सूचना होइन सुराकी खोज्दै सरकार

०४६ अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा वैदेशिक र स्वदेशी हेर्ने अलग अलग फाँट थिए । तर, अहिले त्यहाँ यी निकाय बेकामे छन् । खासमा कुनै पनि देशको गुप्तचरी निकायको काम भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने र ती सूचनाका आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकाय परिचालित हुने हो । भारतमा आइबी, सिआईबी, ‘रअ’, पाकिस्तानमा ‘आइएसआई’ र अमेरिकामा सिआइए, एफबिआईका काम यिनै हुन् । नेपालमा पनि त्यही अवधारणाका साथ राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग (हालः राष्ट्रिय अनुसन्धान) स्थापना भएको हो । तर, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइएपछि यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने सामथ्र्य गुमायो । शक्तिकेन्द्रबाहेक केही पनि चिनेन । फलतः अहिले गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राखिएको छ । गृहमा हुँदा मन्त्री, सचिवहरूले यसलाई दिइने नीति, निर्देशनमा केन्द्रित भएर काम गर्थे । तर, अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उपसचिवले फाइल तलमाथि पार्ने भएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाल प्रहरीसँग प्रतिआतंकवाद युनिट (एटिसेल) थियो । अहिले विशेष व्युरोमा परिणत भएको छ । प्रहरीका हरेक युनिटमा राजनीतिक अन्वेषण शाखा हुन्छन् । भनिन्छ, विशेष व्युरोको औचित्य सकिएको छैन । विश्वव्यापी मान्यता कस्तो छ भने, हरेक सुरक्षा निकायलाई इन्टेलिजेन्स, अर्थात् सूचना प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । प्रहरीलाई नागरिक समाजभित्रका आपराधिक सूचना चाहिन्छ । सशस्त्रलाई सीमावर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित र औद्योगिक क्षेत्रका सूचना आवश्यक पर्छ । सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित वाह्य र आन्तरिक गतिविधि गरी दुबैखाले सूचना आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा अपराधको स्वरुप फेरिएको छ । कतिपय अपराध राजनीतिक आवरणमा भइरहेका छन् भने प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराधको संख्या बढ्दो छ । अहिले प्रत्येक अदालत र प्रहरी कार्यालयमा सबभन्दा बढी मुद्दाको चाप छ, संगठित आर्थिक अपराधसम्बन्धी ।

शुरुमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइँदा त्यो पंगु भयो । त्यसपछि त्यही काम गर्नका लागि अरु निकायमा अलग–अलग संयन्त्र चाहियो । जबकि, राअविको सूचनाकै आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिचालित हुनुपर्ने हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि उहाँले त्यसलाई सुधार्न नभएर दुरुपयोग गर्नैका लागि आफूमातहत राख्नुभएको दावी गर्छन्, प्रहरीका हाकिमहरू । ऐन बनाएरै फोन ट्यापिङसम्मको जिम्मेवारी उक्त निकायलाई दिइयो । तर, त्यसले ट्यापिङ गरेका फोन र सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीले मात्रै पाउने व्यवस्था भयो । जबकि, ती सूचना अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने सुरक्षा निकायमा जानुपथ्र्यो । अनि, त्यो निकायमा प्रमुख फेर्दै, एआइजीहरूलाई कि डिआइजी भएर बस, नत्र घर जाऊसम्म भनियो ।

यसप्रकार नेपालको राज्य व्यवस्थाले इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट मान्दैन । मान्छेको मुख र दल हेरेर धारणा बनाइन्छ । सेनाले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको निगरानी गर्छ । तर, राज्यले मान्दैन । आफ्नो स्वार्थसँग मिल्ने भयो भने मान्ने, नभए नमान्ने चलन छ । पञ्चायतकालमा राजपरिवार र शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई एकलौटी प्रयोग गरियो । ०४६ को परिवर्तनपछि त्यसलाई सुधार्नेभन्दा परिचालन गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउने काम भयो । विभेदकारी ऐन, नियम बनाएर सुरक्षाकर्मीका सेवा–शर्तमाथि मनलाग्दी प्रहार भयो । कोही एसएसपीबाटै घर गए, कसैले म्याद थपेर आइजिपीसम्म खाए । प्रहरीका व्युरोहरूलाई व्यवस्थित, संगठित गर्ने कुरामा सरकार सशंकित छ । त्यो किसिमका क्षेत्राधिकार र प्रविधि दिन हिचकिचाइन्छ । ती व्युरोहरू बलियो भए आफ्नै पोल खुल्छ भन्ने डर उपल्लो तहका अधिकारीमा देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मान्ने गरेको छ । तर, त्यसको विकास र सवलिकरणका लागि राज्यले खासै केही नगरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । बरु, भएका दरबन्दी काट्ने होडबाजी नै चल्छ । डिआइजीको कमाण्डमा चलेका ट्राफिक, लागुऔषध, मानव बेचबिखन, साइबर व्युरोबाट तिनलाई हटाएर एक तह तलका कमाण्डर (एसएसपी) खटाइएको छ । यसरी कहाँ–कहाँ प्रहार गर्दा आफ्नो स्वार्थ गाँसिन्छ भन्ने मानसिकता प्रत्येक सरकारमा पाइन्छ । त्यसो त संघीयता भनेको संकुचन हैन । तर, व्यवहार संकुचनको देखिन्छ । सुनिँदैछ, अहिले फेरि एआइजीको दरबन्दी थप्ने तयारी छ । कुन आवश्यकता र तर्कका आधारमा त्यसो गर्ने भन्ने नीति छैन । केही व्यक्तिको व्यवस्थापनका नाममा त्यसो गर्न लागिएको गृहका हाकिमहरू बताउँछन् ।