काँसलाई फूर्ति बाँसको, बाहुनलाई पीर घाँसको « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

काँसलाई फूर्ति बाँसको, बाहुनलाई पीर घाँसको

प्रकाशित मिति :  ८ पुष २०७३, शुक्रबार ०७:०७


  • रामकुमार एलन

सामाजिक सञ्जालभरि राजनीतिक दलविरुद्ध उल्टी गर्नेहरूको वैयक्तिक खातामा प्रवेश गरिरहँदा देखिन्छ, उनीहरू नै नेताहरूसँग अंकमाल गरिरहेका छन् । अस्तिमात्र अष्ट्रेलियाका एकजना मित्रले भने, ‘तपाईंहरूले देश सुधार्नै सक्नु भएन, अब २०४७ सालको संविधान पुनर्बहाली गर्नुहोस्, त्यसैमा हित छ र हामी पनि फर्कन्छौँ ।’ पाँच नम्बर प्रदेशका जनता दुई सातादेखि आन्दोलनको धुनी जगाएर गरिब सरकारको घुर तापिरहेका छन् शीतलहरको सुरुआतमा । विदेशस्थित साथीहरू देश राम्रो हुनेबित्तिकै आउन हतारो सुनाउँछन् । अनि हाम्रो भूगोल कित्ताकाट हुँदा र हाम्रैमा आगो बलिरहँदा संविधानको स्वागत नगर्ने भारत संशोधनको स्वागतमा पार्टी गरिरहेको छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनभावना प्रसार गरिरहेका बेला भारतीय सीमावर्ती र केन्द्र सरकार आसपासका अखबार, अनलाइन र ठूला मिडियाहरू नेपालमा पनि भारतीय मूलका नागरिक सत्तामा पुग्ने बाटो खुलेको आशयका खबर दिइरहेका छन् ।

गणतन्त्रको टोकरीमा सबैभन्दा विषालु सर्प बन्यो बिचौलिया र दलालीकरण । विकेन्द्रीकरणको आकर्षक नारामा बिचौलिया यस्तोसँग छि¥यो कि, यसले आम युवा पुस्तालाई विरक्त बनाएको छ । भिसाका लागि दूतावास धाइरहेका छन् । उत्पादन बजारमा पु¥याउन बिचौलियाको सिन्डिकेट कतिसम्म छ, एउटा उदाहरण पेश गर्छु । पंक्तिकारको गाउँ मकवानपुरको मनहरी, काठमाडौँबाट धेरै टाढा छैन । जहाँ भिँडे खुर्सानी फल्छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा ल्याउने जिम्मा एउटा सहकारीले पाएको छ । त्यही सहकारीले राखेको बिचौलियाले खुर्सानी संकलन गर्छ, कालिमाटीमा हरेक दिन फरक हुन्छ भाउ । बेलुका पंक्तिकारका गाउँलेले तिनै बिचौलियाले राखेको भाउको पैसा पाउँछन् । कुनै दिन ४२ रूपैयाँ पनि हुन्छ किलोको, कुनै दिन उन्नान्चालिस ।

अनामनगरमा जब पंक्तिकार नै तरकारी किन्न पुग्छ, पाउको चालिस रूपैयाँ भन्छन् खुद्रेहरू । अनि त्यही मकवानपुरको मनहरीमा पाउको दुई सय पचास ग्राम हुन्छ, काठमाडौँमा दुई सय ग्राम । तौलमा समेत एउटै प्रदेशमा यसरी तलमाथि हुँदा उपभोक्ता बजारमा कसरी महँगीको मारमा छन्, अहिलेका कृषिमन्त्री मात्र होइन, सबैलाई थाहा छ । गाउँ उनन्चालिस रूपैयाँ किलोमा पाइने तरकारी गाउँदेखि काठमाडौँ आइपुग्दा पाँच ठाउँभन्दा बढी बिचौलियाको शिकार हुन्छ, किसानले उनन्चालिसमा बेचेको तरकारीमा खुद्रेले किलोको दस–बीस नाफा खाँदा उपभोक्ताले पाउको चालिस, त्यो पनि पचास ग्राम कम पाउँछ । तर पंक्तिकारले तिरेको मूल्य खास पसिना बगाउने त्यो किसानले कहिल्यै पाउँदैन, भिँडे खुर्सानीमा दलाली गर्नेहरूले चाहेनन् भने खुर्सानी कुहाएर फाल्नु पर्छ । यो त भयो कृषिप्रधान देशमा नजिकैको एउटा नमूना । अब राजविराजको पेडा यहाँ आइपुग्दा के होला, जनकपुरको माछा भनेर के बेचिरहेका छन् ? तराईको केरा आइपुग्दा कति दलाली भयो होला, अनुमान गर्नुहोस् आफैँ ।

अचेल स्वरोजगार कोष भनेर गाउँगाउँमा सहकारीले अनुदान दिने गर्छ । दलितलाई सतप्रतिशत अनुदान भनिन्छ । तर उसले गरोस् के, माग्छ एउटा गोबर ग्यास चुल्हो या शौचालय । पाउँछ बढीमा पन्ध्र हजार । जनजातिलाई पचास प्रतिशत अनुदान भनिएको छ, उसले माग्छः एउटा बाख्रा या बंगुर । पाउँछ पचास प्रतिशत अनुदान अर्थात् साठी हजारमा तीसहजार । अनि टाठाबाठा बाहुनले पाउँछन् पच्चिस प्रतिशत । किन्छन् भैँसी, अर्थात् डेढलाखको भैँसी किन्दा पाइन्छ सैतीस हजार पाँच सय । अब आफैँ अनुमान गर्नुहोस्, दलितको शौचालय या गोबर ग्यासले के उत्पादन गर्छ ? जनजातिको बंगुर रोगले म¥यो होला । बाहुनको भैँसीले डेरीमा दूध दिइरहेको छ । घरमा दूध, दही, घिउको जोहो छ, यिनै जनजाति र दलित बाहुन क्षेत्रीको घरमै दूध लिन आउँछन् । एकवर्षमा बाँकी ऋण तिरेर बाहुनले अर्को भैँसी किन्दा जनजाति र दलितले कति कमायो होला ? हो, यस्तो छ मेरो गाउँ र देशको वितरण प्रणाली, अनुमान गर्छु, दुई सय रूपैयाँ किलो नून किन्नु पर्ने जिल्लाका जनतामा कसरी पुग्यो होला यस्तो अनुदान ? यो कुरा हाम्रा सबै मन्त्री मात्र होइन, राम्रा लेखक र पत्रकारलाई पनि थाहा छ । अनि हामी समानुपातिक वितरण प्रणालीको तालिम दिएर थाक्दैनौँ ।

काठमाडौँको स्वार्थी घेरा, उत्कृष्ट दलालहरूको सिण्डिकेट अनि अपराधी जोगाउने कानुनी कारोबारबाट मुक्त हुन चाहन्छन् सबै । लेख्न छाडी गाउँ गएर पंक्तिकार पनि गाई पालेर बस्न चाहन्छ, रिसोर्ट खोल्न चाहन्छ । तर कहाँ छ सुरक्षा ? चन्दा, गुण्डालाई तिघ्रे भत्ता अनि दलहरूलाई गुहार्न गए उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यता छ । साना हतियारको बिगबिगी छ । देखेको छु गाउँमा, एउटा बूढो गोरु किन्नेलाई पनि हेटौँडा बजारमै ‘ग्वाँचे दादा’हरूले कुटिकुटी पैसा असुलेको अनि पुलिसले पनि महिनावारी मिलाउने गरेको । बैँकबाट तलब लिएर गाउँ फर्केका माष्टरहरू मारिएका छन् । उद्यम गर्नेहरू मजदुरलाई तलब लिन बैँक गएकै दिनदेखि बेपत्ता छन् । यो कुरा हाम्रा गृहमन्त्रीदेखि सबैलाई थाहा छ । अनि किन नबनाउने पासपोर्ट, किन नलगाउने भिसा ? विदेश गएर पैसा कमाउनेले नेपालको एउटा नेतालाई लगेर डिनर र भिजिट गराएपछि निर्वाचनताका पाइन्छ टिकट, गाउँमा मरिमरी संगठन गर्नेहरू वडामा सीमित । यस्तो राजनीतिक व्यवस्था भइञ्जेल कति दिन गफ दिइरहने ? संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक प्रणाली भनेर बहुमत मनोनीतहरूको इशारामा प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू दास हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरूको घोषणापत्रमा के थियो ? गाउँका यस्तै सानासाना गुण्डागर्दी संस्थागत भएर शहर छिरेको छ र त्यसले नै हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सिंहासनमा स्वर्गका राजा ईन्द्रलाई पंखा हम्किए झैँ नोटका बिटाले हिर्काइरहेको छ । त्यसैले अब आउँदो चुनावमा उम्मेदवार हुनेको अनुहार कुरिरहनु होला, कुनै पनि छिद्रबाट फुत्तफुत्त लुत्त आएकाहरूले टिकट पाउनेछन् । गाउँमा तीसवर्ष संगठन गरेकाहरू तिनकै प्रचारमा प्रयोग हुने छन् । यसका लागि स्वदेशमा गुण्डागर्दी गर्नै पर्ने नभए विदेशमा गएर पैसा कमाउनै पर्ने, नियम छ । हो, गणतन्त्र पारदर्शी बनाऊँ भनेका थिए जनताले तर, नेताहरूले बनाए झूल । त्यही झूल देखाएर गुण्डाहरूले वडादेखि केन्द्रसम्म बनाए आफ्नै रुल ।

चीनमा साम्यवादसँगै सहकारी, स्कुल, मिडिया, कलेज पार्टी र सरकारले चलायो । हामीकहाँ चैँ सहकारी, एनजिओ, स्कुल, मिडिया, कलेज चलाउनेहरूले पार्टी कब्जा गरे । अनि कहाँ त्यहाँ मजस्ता गरिबहरूको पाउमा पचास ग्राम ठगी भएको कुरा सुनिन्छ ? कहाँ अनुदानका नाममा उत्पादन नै नहुने शौचालय दिएर ठग्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ ? त्यसमाथि बिचौलिया र दलालीहरू त आवरणमै आउँदैनन् । बाटोमा तगारो राखेका केही गुण्डाहरू देखाएर दल र सरकार तर्साइरहेको हुन्छ, निम्छराले ठगिएँसमेत भन्न पाउँदैनन् । हामी मिडियाहरू पनि त्यो कुरा लेख्नै डराउँछौ । धेरै त थाहै पाउँदैनौँ । पाए पनि पत्रिका निकाल्नुअघि, टिभीमा बज्नुअघि न्युजरुमबाट त्यहाँसम्म सुराकी भइसकेको हुन्छ, कि मालिकले नै रोक्नु भन्छ, कि गुण्डाले रोकिनस् भने ठोक्छु भन्छ । यो दुर्दान्त विरक्ति पढेपछि लाग्छ सबैलाई– बर्बाद भयो यो पुस्ता ।
आउँछन् दिन सत्यको पनि । जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेहरूले ढिलोचाँडो जित्ने नै छन् ।

आशा गरौँ, सफा हुन्छ हाम्रो राजनीति । त्यसैले सफा गर्छ कृषि उपज बजार, वितरण नीति अनि नेतृत्व पनि । इमानजमान घाइते होला, तर हत्पत्ति मर्दैन यो मुलुकमा । त्यो यसपटक पाँचनम्बर प्रदेशका जनताले पनि देखाएका छन् । आशा गर्ने टन्नै ठाउँ छन् अझै । किनभने २०४३ सालतिर मकवानपुरको गाउँगाउँमा भाषण गर्दा अर्थात् यो पंक्तिकार भर्खर स्कुलमा कखरा पढ्दा दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टले भनेका थिए, ‘छाप्रेका भातेहरू, काँस अग्लिएर कहिल्यै बाँस हुँदैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !