अभिनय गर्नेसँग कसको के लाग्छ ?

• प्रेमराज सिलवाल

मधेसीका माग पूरा गर्ने नाममा संविधानको धारा २७४, उपधारा (३) बमोजिम धारा ४२, धारा ८४, धारा २८६ मा पहिलो संशोधनबाट संशोधन गरिएको थियो । फेरि तिनकै माग सम्बोधन गर्न भनी सरकारले ०७३ पुस २४ गते अर्काे सूचना जारी गरी प्रदेशको संरचनासहित संविधानका विभिन्न धारा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सन् २०१५ मा बनेको संविधान नागरिक अधिकारको दृष्टिले भारतकै भन्दा प्रगतिशील रहेको भए पनि उसले मधेसीलाई हावा हालेर निरन्तर उठाइरहेकाले लामो समयदेखिको लफडा जारी छ ।

मधेसीका मागअनुसार नै संविधान संशोधन गरिदिने हो भने फेरि पनि संविधान, मधेसीका अधिकार, प्रदेश, प्रदेशको सीमा, अधिकार, बजेट, राजश्व, सरकारी निकायमा समावेशीकरण, नागरिकता, सेनामा सामूहिक प्रवेशजस्ता विषय उठाएर केन्द्रीय शासनलाई सधैंका लागि अस्थिर बनाउने खेल त बाँकी नै छ । अर्थात् जति माग पूरा गर्दै गयो उति नयाँ मुद्दा थप्दै जाने नीति तिनको देखिन्छ । मधेसीको नाममा तराईमा सधैँ अराजकता फैलाएर निर्वाचन बिथोल्ने, निर्वाचन हुँदा पनि  उनीहरूका चाहना पूर्ति गर्न सक्ने गरी केन्द्रीय शासन र सत्ता लिने नीति भएकाले संविधान संशोधनको कुनै तुक र अर्थ देखिन्न । जसरी निदाएको अभिनय गर्नेलाई उठाउन सकिन्न, त्यसैगरी बिरामीको नाटक गर्नेको रोग निको पार्ने कुनै दबाई दुनियाँमा छैन । बाटो बन्द गर्छन्, धर्ना, जुलुस गर्छन्, गर्न दिए हुन्छ । कति दिन तराई बन्द गर्लान्, गरुन् । उनीहरूले गर्न सक्ने एउटै काम तराईको बाटोमा अवरोध गरेर अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति रोक्ने हो । यसरी बाटो बन्द गर्लान् भन्दै तर्सने कि सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई कानुनअनुसार परिचालन गर्ने ? तिनले विरोध जुलुस गरे भन्दै तराईमा भएका कांग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीका सदस्य किनारामा बसेर रमिता हेर्ने कि आफ्नो काम गर्ने ? विगतमा पनि यस्तो गल्ती भयो, अब गर्नुहुन्न ।

कष्टपूर्ण १ सय २५ दिनको नाकाबन्दी सहेर आएकाले नेपाली र राजधानीवासीको सहने क्षमता वृद्धि भइसकेको छ भने बन्द काठमाडौंलाई भन्दा तराईकै सामान्य नागरिकलाई गलपासो बन्ने अवस्था भएकाले वस्तुगत तर्क, निश्चित आवश्यकता, नागरिक आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य आदिलाई आधार बनाएर मात्र संविधान संशोधन गर्ने हो । मधेसीले कराए, विरोध गरे, बाटो बन्द गरे, धर्ना जुलुस गरे भन्दै संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने वर्षमा चार पटक फेरेर पनि उनीहरू सन्तुष्ट बन्दैनन्, बरू हौसिएर राज्यलाई कमजोर पार्दै आफू लुट्न र सत्ताको चाबी अरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । संविधान संशोधनमा मतदान गरी निर्णय गरे पनि मधेसी निर्वाचनमा जान तयार छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकाले तिनीहरूले नेपाल र राजधानीलाई कस्तो अवस्थामा लान चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । सन् १९९८ देखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः मात्र छैन, जनताले आफ्ना प्रतिनिधि नपाउँदा गुहार गर्ने ठाउँ पनि पाएका छैनन् ।

उता, संविधानको धारा २९६ मा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा मधेसीले मानेका छैनन् भनी उनीहरू मुख ताक्दै जाने हो भने निश्चित छ यो देशका कुनै तहको पनि निर्वाचन हुनै सक्दैन । पहिलो संविधान संशोधन हुनुअघि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयलाई मूल रूपमा उठाएका भए पनि त्यो कुरा संशोधनमा आएपछि फेरि नयाँ–नयाँ माग राख्दै संविधान स्वीकार नगर्ने भन्दै आएका छन्, केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको समय रत्नपार्कको अनशनस्थलबाट बाँसको छाप्रो फालेर सिंहदरबार पसेका थिए । यस्तो वास्तविकता भएकाले मधेसीले मान्लान् र निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन होला भन्ने सोच्नुहुन्न । उनीहरूका राजनीतिक माग सबै नक्कली हुन् । उनीहरू स्वस्थ भएर पनि बिरामीको बहानामा सडकमा लम्पसार परेर बसेको जस्तै नाटक गर्दै छन् । स्वस्थ मानिसले बिरामीको बाहनामा लम्पसार परेपछि औषधिले कुनै काम गर्न सक्दैन । राज्यले निर्वाचन घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

आवश्यक देखिएको खण्डमा पहाडमा र तराईमा फरक–फरक मितिमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ वा दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा गर्न सकिन्छ । कसैको माग र असहमतिले संसद्मा ९० प्रतिशतले पास गरेको संविधान र त्यो मत होल्ड गर्ने दल तर्सनु आवश्यक छैन । देशका लागि तत्काल निर्वाचनको विकल्प छैन । उनीहरूलाई लाग्छ भने आफ्ना राजनीतिक माग, मुद्दालाई निर्वाचनमा जनतामाझ लगेर आफूलाई शक्तिशाली हुने गरी जितेर आए हुन्छ । निर्वाचित गराएर ल्याएको खण्डमा त्यसलाई कसैले नमान्ने हुन्न ।

जनमतलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, परिवर्तन, प्रगतिशीलता स्वीकार्नेले निर्वाचनलाई नस्वीकार्ने भन्ने मान्यतासँग सहमत हुन सकिन्न । चार दर्जन सदस्य भएको पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि मात्र निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा जाने हो भने ९० प्रतिशत जनमतको ठूलो अपमान हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनमतको सम्मान हो, बहुमतको शासन हो । यो मूल्य र मान्यतामा देशको राजनीतिक कार्यदिशा अघि बढाउनुको कुनै विकल्प देखिन्न ।