बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा कहिले ?

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले अतिक्रमित भएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मालपोत कार्यालयले आज २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गाहरु सरकारको नाममा कायम गर्न लागेको बताएको छ । उसले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग सरकारको नाममा जग्गा कायम नहुने कुनै कारण भए तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन सूचनामा भनिएको छ ।मालपोत कार्यालयले आफू आउन नसक्ने भएमा वारेस वा कानुन व्यवसायीलाई पठाउन मिल्ने र महामारीको समयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने जग्गाधनीहरुले इमेल मार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया वा प्रमाण पेश गर्नसक्ने सूचनामा लेखिएको छ ।

आज प्रकाशित सूचनामा ४९ कित्ताका जग्गाधनीहरुको नाम उल्लेख छ । तीमध्ये अधिकांश जग्गाधनी उपत्यकाभित्रका र केही बाहिरका देखिन्छन् । कुनै जग्गाधनीको नाम फरक कित्ताअनुसार दोहोरसमेत उल्लेख छ भने यसअघि नै उपस्थित भएकाको हकमा मालपोत कार्यालयले सूचनामा उल्लेख नगरेको बताइएको छ ।

सूचनामा उक्त जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एवम् योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतका व्यक्ति र कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरु केही हालसम्म पनि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । काँग्रेस नेता एवँ पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका आरोपितहरु अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

मालपोत कार्यालयले म्यादभित्र प्रतिउत्तर पेश नभए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ ।