​सुटुक्क छाड्न पाइन्छ सरकार ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई संबोधन गरेर राजीनामा दिन्छु त भनेका छन् । सम्झौताबमोजिम स्थानीय तहको चुनाव सकाएर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मधेसी मोर्चासँगको बचनबद्धता आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसो गर्नका लागि खुसुक्क राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाएर त पुग्दैन ।

त्यसभन्दा पहिले संसदलाई संबोधन गर्नैप¥यो, आफ्ना कार्यकालमा भए गरेका कामकारबाहीबारे देशवासीलाई जानकारी दिनैप¥यो । कामचलाउ हैसियतमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउनैप¥यो । यसनिम्ति हाउस नचली हुन्न । संसदको अवरुद्ध बैठक खुल्नलाई दर्ता भएर बसेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पहिले फिर्ता हुनुप¥यो । अन्यथा एमालेले हाउस चल्न दिन्न भनेको छ । यो प्रस्ताव फिर्ताका लागि आखिर तीन ठूला दलबीच सहमति जुट्नु अनिवार्य छ । भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भई जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन् । यसले दोस्रो तहको चुनाव गराउन सरकारमाथि एउटा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ । यहीँनेर माओवादी र काँग्रेसका नेताहरू चुकेका छन् । शुरुमा मतगणना नगर्ने, बाकस थन्क्याएर राख्ने र दोस्रो चरण सकेपछि एकैचोटी गणना गर्ने भन्ने थियो ।

एमालेले त्यसो गर्न पाइँदैन बरु जेठ ११÷१२ गतेतिर दोस्रो चरणको चुनाव गराएर १५ गते बजेट ल्याऊ भनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष भनाई मानेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन त सत्ता गठबन्धन तयार भयो तर चुनाव अगाडि सार्न मानेन । महिना दिनसम्म मतपेटिका थन्क्याउन अप्ठ्यारो भएपछि तुरुन्तै मतगणनाको लागि तयार हुनु नै काँग्रेस–माओवादीका निम्ति अभिषाप हुन पुग्यो । पहिलो चरणको नतिजापछि एमालेमा उत्साह थपिएको छ, मधेसीमाथि दबाव बढेको छ भने माओवादी र काँग्रेसलाई चुनावबाट भाग्न नमिल्ने गरी माखेसाङ्लो आइलागेको छ । ३४ जिल्लामा जनप्रतिनिधिले शासन सम्हाल्न थालेपछि अर्को चरणको चुनाव नगराउँदा ४१ जिल्लाका मतदाताले सरकारमा बसेका दललाई नलखेट्ने कुरै आएन । आफ्नो वैधानिक अधिकार जो कोहीले खोज्छ नै । 

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव हारेपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीविरुद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घेराबन्दी भयो ।’ तर अहिले कसले, कसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी ग¥यो प्रष्टै छ । परिणामले देखायो केन्द्रिकृत तालमेल भए पनि तल भने कडाइका साथ मत हस्तान्तरण भएको रहेनछ । हुनुपर्ने थियो आफू कमजोर भएका ठाउँमा दोस्रो र तेस्रो मिलेर पहिलो शक्तिलाई हान्नुपर्ने तर पहिलो र तेसो मिलेर दोस्रोलाई कुनै हालतमा टाउको उठाउन नदिने, बरु दोस्रो र चौथोले अनौठो गठबन्धन गरेर आफ्नै कार्यकर्ताको मन दुखाउने काम भएको छ । भरतपुरकै कुरा गरौं, त्यहाँ काँग्रेस एक्लैले जित्ने अवस्था थियो । एमाले र माओवादी मिलेर उसको किल्ला भत्काउन सम्भावना थियो । यसनिम्ति प्रचण्ड, वामदेव र विष्णु पौडेलबीच सरसल्लाह पनि भएकै हो तर कस्तो बिडम्बना भने त्यहाँ काँग्रेसको पर्यायका रुपमा चिनिएका जमानाको सुपरहिट सिनेमा ‘कान्छी’ का निर्माता भगवानदास श्रेष्ठलाई माओवादीले नै मारेको कुरा नारायणगढवासीले बिर्सिएकै थिएनन् ।

गोर्खाली नुरप्रसाद अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद मारिएको चितवनमै हो, बाँदरमुढेमा बसविष्फोट गराएर झण्डै ३ दर्जनको ज्यान लिइएको, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई शक्तिखोरमा यातना दिएर मारिएको घटनासँग जोडिएको जिल्ला पनि यही नै हो ।  तर यी सबै कुरा बिर्सिएर काँग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वले माओवादीलाई भोट हालेर मेयरमा जिताउन चितवनवासीलाई उर्दी जारी ग¥यो । यस्तोमा अरुले देउवाको ह्विप माने पनि द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुका आफन्त र नातागोता, जो ठूलो संख्यामा त्यहाँ बसोबास गर्छन् तिनले कसरी हाले होलान् हँसिया हतौडामा भोट ? यहाँ भन्न खोजिएको कुरा हो तालमेलमा नीतिगत विचलन । चाहे त्यो माओवादी–काँग्रेस वा एमाले–राप्रपाबीचमै भएको किन नहोस् !