देख्दा ओलीलाई फाइदा,खासमा एमाले कमजोर हुने काइदा

‘सर्वोच्चको आदेश रुपमा एमालेको पक्षमा आएको जस्तो देखिए पनि सारत: विपक्षमा छ । अदालतले रणनीतिक हिसाबले एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’,अस्ति कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल खेमाका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अदालतको आदेशपछि केपी ओली समूहका एक नेताले भनेको कुरा हो यो ।

पोलिटव्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालासहित अनुशासनको कारवाही गरिएका कर्णाली प्रदेशका सांसदको पद नजाने गरी जेठ २७ गते दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन स्वयं केपी ओलीको नामबाट हालिएको पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदनको पेशी सारेर भए पनि मिलाउने अथक प्रयास असफल भएपछि ती नेताले प्रतिक्रियास्वरूप त्यसो भनेका हुन् ।

“माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसद खुस्काउने ओलीको चाहनाले एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश १,बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ । एउटा पक्ष पार्टीको ह्वीप नमान्ने र अर्को पक्षले कारवाहीको डण्डा बर्साउने क्रम जारी रहँदा एमाले नै कमजोर हुने हो ।”

त्यसअघि दुवैतिरका केही नेता र बहसका लागि तोकिएका वकिलहरु एकै ठाउँमा बसेर पेशी सार्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सम्भावित आदेशको आंकलन गरिसकेका उनीहरु पेशी स्थगित गराउन बिहानैदेखि सक्रिय थिए । जसमध्ये एउटा टोली अदालततिर दौडियो । अदालतले जस्तो आदेश दिए पनि त्यसले पार्टीमा जारी एकता प्रक्रियालाई असहज बनाउने उनीहरुको बुझाइ थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा स्वयंको इजलासमा पेशी चढेको मुद्दा स्थगित भएन । बरु,ओलीको मागअनुसारकै आदेश आयो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले ओलीको माग बमोजिम नै निर्णय गरेपनि उक्त आदेश समग्र एमालेको हितमा नरहेको ओलीतिरका एकाथरीको गुनासो छ । ओलीको पक्षमा जस्तो देखाएर अदालतले एमालेलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने गरी चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको उनीहरुको दाबी छ ।

यसअघिको अन्तरिम आदेशमा ओलीले गठन गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि ओलीले आयोजक समिति भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी ब्युँताइसक्नु भएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर एमालेमा मिलनबिन्दु खोज्ने नेताहरुको कसरत जारी नै छ ।

तर,दर्ता भैसकेको भ्याकेट फिर्ता वा खारेज हुने अवस्था थिएन । चार जनाको पद खुस्काउन हतारमा दर्ता गरिएको भ्याकेटको पेशी भने सार्न मिल्थ्यो । बहसका क्रममा पनि वकिलहरुले एमाले मिल्ने दिशामा गएकाले सबै प्रश्नको निरुपण अन्तिम आदेशमा गर्न माग गरेका थिए । अदालतको जुनसुकै निर्णय मन्जुर हुने भन्दै उनीहरुले पार्टीमा मेलमिलापको स्थिति बनिरहेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

‘उठाइएका विषयहरु अन्तिम निरुपण हुँदाखेरि व्याख्या गर्दा हुन्छ श्रीमान ! भनेको हो । पार्टीमा मेलमिलापको स्थिति छ । वार्ता चलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको देखिन्छ । बाहिर हेर्दा ओलीको पक्षमा आदेश दिएको देखिए पनि वास्तवमा यो उहाँको विपक्षमा आएको आदेश हो’,ती नेताले भने ।

माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसद खुस्काउने ओलीको चाहनाले एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश १,बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ । एउटा पक्ष पार्टीको ह्वीप नमान्ने र अर्को पक्षले कारवाहीको डण्डा बर्साउने क्रम जारी रहँदा एमाले नै कमजोर हुने हो । बरु चार सांसद पदमुक्त भएपछि माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकार थप बलियो भएको छ । एमालेका चार सांसद घटेसँगै माओवादी र काँग्रेस मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ ।