किन नलाउने एमालेलाई यस्तो आरोप ?

• सीताराम भट्टराई

एमालेले अब के गर्ला ? चार दिनअघि सम्मको यो प्रश्नले जवाफ पाइसकेको छ । सदनबाट सडकको यात्रा शुरु गरिसकेपछि संघर्षको मोर्चालाई नै देशको दोस्रो ठूलो दलले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर, फेरि पनि सवाल के छ भने के एमालेले सुझबुझसाथ यो कठिन मार्ग रोजेको हो ? या, केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवादी रोमान्सवाद’ हाबी हुँदाको परिणतिका रूपमा यो देखा परेको हो ? जे होस्, योचाहिँ सत्य हो कि एमाले अहिले विवेक होइन, आवेगमा निर्णय गरिरहेको छ । देशको नामै नतोके पनि भारतलाई विपक्षी बनाएर जसरी विज्ञप्ति प्रकाशन ग¥यो, त्यसले यति लामो राजनीतिक इतिहास भएको एमालेको ठिटौलेपन अझै गएको रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

रूप र सार दुबैमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको खोइरो खन्न प्रचण्डले अपनाएको विधि र प्रचण्डलाई नांगो पार्न ओलीले सोचेको उपायबीच तात्विक भिन्नता देखिँदैन । त्यसैले किटेरै भन्न सकिन्छ, हप्ता दिनसम्म राजधानी ठप्प पार्ने तत्कालीन एमाओवादी राष्ट्रवादी आन्दोलनको जसरी दुःखद अन्त्य भएको थियो त्यो भन्दा भिन्न परिणाम एमालेले हात पार्नेवाला छैन ।

आत्मघाती कदम

सूक्ष्म र गहन विश्लेषण जरुरी छैन, यो निश्चित छ कि पछिल्लो निर्णयले एमालेलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । संसद् नै सबै कुराको टुंगो लगाउने एक मात्र आधिकारिक र वैधानिक थलो हो भन्ने रटान दशकौंदेखि लगाउँदै आएको एमालेले संविधान संशोधनलाई सदनमा प्रवेश गर्नै नदिनु आफंैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । कम्तीमा पनि एमाले जत्तिको जिम्मेवार पार्टीले नैतिक रूपमा आफंैलाई कमजोर पार्ने यस्ताखाले निर्णय गर्ला भन्ने आमअपेक्षा थिएन । फेरि यसले मुलुकका वामपन्थीले पाल्दै आएको वाम ध्रुवीकरणको सपनामाथि पनि तुषारापात गर्ने देखिन्छ । किनकि सत्ता साझेदार भए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच बढ्दै गएको दूरी एमालेले अघि सारेको संवादहीनताको नीतिका कारण फेरि नजिकिएको छ । लोकमान प्रकरणमा एमालेले लिएको पहलकदमी र माओवादी नेतृत्वले करबलमा भए पनि त्यसमा जनाएको समर्थनले मुलुकका अग्रगामी र प्रगतिशील शक्ति भनेका वाम दल नै हुन् भने मान्यतालाई पुनःस्थापित गरेको थियो ।

कांग्रेसलाई निर्णय गर्न नसक्ने, यथास्थितिवादी र भ्रष्टप्रति उदार पार्टीका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको थियो । तर, लोकमान प्रकरणलाई ओझेलमा पार्ने गरी निम्त्याइएको अवरोधका कारण एमालेको त्यो साहसिक कदमसमेत उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यदि, कसैले संसद्ले गर्नुपर्ने काम सर्वोच्च अदालतले नै गरोस् र लोकमानलाई रक्षा गर्ने तत्व एमालेसँग नबिच्किउन् भनेर एमालेले सदनमा अवरोध उत्पन्न गरेको हो भन्यो भने त्यो तर्क काट्ने तथ्य कसैसँग छैन । किन पनि यसो भनिएको हो भने संसद्को कार्यसूचीमा सधँै लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव छ र एमालेकै कारण त्यसमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन । लोकमानको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिँदा कतै मूर्छित गोमनले फेरि फँणा उठाउन अवसर त पाउने होइन ? चिन्ता उब्जिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी नियुक्तिले जनविश्वास गुमाइसकेको नेपालको न्यायप्रणाली अनि लोकमानको हकमा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सर्वोच्चको निर्णय जनअपेक्षाअनुरूप सकारात्मक आउनेमा शंका छ । स्वच्छ छविकी प्रधानन्यायाधीश एक्लैले सगर थाम्न सक्ने कुरा पनि भएन । यदि, अनावश्यक विलम्बको कारण लोकमानले पुनर्जीवन पाउने अवस्था आयो भने त्यसले एमालेको राजनीतिक साख नराम्ररी गिराउने निश्चित छ ।

घाटाको व्यापार

कुनै एक दलले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्ने अवस्थाको लगभग नियोजन नै हुनेगरी हामीले संविधान बनाएका छांै भन्ने कुरा एमालेले भुलेजस्तो छ । नत्र माओवादीजस्तो सानो तर सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक च्याँखे बन्न सक्ने शक्तिसँग दूरी बढाएर कुनै पनि ठूला दलले सत्ताभोग गर्न सक्दैनन् । सायद कांग्रेसले यो कुरा बुझेरै होला दुई कदम सँगै हिँड्न नसकिने प्रचण्डको माओवादीसँग कुम जोडिरहेको छ । अनि मौका पाउनासाथ आफू मात्रै यो देशको राजनीतिमा अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्ने शक्ति भएको सिद्ध गर्न अगाडि सरिहाल्छ । नत्र, राष्ट्रपतिकै अगाडि औपचारिक भेटघाटमा संसद्मा विपक्षी दलको नेतासमेत रहेका केपी ओलीसँग कानेखुशी गरिरहेका राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रलाई ‘ओ मिस्टर !’ भन्ने आँट शेरबहादुर देउवाले राख्न सक्ने थिएनन् । यदि, आक्रामक हुनुपर्ने बेला कुनै पनि दलको पूरै नेतृत्वप्रति रक्षात्मक अवस्थामा पुग्छ भने त्यो दलको राजनीतिकमूल्य नराम्ररी घट्छ । आफ्नो लामो समयसम्म राजनीतिको निर्णायक नेतृत्व गर्ने नैतिक बल त्यस्तो दलको नेतागणमा आउँदैन ।

वर्षदिनभित्र तीन खालका निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी छांै । तीमध्येको एक स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी बन्न सरकारमा हुनु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा एमालेले जति अरूले बुझेकै छैन । तर, त्यो अवसर निर्माणमा भन्दा किन अर्कै काममा सक्रिय बनेको हो ? अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकसमेत अचम्ममा छन् । त्यसबाहेक आगामी चुनावमा वामपन्थीको गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै बलियो बन्दै गएको थियो तर माओवादी र एमालेको सम्बन्ध जसरी धमिलो हुँदै छ त्यसले धेरै सम्भावनालाई कमजोर पार्दै छ । मधेसी र जनजातिको मत प्रतिदिन गुम्दै जाँदा चुनावी राजनीतिमा कति क्षति पुग्छ भन्ने पनि एमाले नेतृत्वले हेक्का राख्नु जरुरी छ । नाफा–नोक्सानको ब्यालेन्स सिट हेर्दा एमालेले अहिले घाटाको व्यापार गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

आन्दोलनको भविष्य

विगत नियाल्दा लाग्छ, एमालेको आन्दोलनमा कार्यकर्ताको सहभागिता अंकगणितीय हिसाबले हुने गरेको छ । स्वस्फूर्त भन्दा पनि पार्टी ह्विपको कारण सडकमा पुग्ने आन्दोलनकारी लामो समयसम्म सडकमा बस्दैनन् । सुरुमा ठूलो संख्यामा देखिने प्रदर्शनकारी जति समय लम्बियो त्यति नै कम हुँदै जान्छन् । पेसाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी र समाजका बिचौलियाको बाहुल्य रहेको यो पार्टीका कार्यकर्ताले सात दिनसम्म त पार्टीको नाममा ‘त्याग’ गर्छन् । तर, जब दैनिकी आयमा भएको नोक्सानीको साँझ समीक्षा गर्न थाल्छन् त्यसपछि सडक शून्य हुन्छ । सहभागिता पातलिन्छ । त्यसबेला सम्ममा अर्का चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै आकर्षक चारो तयार पारिसकेका हुन्छन् । दूतावासका सह–सचिवले एमाले नेतालाई ‘तीतो र गुलियो’ दुवै स्वाद चखाइसकेका हुन्छन् ।

अनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिन’ कुनै बेर लाग्दैन । धन्न एमालेको वर्तमान नेतृत्वमा वाक् चातुर्य छ र आवश्यकताअनुरूप कुनै उखान–टुक्का जोडेर आन्दोलनको उपादेयता सकिएको सहज घोषणा गर्न सक्छ । निश्चित छ, परिणाममा हेर्दा त्यसबेला आन्दोलनको समयमा भएको क्षतिभन्दा बढी देखिने उपलब्धि केही हुँदैन । जनताले देखिसकेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथ्ने हतारोमा एमाले नेतृत्वले राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको तुनो दौराको फेरबाट चुँडाल्न निमेष लगाउँदैन । अल्पकालका लागि भए पनि फेरि सिंहदरबार प्रवेशबाहेक यो आन्दोलन र असहमतिको अर्को उद्देश्य सायद एमालेले पुष्टि गर्न सक्दैन ।