​कतै कतै जित्दा पनि आनन्द हुने रहेछ

• डा. बाबुराम भट्टराई

डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीको संयोजक उनको पार्टीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेन । कतिपयले यसलाई नयाँ शक्तिको औचित्यता र सान्दर्भिकता नै जनअनुमोदित नभएको पनि व्याख्या गर्न थालेका छन् । के छ त उनैको चाहिँ भनाइ !

० जनयुद्ध थाल्नुअघि तपाईंले ४० बुँदे माग बुझाएका शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो दुई दशक लामो कालखण्डलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– ०५२ माघ २१ गते हामीले राखेको मुख्य माग भनेको गणतन्त्र स्थापना र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधानसभा गठन गर्ने अनि त्यहीमार्फत गणतान्त्रिक संविधान लेखन थियो । २३ वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा त्यो माग त पूरा भयो तर जनजीविका र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित अन्य कुरा पूरा हुन बाँकी छन् । छिमेकीसँग असमान सन्धिलाई सच्याउने काम पनि बाँकी छ । यसरी भन्दा हाम्रा राजनीतिक माग त पूरा भए तर आर्थिक र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय भने पुरानै हालतमा छन् । 

० यसरी समस्या ज्यूँकात्यूँ रहिरहेका बेला तपाईंंले दशकौं सहयात्रा गरेका प्रचण्डले नै फेरि सत्ता देउवालाई दिनुभयो नि ?

– यो विडम्बना हो । त्यो विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले हामीले ४० बुँदे माग बुझाएका शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बुझाउनु रोमाञ्चक र रोचक विषय हो । 

० भनेपछि जम्मा एउटा माग पूरा भयो अनि फेरि अहिले उनै व्यक्ति सरकारप्रमुख बने । यसले त परिवर्तन नै नभएजस्तो देखिएन र ?

– त्यो एउटा मागमा धेरै कुरा थिए । विश्व इतिहासलाई हे¥यौं भने राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै औद्योगिक क्रान्तिको ढोका खुलेको छ । त्यस अर्थमा हामी अरूभन्दा सय वर्ष ढिलो भइसकेका थियौं । माओवादी जनयुद्धले जसरी राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रमा पु¥याउने काम ग¥यो, त्यो ठूलो उपलब्धि हो । त्यसबाहेक संविधानसभाबाट जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुने संविधान लेखेर जुन प्रणाली स्थापित भयो, त्यो युगान्तकारी उपलब्धि हो । वजन नै हेर्ने हो भने अरू ३९ बुँदा र यसमा यही बढी गरुँगो हुन्छ । तर, यसलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्ष तथा राष्ट्रियतामा रहेको असन्तुलन मिलाउन बाँकी नै छ । त्यसैले यत्रो परिवर्तनपछि पनि देश राजनीतिक अन्योल र अस्थिरतामा फसिरहेको छ । 

० तपाईंले अझै माग पूरा हुन बाँकी नै छ भनेर सहयात्रीहरूको साथ छाड्दै नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुभएकोमा निर्वाचनमार्फत त जनताले त्यसलाई सदर गरेजस्तो देखिएन नि ?

– विकास र समृद्धिमुखी राजनीति गर्नलाई नयाँ विचारसहितको संगठन चाहिन्छ भन्ने प्रस्तावनाअनुसार नयाँ शक्ति शुरु गरेको हुँ । हामीले यो संविधानअन्तर्गत राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेका थियौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय । तर ती तहको निर्वाचन उल्टो प्रक्रियामा गरियो । हुनुपर्ने थियो पहिले संघको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहको निर्वाचन तर पुराना राजनीतिक शक्तिले हिजो संविधानसभाको जनमतलाई कायम राख्दै राज्यसत्ताको दोहन गरेर पिछडिएको देशमा तलबाट निर्वाचन शुरु गरे जुन यो परिवर्तनको मुख्य स्पिरिटसँग मेल खाँदैन । हामीले शुरुमै यो विषयमा मतभिन्नता राखेका थियौं । तर, सुनुवाइ भएन ।

० नयाँ शक्ति पनि त तपाईंले उल्टै विधिबाट गठन गर्नुभएको थियो नि, जनतासँग छलफल र संगठनात्मक सम्बन्ध नजोडी पुरानै तरिकाले माथि पहिले केन्द्र बनाएर । त्यो गल्तीको परिणाम होइन अहिले देखिएको ?

– कुनै पनि नयाँ विचार स्थापित हुन समय लाग्छ । एक वर्ष भनेको लामो अवधि होइन । हामी लोकतन्त्र पनि समृद्ध गरिरहेका छौं किनभने अहिलेको लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र मात्र हो । यहाँ सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ, बल र पैसाको प्रयोग भइरहेको छ चुनावी परिणाम हात पार्नलाई । त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रका कुरालाई मुख्य एजेन्डाको रूपमा अघि सारेका छौं । नयाँ विचारलाई स्थापित गर्न जनताका अभियानसँग जोडिनुपर्छ भने पुराना विचारलाई विस्थापित गर्ने काम पूरा गर्न पनि केही समय लाग्छ । हामी अलिकति पनि हतोत्साही छैनौं । कमसेकम चुनावमार्फत संगठन विस्तार, विचार स्थापित गर्ने अभियान चलाउन पाएका छौं । 

० संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्नुभएको छैन तर चुनाव चिह्न उसैको प्रयोग गर्नुभएको छ । यसो हुँदा संघीय समाजवादीले उम्मेदवार नउठाएको ठाउँमा मात्र तपाईंहरूले उम्मेदवारी दिन पाउनुहुने भो होइन ?

– निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भएको पार्टीलाई चुनाव चिह्न नदिने जुन प्रपञ्च रचियो, यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र एक प्रकारले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्तो कुरा हो । यो हाम्रो बाध्यता हो कि हामी अर्कै पार्टीको चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छौं । त्यसैले भरसक मिलाएरै उम्मेदवारी दिएका छौं । एकाध ठाउँमा सामान्य विवाद त हुन्छ नै तर ठूलो समस्या छैन । हामीले चुनावलाई संगठन विस्तारको माध्यम बनाएका छौं । यसैक्रममा कतै कतै हाम्रा उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनुचाहिँ सुखद कुरा हो ।

० तर, राज्यले यसरी पेल्दासमेत आन्दोलनको बाटो रोज्नुभएन नि किन ? आन्दोलनलाई नै संगठन विस्तार र विचार प्रचारको माध्यम बनाएको भए यस्तो लाजमर्दो चुनावी परिणाम त भोग्नु पर्दैनथ्यो ! 

– आन्दोलन ग¥यौं । म एकदिन पूरै कस्टडीमा पनि बसें । संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो सिण्डिकेट कहीँ पनि हुँदैन । एउटा सत्ता र अर्को प्रतिपक्षमा हुन्छ तर हाम्रो यहाँ त कुन सत्ता पक्ष र कुन प्रतिपक्षी छुट्याउनै गाह्रो छ । त्यसैले महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस नै हुँदैन । अहिले निर्वाचन आयोगबाट दलमाथि गरिएको विभेदमा पनि तैं चुप, मै चुप गरिएको छ । यो सिण्डिकेटले देशमा भइरहेको ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा पनि ठूला दलबीच मिलेमतो हुने र मुलुक डुबाउने खतरा छ । संसद्मा कोही बोल्दैन, मिडिया पनि चुप छ । यो चुनावमा हाम्रो सहभागिता पनि त्यो सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान हो ।

० मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न ठूला तीन दल एकजुट छन् भन्नुभयो । के अब तिनीहरूबीच अन्तरविरोध छैन त ?

– ती अब भिन्न–भिन्न ब्राण्डका वस्तुजस्ता भएका छन् । आफ्नो स्थापनाको कालखण्डमा तिनीहरूले जसको जे प्रतिनिधित्व गर्थे अब त्यो गर्दैनन् । कांग्रेस विद्रोही शक्तिको रूपमा जन्मिएको हो तर अहिले त्यही जनविरोधी शक्ति बनेको छ । लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी बनेको छ । माले ६० को दशकमा माओवादी विचारधाराको जगमा किसान मुक्तिका लागि गठन भएको पार्टी थियो । तर, आजको मालेमा ती कुनै गुण छैनन् । अहिले त्यसले ब्राण्डलाई मात्र बेचिरहेको छ । पछि ९० को दशकमा माओवादीको जुन रूपमा उदय भएको थियो त्यो  छैन । अझ एमाले–कांग्रेसभन्दा अघि बढेर भ्रष्टाचार गर्दै छ । अहिलेको एनसेल काण्ड, कर फस्र्याेट काण्डमा प्रचण्डले कांग्रेसभन्दा अझ निर्लज्ज ढंगले खानपिन गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई माओवादी आवरणमा त्यो गर्न सजिलो पनि छ । आममान्छेले हिजो त्यत्रो त्याग गरेको मान्छे, यसो त गरेन होला भनेर नपत्याउने सुविधाको पनि उहाँले दुरूपयोग गर्दै हुनुहुन्छ । 

० पहिलो चरणको चुनावी परिणाम आइसकेपछि अब नयाँ शक्ति पार्टीको कुनै औचित्य छैन, फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै विलय गराए हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

– ०३५÷३६ सालतिर बहुदलको पक्षमा म सक्रिय हुँदा ‘यस्तो मान्छे राम्ररी पढ्नु, विलासी जीवन जिउनु नि, के गरी हिँडेको’ भन्थे । बहुदल पराजित भएपछि अब बहुदलवादीको कुनै भविष्य छैन, निर्दल अनन्तकालसम्म चल्छ भन्नेसमेत आम बुझाइ थियो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि अब केही बाँकी छैन, सबै अधिकार पाइयो भन्थे । हामीले त्योबेला पनि जबसम्म राजतन्त्र रहन्छ तबसम्म लोकतन्त्र सधँै खतरामा हुन्छ । त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य जरुरी छ भन्यांै । आखिर जनयुद्धले त्यो उपलब्धि हासिल गरायो । अहिले हामी जे भनिरहेका छौं, त्यो पनि स्थापित हुन समय लाग्छ । तर, भविष्यमा अवश्य सही सावित हुन्छ ।
 
० केही समयअघि तराई क्षेत्रको चुनावी दौडाहा गर्नुभयो । कस्तो रहेछ स्थिति ?

– राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भएको छ तर आमजनताले अनुभूत गर्ने भनेको आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएपछि हो । अब आर्थिक, सामाजिक रूपमा जुन संबोधन यो बीच हुनुपथ्र्याे त्यो नभएको कारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तैपनि, राजनीतिक रूपमा सचेत भएका छन् । 

० तपाईं राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भइसक्यो भन्नुहुन्छ तर मधेस त हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको छैन भन्दै छ नि ?

– मैले संविधान जारी गर्ने बेलामै यो संविधान आधा मात्र भरिएको गिलास हो भनेको थिएँ । राज्य पुनःसंरचनाको काम यसमा पूरा भएन, हाम्रोजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने विधिमा नगई स्थिरता हुँदैन । त्यो अर्थमा राजनीतिक मुद्दा पूरै सकियो भन्ने होइन । मधेस आन्दोलनमा अरूभन्दा अगाडि छ । तीव्र रूपमा अलि चाँडै तात्ने, उठ्ने गर्छ । भन्ने नै हो भने त्योभन्दा बढी उत्पीडनमा पारेको समुदाय त थारू हो । पश्चिम तराईको थारू बहुल क्षेत्र अझ बढी विभेदमा परेको छ । तर, निरन्तर दमनका कारण उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक चेतना केही तल रहेकाले त्यहाँचाहिँ आन्दोलन भएको छैन ।

० मधेसमा आन्दोलन गर्छन् नि, त्यो राजनीतिक सचेतता या आवेग केमा आधारित छ ?

– राजनीतिक चेतना नै प्रमुख हो । किनभने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको हावा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट छिरेको हो । सीमा जोडिएका शहरबाटै चेतना यता फैलिएको हो । विराटनगर, वीरगञ्ज आदिमा त्यसको पहिलो प्रभाव परेकाले पनि त्यो क्षेत्रमा राजनीतिक चेतना अगाडि छ । त्यसलाई सञ्चार, यातायातको सुविधाले सहयोग गरेको छ । 

० मधेसमा राजपा आन्दोलनमा छ, यता सरकार २ नम्बर प्रदेश छोडेर चुनाव गराउँदै छ, यस्तो परिस्थितिलाई के भन्नुहुन्छ ?
– तराई–मधेस, थारू बहुल क्षेत्रका समस्यालाई हल गरेर मात्र अघि जानुपर्छ । तर, यसलाई जसरी एउटा समुदायको मात्र मुद्दा बनाइँदै छ त्यो गलत हो । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिताजस्ता कुरा कुनै एक समुदायको मात्र सरोकारको विषय होइन । अहिले एउटा क्षेत्रको मात्र निर्वाचन स्थगन गर्दा कस्तो सन्देश जाने भयो भने समस्याचाहिँ त्यहाँको मात्र हो । यस्तो गर्दा भावनात्मक रूपले त्यहाँ घाउ बल्झिरहने समस्या हुन सक्छ । 

० तर, राजपाले चुनावमा भाग नलिएर गल्ती गर्दै छ होइन ?

– कतिपय जायज माग हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको आन्दोलन अलिक संकीर्ण प्रकृतिको छ । चुनावमा सहभागी हुँदै आफ्ना माग र एजेण्डालाई अगी बढाउन सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर गल्ती गर्नुभो । 

० राजपालाई त भारतले उचालेर, नेपालको संविधान जारी भएको नै मन परेको छैन, पूर्णरूपमा लागू हुने वातावरण बन्न नदिएको हो पनि भन्ने गरिन्छ नि ?

– सुगौलीदेखि नै दक्षिणी छिमेकीसँग हामी असमान सन्धि र सम्झौतामा बाँधिएका छौं । कोतपर्वको बेला राजा राजेन्द्र लैनचौरमा शरण माग्न गएको घटना वा ०७ सालमा भारतीय दूतावासको शरणमा पुगेर त्यहाँबाट राजा त्रिभुवन भारत गएको इतिहासलाई नै हेर्दा पनि हाम्रो राजनीतिमा परनिर्भरता देखिन्छ । यसलाई हल गर्न सबै मिल्नुपर्नेमा सत्तामा बस्न दक्षिणी छिमेकीको आशीर्वाद थाप्ने र सत्तामा बस्न नपाउँदा त्यसको बिरोध गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति रह्यो । हाम्रा शासकवर्ग र नेताहरूमा जवसम्म यस्तो प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म भारतले खेल्छ । उसले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु छ, यो मुद्दा हल भएपछि पनि खेल्छ तर हामी एकजुट हुनुप¥यो र समस्यालाई आफ्नै मौलिकताबाट समाधान गरेर उनीहरूलाई यहाँ खेल्न नसक्ने बनाउनु प¥यो ।

० भारतले हिन्दी भाषाको कुरा उछालेर यहाँ समस्या बनाइरहँदा हामीले पनि दार्जिलिङमा भइरहेको नेपालीभाषीको आन्दोलनलाई सहयोग गरेर जवाफ दिँदा हुँदैन ?

– हामी प्रतिक्रियात्मक बन्ने होइन । बरु तिमी हाम्रो मामिलामा दक्खल नदेऊ, हामी पनि तिम्रो आन्तरिक मामिलामा केही बोल्दैनौं भन्नुपर्छ । यसरी एकअर्काको मामिलामा हात हाल्न थिल्यो भने त्यसबाट समस्या समाधान निस्कँदैन ।