शासकलाई मन लागेपछि ‘तथास्तु’

सत्ताको स्वादलाई आफ्ना लागि मात्र हैन, अरुको हकमा पनि समधुर बनाउने केपी ओली कार्यकालका बदमासीहरु एकपछि अर्को छताछुल्ल हुँदैछन् ।

पार्टीमा सल्लाह नै नगरी अमेरिकाको लागि राजदूत बनाएर पठाइएका एनजिओकर्मी डा.अर्जुन कार्कीले एउटा कार्यकाल सिध्याएपछि फेरि म्याद थपेर अर्को वर्ष पनि राजदूत खाए । पदमा छँदा जानुपर्ने, नपर्ने सबै ठाउँमा उनलाई पठाइयो । पद सकिएपछि उनलाई मात्र हैन, छोरीका हकमा पनि राहदानीको दुरुपयोग गरियो ।

अमेरिकामा भने उनको कार्यकाल सकिएलगत्तै डा.युवराज खतिवडा राजदूत भएर गए । त्यसपछि पनि हो, ‘सरकारी कामको सिलसिला’ भन्दै ओलीसत्ताबाट उनी पोसिएको । सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु ठीक एक महिनाअघि, अर्थात् ०७८ जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको हस्ताक्षरसहित एउटा प्रस्ताव गयो ।जसमा लेखिएको थियो, ‘अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा.अर्जुनकुमार कार्की सरकारी कामको सिलसिलामा अमेरिका जानुपर्ने भएको र साथमा छोरी श्री रुवी कार्कीसमेत जानु हुने भएकोले उहाँहरुको नाममा यसअघि जारी भएको कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।’

सामान्यतया सरकारी पदमा रहेको व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउने कूटनीतिक राहदानीको सुविधा पदाधिकार समाप्त भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रचलन हुन्छ । यदि सो व्यक्ति सरकारी पदमा छैन, भूतपूर्व भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दैन ।

तर, ओली सरकारले डा.कार्कीका हकमा ‘सरकारी कामको सिलसिला’ भन्दै रेकर्ड नै नरहने गरी मनलाग्दीसँग त्यस्तो सुविधा दिनुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिने बताउँछन्, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु । उनको सरकारी काम खुलाइएको छैन । जबकि, अमेरिकामा सरकारी काम हेर्न त्यहाँ अर्का राजदूत गइसकेका थिए ।

त्यसबाहेक न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवासीय प्रतिनिधिका रुपमा निजामती र फौजी सेवाका कर्मचारीहरु तैनाथ छन् । तिनले पनि सरकारी कामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । सरकारी पदमा बहाल नै नरहेको व्यक्तिलाई सरकारी काम भनेर विदेश पठाउने र कूटनीतिक राहदानीको सुविधा, त्यो पनि तिनका छोराछोरीसम्मले पाउने कुरा स्वाभाविक नभएको विज्ञहरुको ठम्याई छ । ओली राजमा उनलाई मनलाग्दा केसम्म हुन्थ्यो भन्ने कुराको यो त एउटा सानो नमूना मात्रै हो ।