजमा यो प्रकरण गएपछि ७ दिनको दरले म्याद थप हुन थालेको हो । जोर बार प¥यो भने दोस्रो वरीयताका पवन शर्मा र नरेन्द्र शिवाकोटीकोमा पेशी चढ्ने सम्भावना रहन्छ । न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र महेश पुडासैनी जुनियर भएकाले लिड रोलमा रहन्नन् । त्यसैले बिहीबार भट्टराईकोमा पालो पर्ने नै भयो । यसो गर्दा ठ्याक्कै ७ दिनको दरले म्याद थपिने परम्पराजस्तै बसेको छ । सके सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति लेऊ, म त त्यत्तिकै छाड्दिनँ भन्ने गरेका छन् उनले ।

यो लफडामा हात त हालिहाल्यो अख्तियारले, अब कसरी टुंगो लगाउने ? समस्या यहीँनेर छ । यस्तो आयोगमा बसेर करदातालाई उन्मुक्ति दिएकै आधारमा सबैलाई समात्दै जाने हो भने स्वयं अहिलेका अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातसहित हाल मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र अर्का न्यायाधीश पवनकुमार ओझालाई समेत तान्नुपर्ने हुन्छ । ०३३ सालको कानुनमा टेकेर बनाइएको यो तेह्रौं आयोग हो तर नउठी बसेको पैसा करदातासँग नेगोसिएसनका आधारमा संकलन गरेर बक्यौता राफसाफ गरेको निहुँमा पछिल्लो आयोगमाथि मात्र १७ सय ६८ जना व्यापारी र संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । 

सचिवबाट अवकाश पाएपछि कर फस्र्योट आयोगको अध्यक्ष बन्न पाऊँ भनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेट गर्न गएको दीप बस्नेतमाथि आरोप छ । भेट्टाउन लैजाने चूडामणि शर्मा नै हुन् । डा. रामशरण महतबाहेक कांग्रेस–एमालेका अरू नेता सहमत नभएको कारण बस्न्यातको कोशिस त्यतिबेला सफल हुन सकेको थिएन । कर फस्र्योटको मुद्दा कमजोर भएपछि अहिले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिमा जाक्न लागिएको छ । यसक्रममा इन्स्पेक्टर शिवराज बस्नेत नेतृत्वको ११ सदस्यीय टोली पठाएर घरको टेबल, चम्चाकोसमेत हिसाब निकालिँदै गरेको बताइन्छ ।