सांसद खुस्काउन कहाँ छ र सजिलो ?

अघिल्लो वर्ष दशैँताका असोज २८ गते मुटुको ब्यथाले प्रतिनिधिसभामा एमाले समानुपातिक सांसद, इलामकी सानु शिवा पहाडीको निधन भयो । त्यसपछि रोलक्रममा रहेकी धनकुमारी सुनार विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’को खेमातिर गएकोले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले शिवाको रिक्त स्थानमा अर्को सांसद पूर्ति नगरी ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म रोकिदिनुभयो । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बल्ल मधेशको दलित कोटाबाट चैत २२ गते जानकीदेवी रामले त्यो ठाउँमा जान पाइन् ।

तर, दलित कोटामा परेकी निरुदेवी जैरुलाई माधव खेमातिर लागेर सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गरेबापत हटाइयो भने त्यो ठाउँ जानकीलाई जसरी सहजै भर्न सकिने स्थिति छैन । अर्थात् उक्त दलित कोटा भुस हुने भएकाले त्यही क्लस्टरबाट अरु कसैलाई ल्याउनै सकिन्न ।

यसरी अर्को खेमातर्फ आबद्ध भनिएका समानुपातिक आठै जना सांसदको पद अध्यक्ष ओलीले खुस्काए त्यहीँबाट एकाधबाहेक सबै सिटमा भटाभट नियुक्त गर्न सकिने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।

प्राथमिकताक्रमअनुसार नेपाल समूहनिकट कुनै पनि सांसदको स्थान खुस्काएर नियुक्त गरिने अर्को ब्यक्ति आयोगमा ०७४ को चुनावताका पेश गरिएको सूचीबमोजिम क्लस्टरमा छैन भने बालुवाटारले चाहेबमोजिम नै खुरुक्क आफू पक्षधर आउला भन्ने ग्यारेण्टी पनि हैन । यसैकारण कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्त गर्ने सर्वाधिकार ओलीले १० औं महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने क्रममै एक्लौटी लिनुभयो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफू प्रतिकूल समानुपातिक सांसद हटाउँदा पर्ने अप्ठेरो भनेको यही हो । उता, असारभित्रै टुंगो लाग्ने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निक्र्याेलपछि पनि प्रधानमन्त्री थप कमजोर बन्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा बालुवाटारतिर रहेका भनिएका कतिपय सांसदले बाटो तताउन सक्छन् भने अर्को पक्षमा लागेर पनि धर्मरको अवस्थामा रहेकाले त झन् दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अघिल्लो आइतबार बिहान पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले कर्णाली प्रदेशसभामा नेपालनिकट सांसदहरूसँग पार्टी एकताको मार्गमा अघि बढेको बताउनुभएको थियो । उहाँले घनीभूत कुरा भएकाले कर्णालीका चार जना सभासद्लाई प्राप्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध बालुवाटार बस्नेहरू भ्याकेटमा अदालत जाँदैनन् भनी आश्वस्त तुल्याउनुभएको थियोे । तर त्यो वचन एकाध घण्टा पनि काम लागेन । बालुवाटार आफ्नै साथीहरूलाई फेरि खुस्काउन सर्वोच्च गैछाड्यो ।

यसरी बालुवाटारकोे कथनी र करनीमा फरक परेपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले वार्ताका नाममा देखाउनुभएको अग्रसरता अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो भन्न थालिएको छ ।