​उपभोक्ता अचम्मका

अनुगमनको नाममा कमाई धन्दा चलाएको जानकारी आउन थालेपछि मन्त्री मातृका यादवले उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागको टोलीसँगै जाने उपभोक्तावादीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए ।

तर महिनौंको भनसुनपश्चात् विभागले आवश्यक ठानेको खण्डमा समावेश गर्न सक्ने सहमति दिइयो । तैपनि उनीहरु सुध्रिएको अनुभूति छैन । अस्ति हकहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको कक्षमा कर्मचारीहरुबीच उपभोक्ताको धन्दाबारे चर्चा चलेको थियो । दुई जना कर्मचारी भन्दै थिए, ‘हाम्रो टोलीसँग जाँदा पनि रञ्जन खनालहरु छुट्टै किसिमले छानविन गर्न थाल्छन् । बेलुकी आफूहरू विभागको कर्मचारी भएजस्तो गरी प्रभावमा पार्न खोज्छन् । अर्को सोफामा बसेका कर्मचारीले भने, मलाई एकजना व्यापारीले रञ्जनलाई दुईपटक पैसा दिइसकेको बताएका छन् । कुराकानीकै क्रममा अर्काले थपे, देव थरका उपभोक्तावादीले एउटा पेट्रोलपम्पसँग पैसा मागेका थिए ।

त्यो कुरा त्यहींका कर्मचारीले फोनबाट जानकारी गराए । के गरुँ ? यसैमा महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, अनुगमनको लागि कहिलेकाहीं यिनीहरु पनि सहयोगी हुन्छन् तर आफ्नो छुट्टै धन्दामा पनि रहेछन् । यो कुरा धेरै ठाउँबाट आइसकेको छ । हामी यिनीहरुलाई छूट दिँदैनौं । सबै अनुगमनमा लैजानैपर्छ भन्ने पनि छैन । सामान्यतया आपूर्तिको अवस्थाबारे उपभोक्ता हकहित समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । नापतौल र गुणस्तर सम्बन्धमा नापतौल विभाग, खाद्यान्नको विषयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधिसम्बन्धी औषधि व्यवस्थाले हेर्नुपर्छ । बिलबिजकको लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, यातायातको क्षेत्रमा यातायात व्यवस्था विभाग जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर यी निकायको सक्रियता चित्तबुझ्दो छैन । 

– रमण गैरे, बालाजु