मन लाग्दा राजा भन्न दिए हुन्छ

०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भई संविधान जारी भएको ७ वर्षमा राजावादीहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन गणतन्त्रविरुद्ध नारावाजी गरेका छन् । संविधानको मौलिक हकमा शान्तिपूर्वक आफ्ना राजनीतिक विचार र धारणा राख्न पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । ०६४ चैत २८ गते, ०७० मंसिर ४ गते र ०७४ सालमा संविधानसभा र संघीय संसद् तथा प्रदेशको निर्वाचन भएका छन् । ०७४ सालमै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । सबै निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानलाई पूर्ण समर्थन गरेका छन् । ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा झापामा एमालेले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराउन समर्थन गर्दा एक सिट जितेको राप्रपाले अहिले आफ्ना निराश कार्यकर्ता ओराल्दै ‘बिजनेश दिने काम’ गरेको छ । यसबीच सडकमा केही सय राजावादीले नारा लगाउँदैमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ ? गणतन्त्रविरोधी नारा लाग्नुमा को दोषी ? यस्ता अनेकथरी सवाल सतहमा आएका छन् ।

सिद्धान्ततः विकास र प्रगतिका लागि गणतन्त्र एक मात्र विकल्प हो त ? बेलायत, जापान, नर्वेजस्ता मुुलुक राजा भएर पनि विकसित र सम्पन्न छन् । अनि गणतन्त्र भएपछि मात्रै मुलुक ह्वात्तै विकसित र सम्पन्न हुने हो त ? अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकमा गणतन्त्र छ । दक्षिण एसियाको भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदिमा पनि गणतान्त्रिक शासन छ । यसरी हेर्दा गणतन्त्र भए पनि मुलुक गरिब, अस्थिर र द्वन्द्वग्रस्त बन्न सक्ने रहेछ । नेपालमा २४० वर्षसम्म राजतन्त्रले एकलौटी पूर्ण सक्रियतासाथ शासनसत्ता सञ्चालन गरेकै हो । त्यसले मुलुकमा शान्ति दिएन, विकास दिएन, राजनीतिक स्थिरता दिएन । मूलतः केही नोकर, चाकर र भाइभारदारको शासन भयो भनेर त्यसलाई हटाइयो ।

प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य सबै दृष्टिले राजतन्त्र शोषक र दलालको प्रतिनिधि संस्था थियो र हो । जबकि बेलायत, जापान, नर्वेजस्ता मुलुकमा राजतन्त्र शासन सत्तामा सहभागी नै हुँदैनन् । राज्यको संवैधानिक प्रमुख मात्र राजारानी हुन्छन् । त्यसैले ती मुलुकमा राजतन्त्र टिकेको हो । नेपालको राजतन्त्र कस्तो थियो ? सबै नेपालीले देखे–भोगेकै हो । यसर्थ नेपाली जनताले राजनीतिक इतिहासमा बडो संघर्ष गरेर हटाएको राजतन्त्र सितिमिति फर्कन्न । दलहरूले नै बिन्तिीपत्र हालेर निर्मल निवासमा श्रीपेच बुझाए मात्रै हो । आफूले चुनाव गराउन नसक्दा राष्ट्रिय सहमति गरी खिलराज र लोकमानलाई सत्ता र अख्तियार जिम्मा लगाएझैं हातखुट्टा चलाउन छोडे मात्रै हो । जसरी खानेपानीको विकल्प अझ सफा र स्वच्छ पानी हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पनि अझ सुदृढ र समावेशी लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो । सवाल उठ्छ फेरि गणतन्त्रमा किन राजावादीहरूले राजा चाहियो भन्दै छन् ? कसैलाई गएको राजा चाहिन्छ भन्ने हक पनि लोकतन्त्रमै हुन्छ । २००७ सालमा राणाशासन ढल्यो । अब राणाशासन कहिल्यै फर्कन्न । तर आज पनि केही राणा बाबुसाहेबहरूले आफूलाई ‘राजा’ भनाएका छन् । उनका केही दर्जन नोकर र परिवारका सदस्यहरूले राणाजीहरूलाई राजा नै भन्छन् । राजावादीलाई पनि राजा–राजा भन्न प्यारो लागेको छ भने भन्न दिए हुन्छ ।

तर, के त्यतिले मात्र यो सवालको राजनीतिक उत्तर पुग्छ ? यस्तो सन्दर्भमा राजनीतिक जिम्मेवारी र नैतिकता कसमाथि हुन्छ ? महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल हुन् । यसको मूल जिम्मेवारी भनेको फेरि पनि हाम्रा शासनशैली, राजनीतिक दल सञ्चालनको विधि, जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा–सुविधामा कमी, नागरिक शासन र लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार राज्य सञ्चालन हुन नसक्नु पनि हो ।

मुलुकमा राजनीतिक शून्यता किन आयो ? यसैले यस्ता प्रणालीविरोधी नारा लगाउन राजावादी हौसिए । गणतन्त्र एउटा उत्तम राजनीतिक प्रणाली हो । गणतन्त्रका केही प्रान्त गन्दा भए, अक्षम भए वा निकम्मा भए भने पनि त्यसको विकल्प फेरि असल गणतन्त्र मात्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आफूलाई समर्थनबाहेक कुनै पनि एजेण्डामा बैठकै बस्न नचाहने सोचले राजावादी हौसिए । जिल्ला जिल्लामा पार्टीका बैठक–भेला हुँदैनन् । पार्टीको झण्डामा कार्यक्रम हुँदैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म अन्योल छाएको छ । कतै राजनीतिक संगठन सञ्चालन क्रियाशीलतामा छैनन् । पार्टीका कोही पनि कार्यकर्ताले आफ्नो सरकारको बचाउ र समर्थन गर्ने अवस्था र अवसर नै पाएनन् । कहाँबाट सहयोग र समर्थन गर्ने ? यद्यपि, यत्तिकै आधारमा २ शताब्दी लडेर ल्याएको गणतन्त्र जान्न । ०६२/६३ त एउटा संघर्षको उच्च अवस्था (क्लाइमेक्स) मात्र हो । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक संघर्ष आज पनि समाजमा छ र रहनै पर्छ । त्यसको उपचार कुनै सामन्ती परिवारवादमा जकडिएको नोकरशाही राजा–महाराजा आएर हुने पनि होइन । विश्वको राजनीतिक–सामाजिक इतिहास हेर्ने हो भने सयौं राजा काटिए, मारिए, सत्ताच्युत भए र लखेटिए । कुन संविधान र कानुनअन्तर्गत राजा आउने ? कसले त्यसलाई राजनीतिक वैधता दिने ? विश्वमा राजाको युग नै समाप्त भइसक्यो । मोबाइलमा खराबी भयो, महँगो भयो, विकृति बढ्यो तर के अब पेजरमा फर्कन सकिन्छ ? त्यसको मतलब गणतान्त्रिक शासन समस्यारहित छ भन्न खोजेको होइन । संघीय गणतन्त्र जसरी पनि चलाए हुन्छ भन्ने आशय पनि होइन ।

कसैले नारा लगाउनु चिन्ताको विषय होइन । मूल चिन्ता त आफ्नैले आफ्नाविरुद्ध कस्ता नारा लगाइरहेका छन् ? भन्ने हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताअनुसार राजनीतिक पार्टी र सरकार सञ्चालन हुन थालेपछि झरीमा देखिएका किरा घाम लागेपछि आफैँ हटेजस्तै अस्थिरतावादी तत्व आफैँ साइड लाग्नेछन् ।