मेलम्चीको पानी कहिले खाने ठेगान छैन

– अरुण पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक

०५७ सालमा खरिदार पदबाट जिल्ला विकास समिति धादिङमा काम गरी निजामती सेवा शुरु गरेका अरुण पोखरेल अहिले सहसचिवका रूपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिडिओ छन् । जागिरे जीवनको दौरान खरिदार, नासु, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै भिडेर नाम निकालेका उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, मालपोत कार्यालय कावासोती, पर्यटन र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा काम गरे । उपसचिव भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालय स्थापना गरे, उद्योग मन्त्रालयमा रहे, स्थानीय विकास अधिकारी भएर रौतहट खटिए, वीरगन्जको सहायक सिडिओ भएर केही समय काम गरे । सहसचिवमा बढुवा भएसँगै डिल्लीबजार कारागार र राष्ट्रिय विपद जोखिम प्राधिकरणमा ६ महिना बिताए । फागुनमा गृह मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक पठायो । एकातिर कोरोना कहर, त्यही बीच असार १ र १६ गते बाढीले वितण्डा मच्चाएको सिन्धुपाल्चोकबासीको घाउमा कसरी मल्हम लगाउन सकिन्छ भनेर कस्सिएका छन् ।

– हरि गजुरेल

तपाईं सिन्धुपाल्चोकमा खटिएको महिना दिनपछि नै कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भयो । यही बीचमा मेलम्चीले वितण्डा मच्चायो । यी समस्यासँग कसरी मुकाबिला गरिरहनुभएको छ ?

– म फागुनमा सिन्धुपाल्चोक आएँ । त्यसबेलादेखि नै दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण उच्च थियो । असार १ गतेपछि बाढीसँग जुध्नुप¥यो । बाढी अन्यत्र आउनेभन्दा फरक थियो । पानी नपर्दा पनि खोलामा सतह बढ्ने, पूर्वानुमान पनि गर्न नसकिने ।

राहत वितरणमा आफँै खटिनुभएको छ । अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

– राहत वितरण, उद्धार, क्विक रेन्स्पोन्समा कुनै समस्या छैन । एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा कमाण्ड फोर्स चौतारामा छ, सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका अधिकारी रहने गरी सूचना सम्प्रेषण र अप्रेसन फोर्स मेलम्चीमा छ । त्यहाँ आफैँ बसेर जिल्लाका सबै सुरक्षासँग समन्वय गरिएको छ । कमाण्ड फोर्सले जिल्लाभरका मसिना सूचना, कहाँ राहत आवश्यक छ, बाटो, बिजुलीको अवस्था नोट गरेर हामीलाई पठाउँथ्यो । त्यसले एक्सनमा जान सहज भयो । घरबारविहीन र प्रभावितलाई अस्थायी स्थानमा राख्न सकियो । अहिलेको मुख्य चुनौती स्थायी आवासको हो ।

कतिका लागि स्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ?

– यो बाढीको प्रवृत्ति फरक खालको छ । त्यही कारण ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । जिल्लाभरका बाढी प्रभावितको आकलन गर्दा १५ सय हाराहारी हुन आउँछ । मेलम्ची र हेलम्बुका २ सय ८४ जना बाढी प्रभावितका लागि स्थायी आवासको निर्माण प्रक्रिया सम्झौताको चरणमा गइसकेको छ ।

मेलम्ची पुरानै लयमा फर्कन अब कति समय कुर्नुपर्ला ?

– माथिल्लो सतहको अध्ययन गरेपछि बल्ल तल्लो सतहको अध्ययन गर्न सकिएला । त्यहाँ के कारणले पहाडै खसेझैं ठूलो पहिरो आइरहेको छ ? यो लामो समयलाई हो वा छोटो ? नबुझेसम्म मेलम्चीको सन्दर्भमा यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । अहिलेकै स्थितिमा खोलाछेउका बस्ती पूर्ववत् बसाउन उचित देखिन्न ।

सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त ग¥यो तर अरु केही गर्न सकेन भनेर हिजै त्यहाँबाट भेट्न आएका बाढीपीडितसँग प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । राज्यको तवरबाट केही सहयोगै नभएको हो र ?

– राज्यको उपस्थिति भएन भन्ने बेला–बेलामा आउने गर्छ गुनासा । असार १ को बाढी होस् वा साउन १६ को ।
– सबैभन्दा पहिला त्यो ठाउँमा पुगेर हामीले १ सय २३ जनाको उद्धार गरेका छौं । त्यो कसले गरेको त ? राज्यले होइन ? राज्य भनेको उसका संयन्त्र परिचालित हुने हो । संयन्त्रले खोज, उद्धार र राहतमा पहलकदमी गर्ने हो । ५ जना घाइते निको भएर घर फर्किनुभएको छ । घर र व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने काम भएको छ । खाद्यान्नको यथेष्ट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौँबासीको मेलम्चीको पानी आउला र पिउँला भन्ने सपना पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अन्योलतर्फ धकेलिदिएको छ । अब मेलम्चीको पानी पिउन कति समय कुर्नुपर्ला ?

– मेलम्चीको सन्दर्भमा यसै भन्न सकिन्न । जहाँ पहिरो गएको छ त्यहाँ पुगेर विस्तृत अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि बनिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घाटन मोहका कारण मेलम्चीमा छिटो पानी हालियो भनिँदै छ, कत्तिको मान्नुहुन्छ ?

– यो विषयमा मेलम्ची आयोजनाले नै वास्तविकता बताउला । हामीलाई त्यति धेरै जानकारी भएन ।

सिन्धुपाल्चोक भन्नेबित्तिकै चीनसँग तातोपानी नाका जोडिन्छ । के छ नाका र बाटोको स्थिति ?

– साह्रै जोखिममा रहेको अर्काे क्षेत्र हो बाह्रबिसेदेखि तातोपानी बोर्डरसम्मको क्षेत्र । यो पटक ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्ने समस्या देखियो । लिपिङ खोलाको पुल बनाएर यातायात सुचारु गर्न नसकेको र त्योभन्दा एक किमिअघि बाटो नै पहिराले लगेका कारण ती दुई ठाउँ जोखिममा छन् । अन्यत्रका पहिरो पन्छाउँदै गएका छौं । सडक डिभिजन कार्यालयले निरन्तर काम गरिरहेको छ । अबको दश दिनभित्र त्यो बाटो सुचारु हुन्छ भन्ने सूचना पाएका छौं ।

कुनै समय नेपाल–चीनबीचको एक मात्रै व्यापारिक नाका, तातोपानी । अहिले बाटैको कारण मात्र चिनियाँले यो बाटोलाई महत्व दिन छाडेका हुन् वा अरु केही कारण बुझ्नुभएको छ ?

– हामी निरन्तर चिनियाँ पक्षसँग छलफलमा छौं । दशदेखि पन्ध्र दिनको अन्तरालमा भर्चुअल बैठक बस्दै आएका छौं । बाटोको समस्या देखाउँदा कोभिडलाई कारण देखाइरहनुभएको छ उहाँहरूले । पास हुने गाडीको संख्या बढाउने कुरा पनि उताबाट आएको छ ।

वीरगञ्जतिर सहायक सिडिओको रूपमा काम गर्नुभयो । अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हुनुहुन्छ । तराई र पहाडमा बस्दाको अनुभूति कस्तो रह्यो ? दबाब वा प्रभावको हिसाबले ?

– सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्दा प्राकृतिक प्रकोप नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । यहाँ १२ वटा स्थानीय तह छन् । सबै पालिका विपतको जोखिममा छन् । राष्ट्रिय विपत प्राधिकरणमा यहाँका १२ वटै स्थानीय तहको जोखिमबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । नाका सञ्चालन नहुँदा प्राकृतिक विपद र नाका सञ्चालन भएपछि आपराधिक गतिविधि प्रमुख चुनौती हो । वीरगन्जको हकमा त्यो बोर्डर एरिया भयो । अपराधका कुरा अलि बढी आउँथ्यो । प्रशासनिक काम गर्ने सन्दर्भमा वीरगञ्जभन्दा सिन्धुपाल्चोकमा कम जनसंख्या भएका कारण पनि धेरै दबाब, कम चुनौती छन् ।

डिल्लीबजारको जेलरका रूपमा केही समय बस्दा कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको स्थिति ? सुधार्न के–कस्ता यत्न गर्नुभएको थियो ? के कति पूरा भए ?

– कारागार आफैंमा पाठशालाजस्तो हुँदो रहेछ । बाहिरबाट जसरी कारागारलाई हेर्छांै भित्र बस्दा फरक अनुभूति हुँदो रहेछ । एउटा भलादमी परिबन्दले पुगेको हुन्छ भने अर्को ठूलो संगठित अपराधी मनोवृत्तिको मान्छे पनि त्यहाँ छ । हाम्रो कारागारमा सबैलाई सबै अपराधका लागि एकै ठाउँमा राख्ने चलन छ । यसले गर्दा कडा खालका अपराधीले सोझो खालको मान्छेलाई अपराधी बनाउने अवस्था श्रृजना गरेको छ । जेलभित्र हुने न्यूनतम मानवीय आधारशिला निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । म डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा जम्मा ४ रोपनी क्षेत्रफलमा १५ सयभन्दा बढी कैदी राखिएको स्थिति थियो । जेललाई सुधारगृहका रूपमा अघि बढाउने हामीले नीतिगत योजना त ल्यायौं तर कार्यान्वयन फितलो रह्यो । डिल्लीबजारमा रहँदा मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यहाँभित्रका शिक्षकजस्ता पढेलेखेकाहरूबाट ज्ञानगुनका कुरा दिने, भित्र पुस्तकालय निर्माण गर्ने, योग ध्यानलाई धेरै प्राथमिकता दिइयो । कारागार सुधारका लागि विभागले नीतिगतसँगै व्यवहारगत सुधार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नआउँदा के कस्ता अप्ठ्यारा झेल्दै हुनुहुन्छ ?

– संघीयता लागू भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तरगत रहेर काम गरिरहेका छौं । ऐन आएको भए संघीयताको मर्मअनुरूप कर्मचारीलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सहज र स्थायी हुन्थ्यो । ऐनले गाइड गर्ने निकाय संघीय ऐन नै नहुँदा ठूलो समस्या छ ।

सोलोडोलोमा भन्दा निजामती प्रशासन, राजनीति दुबैप्रति सर्वसाधारणको हेर्ने नजर सकारात्मक छैन । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो भन्ने आरोप छ । यो रसातलबाट निजामती सेवालाई कसरी उतार्ने ?

– कर्मचारीतन्त्र जनताको नजरमा अझै विश्वसनीय बन्न नसकेको र यसलाई हेर्ने जनताको नजर अझै सकारात्मक नभएको तीतो सत्य हो । संयन्त्र नै दोषी छ । स्पष्ट कानुन छ, कार्यविधि, सेवा सुविधा र सुरक्षा स्प्रष्ट छ । तर जनतासँग प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरामा धेरै कमी–कमजोरी देखिन्छ । प्रविधिमा पछाडि छौं । केही कार्यविधि भmण्झटिलो छ । हाम्रो कार्यालयमा कोही सेवाग्राही आउनुभएको खण्डमा कि त उहाँहरूको काम हुनुप¥यो वा के कारणले काम भएन भनेर कन्भिन्स गराइनुप¥यो ।

स्थायी सरकारमा सदाचार, नैतिकता हरायो, इमान्दारीको कुरा एकादेशको कथा भयो भन्ने आरोप छ । कसरी सुधार्ने त यसलाई ?

– कर्मचारी भनेको समाजकै एउटा अंग हो । हाम्रो परिवार, समाज कता लम्किरहेको छ ? यी चिज कर्मचारी स्वयंमा पनि हुँदो रहेछ । त्यही वातावरण र अभ्यासबाट आएका कर्मचारी भिन्न हुने अवस्था देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै कुरा ह्रास हुँदै आउनु गम्भीर छ । जेनेरेसन ग्याप हुँदै गएको छ ।

कार्यसम्पादन, मूल्यांकन, सरुवा बढुवा जस्ता मापदण्ड स्वच्छ र पारदर्शी भएन भन्ने आवाज कर्मचारीबाटै सुनिन्छ । कस्तो लाग्छ ?

– कर्मचारीको दण्ड वैज्ञानिक देखिन्छ । त्यसबाहेक पुरस्कार, मूल्यांकन, सरुवा वा बढुवा अझै पनि परम्परागत ढंगबाट भइरहेको अवस्था छ । कासमु, पुरस्कारलगायत कुरा कर्मचारी स्वयंलाई भर्न लगाइन्छ । आफ्नो मूल्यांकन फाराम आफैंले भर्ने परिपाटी ठीक भएन कि ? सेवाग्राही कत्तिको सन्तुष्टि भए त ? ती कर्मचारीबाट एउटा सन्तुष्टि फाराम भराएर सोही नम्बर र सहकर्मीहरूबाट मूल्यांकन पछिमात्र सुपरिवेक्षकबाट मुल्यांकन गराएको खण्डमा वैज्ञानिक हुन्थ्यो कि ? यस्तै पुरस्कारको सवालमा पनि कुन ठाउँमा बस्दा गरेका सकारात्मक काम के के थिए ? नकारात्मक के–के भए ? हेरेर पुरस्कार दिए राम्रो हुन्थ्यो । राइट म्यान इन राइट प्लेस भएको खण्डमा परिणाम निस्कन्छ । अहिले बढुवा केही हदसम्म वैज्ञानिक भएको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे दुई तीन महिनामै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।