नागरिकता डढेका महतोलाई माथिल्लो पद

जसपाको महन्थ,ठाकुर खेमा ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा सामेल भएको छ ।

स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर खेमाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर उनको नेतृत्वमा जसपा सामेल हुने जोडबल थियो । सुरक्षा र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय महन्थ खेमालाई नदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीब्र दबाब परेपछि महतोलाई दोस्रो रोजाइको मन्त्रालय दिइएको बताइन्छ ।

गृह नदिनुको कारण नागरिकता विवाद

प्रधानमन्त्री ओलीले महतोलाई गृहमन्त्री बनाउन तयारी अघि बढाइरहेका बेला नागरिकता विवादमा फसेका महतोलाई गृहमन्त्री नदिन पार्टीमा दबाब बढेपछि उहाँ पछि हटेको बताइन्छ । महन्थहरुलाई खुशी बनाउनै पर्ने बाध्यताका कारण बाहिर नबोले पनि ओली पक्षका नेताहरु महतोलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै बालुवाटारमा लबिङ्ग गरिरहेका थिए ।

नागरिकता विवादमा तानिएका महतोलाई गृहमन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतिरको दबाब थेग्न नसकिने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको बताइएको छ ।

महतोको नागरिकतालाई लिएर सबैभन्दा चर्को विरोध एमालेले नै गर्दै आएको थियो । एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले २०७२ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर महतोको नेपाली नागरिकता नक्कली रहेको दाबीका साथ छानबीनको माग गरेको थियो ।

यस्तो छ महतोको नागरिकता विवाद

लामो समयदेखि महतोको नागरिकता विवाद यथावत छ । २०६८ साल फागुन २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र लेख्दै गृहमन्त्रालयको नागरिकता तथा हातहतियार शाखाले महतोको नागरिकतासम्बन्धी विवरण नै मागेको थियो ।

तर,जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अभिलेख हराएका कारण विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ पठाएपछि उक्त विषय त्यत्तिकै सामसुम भएको हो ।

महतोको नागरिकता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र लेखेर विवरण मागेको थियो । त्यतिबेला प्रशासन कार्यालयले गृहको नागरिकता तथा हातहतियार शाखालाई लेखेको पत्रमा माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला २०६२ साल चैत २३ गते मलंगवा आक्रमण हुँदा प्रशासन कार्यालयमा समेत आगो लागेर नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण लगत तथा कागजातहरु जली नष्ट भएको हुँदा छानबिन गर्न कठिनाइ भएको व्यहोरा उल्लेख थियो ।

महतो त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धान गर्न बाधा परेको प्रशासन कार्यालयको पत्रमा भनिएको थियो । त्यसयता पनि महतोको नागरिकताको विषयलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ ।