लोकल सरकार : फरक बोली, अलग व्यवहार

कोशी प्रदेशको मुटुमा अवस्थित छ इटहरी  । यो कान्छो शहर पनि हो  । ०५३ मा गाविसबाट नगरपालिका भएको इटहरी २०७१ देखि उपमहारनगरपालिकामा फेरियो  । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्या १ लाख ९८ हजार ९८ छ  । वाािर्षक आन्तरिक आम्दानी २५ करोड हाराहारी पुग्छ  । यो आम्दानीमा इटहरीमा स्थायी बसोबास भएकाहरूको मात्रै योगदान छैन  ।

सुनसरीको इटहरीको सिमाना छिमेकी धरान, रामधुनी र दुहबीसँग जोडिएको छ  । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँग पनि जोडिन्छ  । धरान र दुहबीसँग सोझो सम्पर्कका आधार ठूला चार पांग्रे सवारी हुन्  । रामधुनी र सुन्दरहरैँचातिर भने तीन पांग्रे सवारी बढी प्रयोग हुन्छन्  । सुन्दरहरैँचा र रामधुनीसँग जनस्तरको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ  । इहटरीको हटिया भर्न रामधुनी र सुन्दरहरैँचाका व्यापारी र ग्राहक पुग्छन्  । इटहरीमा भएका सेवा ­सुविधा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो संख्या रामधुनी र सुन्दरहरैँचाकै हुन्  ।

कतिसम्म भने राजनीतिक नक्साको जानकारी नहुनेहरूले सुन्दरहरैँचाका गोकुलम र गोकर्ण रिसोर्टलाई इटहरीमा भएको भन्छन्  । सुन्दरहरैँचाको बलियास्थित कतिपय सवारी बेच्ने आउटलेटलाई इटहरी शाखा भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ  । रामधुनीमा झन् यस्तै छ  । इटहरीका कतिपय वडाभन्दा छिटो रामधुनी र सुन्दरहरैँचाका वडाहरूबाट इहटरी चोक आउन सकिन्छ  । यसले इटहरीको व्यापार, बजारमा व्यापक सहयोग भएको छ  । रामधुनी र सुन्दरहरैँचा बस्नेहरूले आफ्नो घर इटहरीमा पनि बनाएका छन् । त्यसको औपचारिक बसाइँसराइ भने ल्याएका छैनन्  ।

यो व्यावहारिकतालाई तनाव दिन इटहरी सरकारले आलोचनायोग्य नियम ल्याएको छ  । सुन्दरहरैँचा वा रामधुनीबाट इटहरी प्रवेश गरेका तीन पांग्रे सवारी जसलाई सिटी सफारी भनेर भनिन्छ, त्यसमा जरिवाना देखि नै कडाइ गरिएको छ  । उपमहानगरले खटाएका हरियो पोशाकका दर्जनौँ नगर प्रहरीले छिमेकी पालिकाबाट आएका सिटी सफारीलाई फरक देशबाट आएको जस्तो गर्छन्  । उदाहरणको लागि इटहरी र सुन्दरहरैँचा बूढीखोला पुलबाट जोडिन्छ  । सुन्दरहरैँचाबाट इटहरीको सफारी भाडा २० रूपैयाँ छ  ।

तर, फरक पालिकाको र इटहरीमा दर्ता नभएको भन्दै जरिवाना तिराउने गरिएको छ  । हालसालै २० रूपैयाँको भाडामा ग्राहक लिएर आएका सवारी चालकले ३० रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्‍यो  । त्यसबारेमा इटहरी कर्मथलो बनाएका सुन्दरहरैँचाका पत्रकार बुलेट खतिवडाले गत जनवरी १६ मा एक भावुक पोष्ट गरे  । ३० रूपैयाँ जरिवाना तिरेको र एक घण्टाको टाइम कार्ड किटान गरिएको पत्र राख्दै लेखे, ‘२० रूपैयाँको मानिस बोकेर ३० रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने यो कस्तो नियम हो? पटके भनेको दिनमा एक पटक काट्नु पर्ने होइन र? तर, इटहरीमा भने सुन्दरहरैँचातिर गएका प्रत्येक सिटी सफारीले प्रत्येक पटक पटके शुल्क तिर्नुपर्ने कस्तो नियम होला ?’

इटहरी उमपहानगरपालिकाले अर्को रोचक नियम ल्याएको छ  । यहाँ सिटी सफारी दर्ता गर्न लाइसेन्स भएर मात्रै पुग्दैन  । इटहरीमा बसेर मात्रै पनि पुग्दैन  । त्यसको लागि इटहरीमा बसोबास गरेको वा बसाइँ सरेको स्थायी प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ  । यसको प्रत्यक्ष मारमा सुन्दरहरैँचा र रामधुनीका स्थानीय परेका छन् । यस्तै मारमा परेका एक अनुहार हुन्– इटहरी–९ बसपार्क क्षेत्रमा १५ वर्षदेखि बसिरहेका मानबहादुर श्रेष्ठ  । उनी सुन्दरहरैँचा–४ का रैथाने हुन्  । बसोबास र कर्मथलो भने इटहरीलाई बनाए  । इटहरीमा घरजग्गाको मालपोत तिरे पनि रिक्सा चलाउने पर्मिट पाउन गाह्रो भएको दुखेसोे गरेका छन् । इटहरीको प्रादेशिक शहरको चरित्र तथा आसपासका पालिकाहरूसँग जनस्तरको सामिप्यताको समेत ख्याल नगरी स्थानीय सरकारले सिटी सफारीलाई कडाइ गरेको छ  । फरक पालिकालाई फरक देश झैँ व्यवहार देखाएको छ  ।

कोशी प्रदेश सरकारले तीनपांग्रे सवारी साधनको नियमावली ल्याएको तीन वर्ष कटिसकेको छ  । २०७७ पुस १२ मा ल्याएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७’ पहिलो संशोधन २०७८ असोज १४ मै भएको छ  । दफा १८० बाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर आएको सवारी नियमावलीले तीन पांग्रेको बारेमा प्रष्ट नियम ल्याएको छ  । नियम ४ को उपनियम ४ र ६ मा सवारी साधन धनीले चाहेको स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान छ  । इटहरी सरकार, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले यो नियमलाई उल्लंघन गरेका छन् । यातायातले गत असार मसान्तबाटै स्थानान्तरण बन्द गरेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय सरकारलाई देखिने सहयोग गरेर दर्ता नभएकोलाई चल्न नदिन दबाब दिन थालेको छ  ।

अझ रोचक पक्ष चैँ इटहरी भएर जाने देशको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पनि सिटी सफारीको इजाजत जाँच्ने नाममा इटहरीका नगर प्रहरीहरू उभिने गरेका छन्  । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको मुख्य राजमार्गमा सवारी जाँचको अधिकार प्रयोग गर्ने नगर प्रहरीले स्थानीय सिटी सफारी चालकले पाउनुपर्ने अधिकार भने कटौती गरेका छन् । कटौतीको आधारमा फरक पालिकाको नामलाई एक बहाना बनाएका छन् । इटहरी स्थानीय सरकारले भविष्यमा श्रमजीवीको अधिकार कुण्ठित गरेको तथा तनाव दिएको कारण छिमेकी पालिकाहरूले पनि त्यस्तै प्रतिकृयात्मक नियम वा बन्देजहरू ल्याएर द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा देखिएको छ  । यसको समयमै न्यायिक समाधान भएर एक नजिर नबनेमा भविष्यमा तनाव बढाउने निश्चित छ  ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)