प्रधानमन्त्रीको पनि अलिकति लाज छोपियो कि !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जेठ ९ गते जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सामेल गराउने उद्देश्यका साथ विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तात्तातै जारी गरिदिनुभयो । भोलिपल्टै अध्यादेशविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भयो ।

त्यहि मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनेको हो । जेठ ९ देखि २७ गतेको बीचमा जसपालाई पनि सरकारमा जान बाटो खुलेको र हिजोको आदेशपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भित्रैदेखि राहत मिलेको बताइन्छ ।

‘कुर्सी जोगाउने खेल हो,उहाँको पनि अन्तरआत्माले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन खोजेको थिएन । मुखले नभने पनि उहाँको नाकचाँहि जोगिएकै हो ।’

बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘कुर्सी जोगाउने खेल हो,उहाँको पनि अन्तरआत्माले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन खोजेको थिएन । मुखले नभने पनि उहाँको नाकचाँहि जोगिएकै हो ।’

जसपाको महन्थ र राजेन्द्र समूहबाहेक राजनीतिक स्वार्थमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकविरुध्द दिइएको अन्तरिम आदेशपछि सर्वोच्चले निकै राम्रो काम गरेको भन्ने अधिकांश देखिएका छन् ।

२०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसैगरी जारी गर्न लगाएको अध्यादेशमार्फत लाखौंलाई नागरिकता बाँडिएको थियो । तर पछि अध्यादेश खारेज भएकाले त्यसबीच नागरिकता लिनेको बिचल्ली भयो ।

यसअघि २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसैगरी जारी गर्न लगाएको अध्यादेशमार्फत लाखौंलाई नागरिकता बाँडिएको थियो । तर पछि अध्यादेश खारेज भएकाले त्यसबीच नागरिकता लिनेको बिचल्ली भयो ।

अहिले त्यहि सिध्दान्तमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश गरेको बताइन्छ । मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका एक जना कानुन व्यवसायीले भनेका छन् ‘अदालतले ओलीको समेत इज्जत जोगाइदिएको छ ।

महन्थको अगाडि मैले अध्यादेश ल्याएको हुँ, अदालतले सहयोग गरेन भन्न पाइयो,आफ्नो लाज ढाक्न पनि पाइयो ।’