सेनापतिलाई अमेरिका नजान सल्लाह

अहिले मुलुकभित्र चर्चाको शिखरमा रहेको अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच राज्यतहको सहकार्यका लागि प्रस्तुत एसपीपीको प्रस्तावले सबै देशभक्तलाई झसङ्ग बनाएको छ । यो सैनिक सहकार्यको प्रस्ताव दुई सरकारद्वारा स्वीकृत भएर यथार्थमा परिणत भयो भने त्यसले विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा भूराजनीतिक द्वन्द्व चर्काउनेछ ।

केही महिनाअघि भएको एमसीसी अनुमोदनबाट इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सेदार हुनेतिर धकेलिएको नेपाल अमेरिकासँगको पछिल्लो सैनिक सहकार्यको सहमतिबाट नेपाली भूमिमा अमेरिकी सैनिक नै उत्रने कानुनी हैसियत प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानमा समेत लेखिएको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति धुजाधुजा हुनेछ र यो असंवैधानिक हर्कत पनि हो ।

नेपाल चीनविरुद्ध हुनेगरि अमेरिकासँगको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुनु भनेको अन्ततोगत्वा नेपाल कै सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नु हो । यो निकृष्ट कर्ममा नेपाली सेना सहभागी हुनु मुलुकको नागरिकको हिसाबले सोच्न पनि नसकिने विषय हो । तर आज नेपालमा त्यही भइरहेको छ, जुन हुन नहुने थियो ।

नेपालमा अमेरिकी सेना ‘नेशनल गार्ड’ को रुपमा उपस्थिति हुने कुरा, अमेरिकी फौजी सवारी साधन मात्र होइन सैनिक वायुयान समेत तालिम, ट्रान्जिट र तेल भर्नको निम्ति नेपाल आउन सक्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । सैनिक अभ्यास र तालिमका लागि नेपालको उच्च पहाडी भूगोलमा अमेरिकी फौज पुग्न सक्ने विषय र अमेरिकाले चाहेको स्थानमा अत्याधुनिक सञ्चार सयन्त्र जडान गर्न सक्नेलगायत सैनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता एसपीपीमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

यसका साथै अमेरिकी सेनाले माग गरेमा नेपालको स्थानीय तहअन्तर्गत कुनै पनि स्थान अमेरिकी सेनालाई दिनु पर्ने विषय, म्याद सकिनुभन्दा छ महिना अगावै सूचित नगरिएमा उक्त सैनिक सहकार्य निरन्तर रुपमा अनन्तकालसम्म रहनेजस्ता खतरनाक शर्तहरू पनि प्रस्तावित सैनिक सहकार्यको मस्यौदामा उल्लेख छन् । ती शर्तहरू दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो स्वतन्त्र मुलुक नेपालको हितमा कदापी छैनन् ।

आमरुपमा नेपालमा र त्यसमध्ये पनि चीनको तिब्बतसित जोडिएको नेपालको उच्च पहाडी भूभागमा अमेरिकी फौजी गतिविधि हुने भन्ने विषय मित्रराष्ट्र चीनको निम्तिसमेत प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौतीसँग गाँसिएको छ । उक्त विषयलाई चीनले निश्चित रुपमा सहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । भर्खरै चीनले आफ्नो सुरक्षा खतरा महशुस गरेमा विश्वको जुनसुकै भागमा सैन्य कारबाही गर्न सक्ने नीति पारित गरेको छ ।

ताइवानसँग सम्बन्धित उक्त नीति परिणामतः कुनै पनि बेला अमेरिका र चीनजस्ता दुई महाशक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा फसेर नेपाल एसियाको युक्रेन हुन बेर नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । के नेपाली सेना र यहाँका राजनैतिक पार्टीहरु यही स्थितिको स्वागत गर्न आतुर छन ? स्मरणरहोस् युक्रेनले पनि एमसीसी हुँदै यस्तै सम्झौता मार्फत् विनाशको यात्रा तय गरेको थियो तर नेटोको सदस्य भने बनेको थिएन ।

यसैबीच नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले नै निवेदन हालेर एसपीपी कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरेको छ । यसलाई नेपाल सरकार र नेपाली सेना दुवैले खण्डन जस्तो गरेका छन् । त्यहि समयमा एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले अनुरोध गरेको चिठी समेत बाहिरिएको छ । यस्तो घोर बेइज्जती र बेइमानीपूर्ण विषयमा को को जिम्मेवार छन् भन्नेबारेमा नेपाली जनताले खोजीखोजी सजाय दिन अपरिहार्य भएको छ ।

अहिलेको संगीन घडीमा तत्काल योजनामा रहेको नेपाली सेना प्रमुख र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तालिका र सूचीहरु रद्ध गरियोस । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असंग्लन परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।

रुक्म लामिछाने