बलात्कारीलाई कस्न के बाधा ?

सविना पौडेल

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु हुन्छ । नेपालमा यो अभियान १९९७ देखि मनाउन थालिएको हो । यस अभियानको सुरुवात ल्याटिन अमेरिकाबाट १९८१ नोभेम्बर २५ मा भएको हो । तानाशाही शासनबाट मुक्त रहन अभियानको नेतृत्व मिनर्भा, मरिया र पेट्रियाले गरेका थिए । उनीहरूको नेतृत्वमा सबैले साथ दिएपछि त्यहाँको सरकार कमजोर भइरहेकोे थियो । हिंसाविरुद्ध निडर रहेर युद्धमा होमिएका ती तीनजना महिला राजद्रोहको आरोपमा पटकपटक जेल परे । अन्ततः १९६० नोभेम्बर २५ मा तीनै जनाको हत्या भयो । हत्यापछि विशाल जनसागरको अझ सशक्त आन्दोलन भयो । जनसागरको अघि केही सीप नचलेपछि १ वर्षमै तानाशाही सरकारको अन्त्य भयो । ३ जना महिलाबाट शुरु भएको उक्त अभियानले सार्थकता पायो । तर, नेपालमा यो अभियान प्रभावकारी भएको छ त ? के हिंसाका घटना कम भए ? एक वर्षमा १६ दिन अभियान चल्छ, सडक तात्छ अनि विस्तारै सेलाउँदै जान्छ । सडक सेलाउनु भनेको जनता कमजोर हुनु होइन । सरकारबाट विश्वास हराउँदै जानु हो । हाम्रो देशमा त तानाशाही शासन छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत अधिकार छ । स्वतन्त्र भएर रोइरहेका छन् छोरी गुमाउने बुबाआमा । स्वतन्त्र छन् बलात्कारीहरू पनि ।
मसिंर ९ गते बर्दिबासको घटना नेपाली जनतामा छाएको निराशाको पराकाष्ठा हो । जब सरकारबाट न्याय मर्दै गएको देखिन्छ तब जनतालाई कानुनले पनि रोक्दैन । बलात्कार हुनु र हत्या हुनु नौलो विषय होइन भन्दै गृहमन्त्रीबाट केही समयअघि अभिव्यक्ति पनि आएको थियो । तर, यसपटक बर्दिबासमा भएको घटना भने निकै नौलो हो । बलात्कारपछि मार्ने अरूणकुमार साहलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो तर पीडित पक्षले न्याय पाउने÷नपाउनेमा कुनै निश्चितता थिएन । किनकि यसअघि पनि यस्ता कैयौँ घटना भइसकेका छन् । जहाँ न्याय आफैँ मरेको छ ।
अपराधी साह पक्राउ परेयता अनेकौँ प्रक्रिया चल्दै थियो । उता, समुदाय नै एकजुट भएर घरमा आगो लगाइदिए ।

परिवारका सबै सदस्य त दोषी थिएनन् होला । परिवारको सल्लाहअनुसार बलात्कार भएको पनि थिएन होला । तर पनि घर जल्नुको पीडा परिवारले नै सहनुपर्‍यो ।

यसअघिका यस्तै घटनामा सजिलै न्याय मिल्दो हो त आज यस्तो अराजक स्थिति सिर्जना हुने थिएन । प्रहरीले गोली चलाउनै पर्ने थिएन । गुलाबको हत्यामा न्याय माग्दै गर्दा अर्को एक जनालाई गुमाउनुपर्ने थिएन । अपराधीको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न सकेको भए, अपराधीलाई कठोर सजाय भइदिएको भए, पीडितको पक्षमा सरकार सधैँ उभिएको भए, यसरी दिनहुँ बलात्कारका घटनाले मन पोल्ने थिएन होला । बलात्कारीको घर जलाइरहँदा उसका अन्य परिवारले पनि क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। घरको एक जनाले गरेको अपराधमा सबैले दुःख भोग्नुपर्‍यो । भनिन्छ नि, बरु दोषीलाई मुक्ति दिनु ठीक तर निर्दोषीलाई सजाय हुनुहुँदैन । खै त ? आखिर परिवारका सबै सदस्य त दोषी थिएनन् होला । परिवारको सल्लाहअनुसार बलात्कार भएको पनि थिएन होला । तर पनि घर जल्नुको पीडा परिवारले नै सहनुपर्‍यो। बुद्धिराज न्यौपानेको मृत्युको पीडा उनका परिवारले सहनुपर्‍यो । सायद सरकारले अपराधीलाई सजाय दिँदै आएको भए जनताले यसरी न्यायका लागि द्वन्द्व गर्ने थिएनन् । यस्तो अप्रिय घटना कम नहुनुमा सरकार पनि त जिम्मेवार छ नि ! ०७२ सालको संविधान जनताकै इच्छाअनुसार बनाइएको हो । तर नियम, कानुन, न्याय, अन्याय जनताको पहुँचभन्दा किन यति टाढाको विषय बनिरहेको छ ? कहिलेसम्म हिंसा सहँदै हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउने ?

मेरो सरकार, अन्य मुलुकको तथ्यांकअनुसार हिंसा र बलात्कारमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक छैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अन्य देशको तुलनामा बलात्कारीलाई छिटो र कठोर सजाय दिने देश नेपाल हो भन्न सक्ने बनाउन मिल्दैन र ?