खतराको खानीमा नेपाल फसिसकेको खुलासा

विश्वप्रसिद्ध अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चअनुसार प्रत्येक ४ मिनेटमा कोरोनाले १ जनाको ज्यान लिइरहेको छिमेकी देश भारतभन्दा डरलाग्दो स्थिति नेपालमा देखा परिसकेको कारणसहित उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनको १ हप्ताको लकडाउनलाई अस्ति बेलुका २ हप्तामा पुर्‍याएको बेलुका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भलाई भने नयाँ कोभिड भेरिएन्टको बहानामा छल्न नपाउने भएको छ ।

गत वर्ष लकडाउनकैबीच प्रत्येक संसद सदस्यको पिसिआर गराई राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक योजना वाचन गराउन जेठ २ गते बैठक राखिएको थियो । यसचोटि पनि सम्भवतः त्यही विधिबाट नीति तथा कार्यक्रम, प्रि-बजेटरी छलफलजस्ता विषयको लागि संसद बोलाइने सम्भावना छ ।

नेकपा हुँदा नै पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर असमान प्रावधान हटाउने र राष्ट्रहितमा हुने गरी पारित गर्ने कुरा थियो तर प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । त्यसबेला संशोधन प्रस्ताव हालेर, केही बुँदा संशोधनसहित जान सकिनेमा प्रम केपीले ‘कमा र फुलस्टप पनि फेरिँदैन’ भन्दै जिद्दी राख्नुभयो ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा करको दर तलमाथि पार्न नपाइने  र कर्मचारीलाई पोहोरकै हिसावले तलब बढाउन नसकिने कारण पनि संसद बोलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको हो । यदि, बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भए पनि त्यसअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन भएकै हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम नै अनुमोदन भएन भने यो सरकारले बजेट पनि ल्याउन सक्दैन ।

अस्ति सोमबार बेलुका क्याबिनेट बैठकमा लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल चल्दा अक्सफोर्डको रिपोर्टसम्बन्धी प्रसंग उठेको हो । कोभिड १९ पुनर्उत्पादनको अनुमानित दर १ भन्दा मुनि हुनुपर्नेमा नेपालले वैशाख ११ गते शनिबार यो अनुपात २ः१६ पुर्‍याएको छ । उता भारतको मात्रा भने १ः४४ मात्र हो । इटाली, इरान, हंगेरी, मोरक्को, मोजाम्बिक १ भन्दा तलै छन् । यो भनेको नेपाल भयंकर संकटमा पर्न लागेको संकेत हो । यसैकारण सरकार लकडाउनलाई कम्तिमा १-२ महिनासम्म तन्काउने क्षमा देखिन्छ ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा ‘सरकार यसै जाने भयो, उसै जाने भयो’ भन्ने कता कता परिसकेको छ । त्यो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमबाट आफ्नो स्थितिको परीक्षण गर्नेतिर उहाँले तत्परता देखाउनुभएको हो । उहाँको मूल सरोकारको विषयका रुपमा रहेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीबारे संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ । त्यसबारे नेपालमा उत्पन्न व्यवधानलाई चित्रण गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेमा उताबाट मान्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष नेकपा हुँदा नै पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर असमान प्रावधान हटाउने र राष्ट्रहितमा हुने गरी पारित गर्ने कुरा थियो तर प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । त्यसबेला संशोधन प्रस्ताव हालेर, केही बुँदा संशोधनसहित जान सकिनेमा प्रम केपीले ‘कमा र फुलस्टप पनि फेरिँदैन’ भन्दै जिद्दी राख्नुभयो ।

अर्कातिर, यसचोटि बजेट पेश गर्ने अवसर यो सरकारले पायो भने नारामूलक बजेट आउने खतरा प्रतिपक्षले देखेको छ । आफूले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएपछि प्रचार गर्नका लागि ल्याइने बजेटमा काल्पनिक र स्वप्न योजनाहरु राखिने काँग्रेसले आशंका गरेको छ ।