राष्ट्रपतिको बिरोध गरेको भन्दै एमाले रिसले चुर

नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा तान्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र हालको विधेयक एउटै नभएको पनि जिकिर गरेका छन् । विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको तर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बुझ्न भट्टराईले आग्रह गरे ।

संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्ति साँझ प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको एमालेले स्वागत गरेको छ भने सत्तारुढ पाँच दलले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि उहाँ राष्ट्रपति हुनुपूर्व उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेको पक्षमा निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।