अस्ति अकस्मात यस्तो सन्देश आएपछि… « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

अस्ति अकस्मात यस्तो सन्देश आएपछि…

प्रकाशित मिति :  १० मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:०४


जुन देशको आफ्नो एउटा भूभागबाट अर्को भूभाग जोड्ने सामान्य पुल निर्माणमा समेत पराईको स्वीकृति नलिई धर छैन त्यो देशका बासिन्दाले आफूलाई कागजी सार्वभौमसत्ता सम्पन्नको पगरी गुथेरमात्र के गर्नु ? यस्तै भएको छ, वर्षौदेखि अभाव र तनावमा बाँच्न विवश सुस्तालाई । त्यहाँ पक्लिहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ लाई त्रिवेणी सुस्ता गाविस वडा नं. ४ सँग जोड्न एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिँदैथियो ।

यही मंसिर १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै हातबाट त्यो निर्माण थालनीको शिलान्यास गराउने योजना पनि हो । तर अस्ति सोमबार दिउँसो १२ बजे हठात् भारतीय दूतावास र नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त दुईवटा अलगअलग फ्याक्स सन्देशले एउटा स्वतन्त्र मुलुक नेपालका कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्रममा मात्र अवरोध आएको छैन के नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न फेरि पनि उब्जाएको छ । अस्ति ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल परेको हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले समेत यसमा चासो दिएकोले सो कार्यसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण २ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन’ नवलपरासीका सिडिओ महादेव पन्थको पत्र डोलिडारको योजना शाखामा प्राप्त भएको थियो । त्यस झोलुङ्गे पुल डिभिजन प्रमुख छन् रुकुमेली गुरुप्रसाद शर्मा ।

उनकै कार्यालयले १५७१ मीटरको हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ‘मल्टीस्पेन’ झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको सहयोगमा पुल शिलान्यासको लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका तय हुँदै थियो भने कम्तिमा पनि परम्परागत शिलान्यास नबनोस् भनेर दशैंअघिदेखि नै तयारीका सबै काम थालिएको थियो । २० करोड लगानीमा बन्ने पुलको निर्माण ठेक्का त्रिशुली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सनले लिइसकेकोले त्यहाँ साइट क्याम्प पनि बनाई सकिएको छ ।

निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मेशिन तथा औजार पु¥याइसकेको अवस्था छ । ढुंगा, बालुवा,रड लगायतका सामग्री स्टोर गरिएको छ । झोलुङ्गे पुलको आधार बलियो बनाउन नयाँ प्रविधिबाट पाइलिङ (जगलाई मजबुत पार्न २० मीटर गहिरो प्वाल पारी त्यसमा रड र कंक्रिटबाट धेरैवटा खम्बाहरुजस्तो बनाउने) गर्ने गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना लगायतका कामसमेत भइसकेको छ । बीचमा दशैं–तिहार परेर मात्र हो नत्र आधाउधी निर्माण कार्य नै सम्पन्न हुने गरी सबै तयारी सकिएको छ । तर सोमबार एकाएक उर्दी पत्रको वर्षा भयो । फिल्डको काममा अवरोध पु¥याइयो । नदीमा तटबन्ध हुँदै थियो ।

८० मीटर जति ठाउँमा भारतीय हस्तक्षेपका कारण काम पूरा हुन पाएको छैन । त्यहाँका सांसद देवकरण सन्तुका अनुसार, गण्डक नहरको भूभागमा पुल निर्माण गर्न लागेको भन्दै भारतीय पक्षले पटक–पटक यसको विरोध गर्दैछ जबकि पुल निर्माणको लागि स्थानीय किसानबाट २ कठ्ठा जमिन सरकारले खरिद गरेको हो । त्यसको लालपुर्जा र जमिन बिक्री गर्ने किसानलाई समेत उनले सबै सरोकारवाला निकायसमक्ष सनाखत गराइसके । तर अवरोध जारी छ । पत्रै पठाएर काम रोक्न दबाव दिइँदैछ ।

यस्तो पुल त्यहाँ मात्र बनाउन खोजिएको पनि होइन । यसअघि दार्चुलामा ९ वटा यस्ता पुल बनिसकेका छन् । गत वर्षमात्र पनि जोलजिबीमा यस्तो एउटा पुल निर्माण सम्पन्न भयो । पारि धार्चुलालाई नेपालको दार्चुलासँग जोड्ने पुलजस्तो यो हुँदै होइन । यो त महाकालीपारीका कञ्चनपुरको चाँदनी र दोधारालाई नेपालसँगै जोड्ने जस्तै पुल नवलपरासीमा पनि निर्माण गर्न लागिएको हो । खोलापारि सुस्तामा वारीका किसानहरुले उखु, धान, तोरी बाली लगाएका छन् । नेपाल प्रहरीको एउटा चौकीसमेत छ । तर त्यहाँ पुग्ने पुल नै बनाउन नपाइने यो कस्तो विडम्बना ! दशकांैदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको अत्याचारमा परेको करुणाको कथा सुन्दै आएका नेपालीहरुका लागि सुस्तासँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ । वर्षा याममा सधैं जोखिममा पर्ने र अरुबेला समेत डुंगाको माध्यमले वारपार गर्दा भारतीय सुरक्षा दस्ताको दमनमा पर्ने नेपालीहरुको दुःख मोचनको उपायस्वरुप लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यो पुल निर्माणको आदेश दिएको थियो ।

केपी ओली सरकारले तुइन विस्थापित गर्ने भनेपछि अब झोलुङ्गे पुलको विकल्प पनि छैन । तर यसरी नेपाल सरकारले नेपालभित्रैको भूभाग जोड्ने झोलुङ्गे पुलसमेत बनाउन भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने भएपछि हाम्रो स्थितिलाई के विशेषणले संबोधन गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गर्ने भनेपछि सोमबार निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन त्यहाँ पुगेका ठेकेदार र इञ्जिनियरहरुले उताका डिष्ट्रिक्ट मेजिष्ट्रेटबाट भएको अवरोधको प्रतिरोध गर्नुपरेको बताइन्छ । हिजैमात्र पनि प्राविधिकहरु त्यहाँ गएका छन् । अब काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । सांसद सन्तुका अनुसार तटबन्धदेखि पुल निर्माणसम्ममा भारतीय पक्षले गर्ने हर प्रकारका अवरोधको प्रतिकार गर्न सुस्तावासी तयार छन् । के नेपाल सरकारले पनि त्यो प्रतिरोधमा जनताको साथ दिन्छ ? वा फेरि लम्पसारवादकै नीति अबलम्बन गर्ने हो ?

– पाण्डव कार्कीबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !