देश हारेको चाहिँ कसले देख्ने ? « Jana Aastha News Online
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022

देश हारेको चाहिँ कसले देख्ने ?

प्रकाशित मिति :  २४ पुष २०७३, आईतवार ०७:४२


लोकमानको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा मात्र होइन, प्रादेशिक सीमा हेरफेरका निम्ति महिना दिनदेखि सरकारले थालेको संविधान संशोधनको प्रयत्नबारे समेत व्याख्या र निक्र्याेल गर्नुपर्ने निकाय हो संवैधानिक इजलास तर यसको आफ्नै बिजोग छ ।

तीन जनाको उपस्थितिमा सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने, अस्ति सोमबार पनि आफ्नै अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले आफैँ कार्यरत सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश थप्न सक्ने, तर संवैधानिक जटिलता निराकरणको हकमा संवैधानिक इजलास गठनतर्फ कुनै माखो नमर्ने, यो कस्तो अचम्म !

अस्ति प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई छेउमा राखेर एमाले र कांग्रेस–माओवादी, दुबै तर्फको मन नदुख्ने गरी मध्यमार्गी आदेश जारी गरेर धन्न इज्जत धानियो । कथंकदाचित फैसला एकातिर ढल्किएको भए कसरी टुंगिन्थ्यो, यो प्रकरण ? संवैधानिक इजलास यस्तै अप्ठ्यारोमा हैन चाहिने ? विश्वनाथ उपाध्यायले हरगोविन्दसिंह प्रधानलाई हाजिर मात्र गराएर मुद्दा नतोकेको इतिहास हाम्रासामु छ । रणबहादुर बमलाई पनि काम नदिएर अल्झाइएकै हो ।

त्यसैले फौज र न्यायालयमा मुख्य मान्छेको आदेश ब्रह्मवाक्यसरह मानिन्छ । कसैले कुरा काट्ने हिम्मत गर्दैन । कसैले छिरिक्क दायाँ–बायाँ गर्दैन । तीनजनाको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश तोक्दा हुने † अनि, प्रधानन्यायाधीशले भनेको मान्ने एकजना न्यायाधीश च्यापेर जस्तो आदेश पनि जारी गर्न सक्ने भएपछि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलास किन गठन गर्नुप¥यो ? जबकि उक्त इजलासमा पाँच जना हुन्छन् । र, वरीयताक्रमअनुसार सदस्य तोकिन्छ । वैशाख १ गते कार्यभार सम्हालेकी सुशीला कार्की जेठ २४ सम्म पदमा रहन्छिन् । यसबीचका आठ महिना बितिसके । तर, संवैधानिक इजलास गठनतिर कुनै सुरसार छैन ।

कल्याण श्रेष्ठले दीपक जोशी र गोविन्द उपाध्यायलाई मिचेर छैटौँ नम्बरका ओमप्रकाश मिश्रलाई संवैधानिक इजलासमा राख्दा पनि एउटा महŒवपूर्ण मुद्दामा अल्पमत झेल्नुपरेको घटना पुरानो भइसकेको छैन । खिलराज रेग्मीलाई सर्वोच्चबाट सरकारमा पु¥याउनु ठीक कि बेठीक भनी परेको रिटमा पोहोरका प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र हालकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एकातिर र बहुमत अर्थात् बैधनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र अर्काेतिर बाँडिएका थिए । अहिले नै संवैधानिक इजलास बनाइयो भने पनि त्यसमा बैधनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपक जोशी र चोलेन्द्र समशेरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । र, यी सबै सुशीला कार्कीले भनेको नमान्ने न्यायाधीश हुन् । बैधनाथ पुस मसान्तमा घर जाँदैछन् भने बाँँकी क्रमैसँग प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको मनमुटाव कति चर्को छ भने क्याबिनेटबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर निश्चित कार्यक्रमको निम्ति सरकारी खर्चमा अमेरिका र क्यानाडा गएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बैधनाथ उपाध्यायले मुद्दा बिगारिदिने डरको कारण रातारात बीचैमा स्वदेश फर्किएकी थिइन् । फरक–फरक दलहरूमा झैँ एउटै सर्वोच्च अदालतभित्र पनि असमझदारी र विश्वासको संकट यस्तो छ । यस्तोमा ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको ताल’ भनेजस्तो संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढाऊ तर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नचाहिँ पाउन्नौ भनेर सबैलाई खुशी पार्ने बीचको फैसला आउनु अस्वभाविक होइन ।

र, यतातिर जिम्मेवार नागरिकहरूको ध्यान गएको पनि पाइन्न । यति संवेदनशील प्रकरणबारे समेत जब सिंगो मुलुकको सचेत जनमत बेखबर रहन्छ, तब एउटा सिक्काको दुई पाटो भनेझैँ विभिन्न फैसलालाई दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर जितको आत्मरतिमा रमाउनुलाई के भन्ने ? देखिने गरी त दलहरूले जिते होलान्, तर देशले पल–पलमा हारिरहेको चाहिँ कसले देख्ने ?
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !