सुमार्गीको पैसा निस्कनै लाग्यो सुटुक्क

आम देशवासीले देखाएको चुनावको चिन्ता एकातिर छ । दलबीच यससम्बन्धमा सहमति जुट्न सकेको छैन तर कुनै एउटा व्यापारीको रोक्का रकम फुकुवा गर्न भने लोकमान र खिलराजको नियुक्ति प्रकरणमा झैं अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुट्लाजस्तो देखिँदै छ । झण्डै ३ अर्ब २९ करोड रकम ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । ०७० सालदेखि यसरी रोक्का रकम भित्रिने बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई बालुवाटारमै बोलाएर यसबीच धेरै पटक पेलेको स्रोत बताउँछ ।

अहिले भने दबाब थेग्न नसक्ने ठहरसाथ केन्द्रीय बैंक हात उठाउँदै सरकारलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको छ । उसले सरकारलाई नै निर्णयको अधिकार सुम्पिँदै लेखेको छ– विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने हकमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन गर्न सक्ने हुँदा यससम्बन्धी निर्णय सरकारले नै गरे हुन्छ । वैचारिक रूपमा एमालेनिकट मानिएका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको सो रकम रोकेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा छैन । लाजिम्पाटस्थित घर उपहार दिने अजेय सुमार्गीले बारम्बार कचकच गरेपछि प्रचण्डले पनि गभर्नरलाई टोकसिरहने नै भए । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयमा पनि माओवादीकै वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा छन् । परिस्थिति यसरी अनुकूल रहेको कुनै पनि बेला क्याबिनेटले फ्याट्ट निर्णय गरेर त्यो रोक्का रकम फुकुवा ग¥यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

त्यसो त रातारात मुलुककै शक्तिशाली व्यापारीको रूपमा उदाएका सुमार्गीको सम्पत्तिबारे खोजी शुरु पनि भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौला भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकबाट यससम्बन्धी बुझ्नू भनेर पत्र आएको छ । तर, खासै काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो ।’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई के रोक्का रकम फुकुवा गराउने चाँजोपाँजो मिलेकै हो त ? भनेर सोध्दा जवाफ दिए, ‘यो माथि–माथिको कुरा प¥यो ‘मलाई खास केही खबर आएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अब बल सरकारको कोर्टमा गएको स्विकारे ।

स्मरण रहोस्, सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगले ०७० साल जेठ ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अमेरिकी डलर १२ करोड ब्रिटिस भर्जिन आइलैण्डस्थित जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट कर्जा लिन स्वीकृति माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चाहिँ तत्कालै उद्योगी, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संघसंस्थाले विदेशबाट लिने भनिएको ऋण नेपालकै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक परिमाण र ब्याजदरमा लिने अवस्था भए सोसम्बन्धी आधार खुलाउन निर्देशन दियो ।

त्यसैगरी, स्वदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ भए विदेशस्थित सम्बन्धित देशको सरकार, केन्द्रीय बैंक वा अन्य निकायबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति प्राप्त वित्त कम्पनी वा संस्था हुनुपर्ने, सबै किसिमको कर्जा लिँदाको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित ब्याजदरसँग सामाञ्जस्य राख्ने किसिमको हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक, आइएफसी, एडिबीहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने ऋणको हकमा यस बैंकले निर्णय गरेअनुरूप हुने तर अन्य भर नपर्दा संस्थाको हकमा ग्यारेन्टी गर्न नसकिने भन्दै साउन १ गते पत्र लेखी अस्वीकार गरेको थियो । उद्योग विभागले लगानी बोर्डको पत्रलाई जवाफ दिँदै ०७० मंसिर २४ गतेको पत्रमा लेखेको छ– नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले यस विभागमा मिति ०७०/७/२४ मा आफ्नो उद्योग सञ्चालनका लागि साइप्रसस्थित एअरवेज सर्भिसेज लिमिटेडसँग ६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने गरी भएको सम्झौता स्वीकृति पाउन आवेदन गरेकोमा कारबाही हुँदा ऋण सम्झौताका लागि मागिएको रकम उद्योगको कुल पुँजीभन्दा बढी देखिएकाले सोबारे स्पष्ट गर्न ०७०/०८/१४ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको तर सोबारे सुमार्गीको कम्पनीले स्पष्ट पार्न नसकेको जवाफ फर्कायो ।

यहाँ पनि सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइटले पैसा भिœयाउन स्वीकृति नपाएको स्पष्ट छ । अझ अर्को रमाइलो के पनि देखिन्छ भने ०७० पुस २२ गते मुक्तिश्री सिमेन्ट अद्योग अध्यक्षको हैसियतमा अजेयराज सुमार्गी पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई २४.५५१ मिलियन अमेरिकी डलर वैदेशिक कर्जा नेपाल भिœयाइसकिएकोमा डलर अकाउण्ट खोल्न ‘राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भूलवश छुट हुन गएको हुँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड दरबारमार्गमा डलर खाता खोली सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

त्यस्तै, व्यहोराको पुस २२ गते नै ६० मिलियन अमेरिकी डलर भिœयाइसकेकाले खाता खोल्न पाऊँ भन्दै नेपाल स्याटेलाइटका महाप्रबन्धक कृष्णप्रसाद शर्माले पनि निवेदन पेश गरेका थिए । तर, सोको स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिएन किनकि सो रकम वैधानिक बाटोबाट नियम पु¥याएर आएको थिएन । पछि ०७१÷२÷२५ र २८ गते क्रमशः मुक्तिश्री सिमेन्ट र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायको सम्पूर्ण औपचारिकता तथा स्वीकृति लिएर बैंकसमक्ष पेश गर्न पत्राचार ग¥यो । तर, राष्ट्र बंैकको स्वीकृति नपाउँदा रोकिएको सोही रकम अहिले प्रचण्डका हितैषी अजेय सुमार्गीलाई दिलाउन सबैको सहमति जुट्न लागेको छ ।