जेठ १ गते नै सत्ता सुम्पन देउवाको दबाब

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मैले नै ल्याउने हो, कुरा क्लियर छ । यसमा उताउति, दायाँ–बायाँ जान्दिनँ ।’ आइतबार बिहानको दुई दलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीधा कुरा राखे । ‘निर्वाचन आयोगले समय माग्ला, एक÷दुई दिन यताउति होला । मधेसी नमान्लान् । जबर्जस्ती गर्ने ? एक चरणमा नभ्याइए दुई चरणमा गर्नुपर्ने होला । दोस्रो चरणको चुनाव बरु तपाईं नै गर्नुहोला । म पहिलो सक्नासाथ छाडिदिउँला ।’ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना कुरा राखे । तर, देउवाको अडान स्पष्ट थियो, ‘वैशाख मसान्तसम्ममा चुनाव सकेर तपाईंले जेठ १ गते मलाई छाडिदिनुपर्छ । म अरू कुरा जान्दिनँ ।’

विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइराला पनि त्यहीँ थिए । ‘नचाहिँदो कुरा नगर्नुस् न’ भनेर माओवादीले भने तर उनी चुप लागेनन् । आफूसँग २४० सिट हुँदा, पहिलो ठूलो दल हुँदा त कुर्सी छाड्न बाध्य भएका प्रचण्ड अहिले कांग्रेसको बैसाखी टेकेर बालुवाटार छिरेका हुन् । अरूसँग करारनामा गरेर, विभिन्न स्वार्थ समूहको एजेण्डा बोकेर हिँड्दा पाइने दुःख यस्तै हो । मिति तोक्दैमा चुनाव हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ! प्रहरी नेतृत्व विवादित छ । मनस्थिति बाँडिएको छ, भाँडिएको छ । मधेसीले आन्दोलन गर्दैछन् । सिके राउत यही बेला चम्किएका छन्, बिप्लवको सम्मेलन भर्खरै सकिएकोछ । त्यस्तो बेला कमाण्ड कन्ट्रोल गृहमन्त्रीबाट सम्भव छ ? चुनाव भएन भने के हुन्छ ?

यसबीच, सत्ता समीकरण फेर्न कांग्रेस र माओवादी दुवैले एमालेसँग घनीभूत वार्ता चलाएका छन् । अहिले मुलुक ओली सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको भरमा चलिरहेको छ । आगामी चुनावमा जनतालाई प्रभावित पार्ने राम्रो अवसर भनेको यिनै दुई कार्यक्रम हुन् । यसर्थ माओवादीलाई कुनै हालतमा १५ जेठसम्म लम्बिनु छ भने कांग्रेसले पनि त्यो अवसर गुम्न दिने कुरै भएन । चुनाव सबैभन्दा बढी चाहिएको एमालेलाई हो । त्यसै कारण केपी शर्मा ओलीलाई चुनावको शर्तमा मनाइएको छ । जनसंख्याका आधारमा मधेसतिर स्थानीय तहको संख्या बढाउन सहयोग गरियोस् । मधेसी भाग लिन आएनन् वा चुनावमा अवरोध गर्दा २/४ जना मरे भने तिनलाई कसरी ‘फेससेभ’ गर्न दिने भन्नेबारे समेत एमाले र माओवादी नेताबीच छलफल चलेको स्रोतको दाबी छ ।

स्थानीय तह ७ सय १९ वटासम्म बनाएर आयोगले रिपोर्ट बुझाएको थियो । त्यसलाई ७ सय ४४ सम्म तन्काउन सकिने ठाउँ पनि छाडिएको छ । पुरानै संरचनाअनुसार जिविसको इलाका हेरेर ९ सय ६५ सम्म तन्काउन सकिन्छ । मधेसको मात्रै संख्या बढाउँदा अरूले मान्ने कुरै छैन । अप्ठ्यारो यहाँनेर छ । त्यसो त यसबीच माओवादीको दोस्रो तहका नेताले एमालेका आफ्ना समकक्षीलाई पोहोरको बजेट वामपन्थीबाट आयो, अहिले पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । दुई दल मिलेर अर्कोलाई बाहिर राख्दा समस्या समाधान नहुने प्रमाणका रूपमा मधेसलाई देखाउँदै बरु एउटा आइस ब्रेक गरौं । तीन ठूला दल मिलेर सरकार चलाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखिएको समेत बुझिएको छ ।