जसो गरे पनि मान्दैन निर्वाचन आयोग

पार्टी विधानबमोजिमको कारवाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले गरेको कारवाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने आयोगको निर्णयविरुध्द सो पक्षले अदालत गुहार्न लागेको हो ।

जसपाको विवादमाथि निर्णय गर्दै आयोगले हिजो दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने बताएको थियो । पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष रहेको अवस्थामा एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई गरेको निश्कासन कानुनसम्मत नहुने भन्दै आयोगले कारवाहीलाई अवैध ठहर गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिन अदालत जानुको विकल्प नभएको जसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘अहिले पार्टीमा छलफल भएको त छैन,के गर्ने छलफल पछि नै निर्णय होला । तर मेरो बिचारमा अदालत जानुको के विकल्प छ र ?’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

हामीले कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयसहित बहुमतको हस्ताक्षर पठाएका थियौँ । आयोगले मागेकै ढाँचामा पत्र लेखेर दिइएको पनि हो । उताबाट बहुमतको हस्ताक्षर गएको छैन,ढाँचाअनुसारको पत्र पनि गएको छैन । अनि यस्तो निर्णय गरेर हुन्छ ?’, कि पत्र दर्ता गर्दैमा मिलेको छैन भन्नुपर्थ्यो 

सबै विधि,प्रक्रिया पुर्याएर आयोगले मागेकै ढाँचामा निवेदन दिँदा पनि विवाद निरुपण नभएपछि अदालत जानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । नेता श्रेष्ठले नेकपा विवादमा लामो समय अनिर्णित बनेर सेटिङको आरोप खेपेको निर्वाचन आयोगमाथि अहिले त्यस्तै आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

‘हामीले कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयसहित बहुमतको हस्ताक्षर पठाएका थियौँ । आयोगले मागेकै ढाँचामा पत्र लेखेर दिइएको पनि हो । उताबाट बहुमतको हस्ताक्षर गएको छैन,ढाँचाअनुसारको पत्र पनि गएको छैन । अनि यस्तो निर्णय गरेर हुन्छ ?’, कि पत्र दर्ता गर्दैमा मिलेको छैन भन्नुपर्थ्यो !”उहाँले भन्नुभयो ।एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्नु कानुनसम्मत नहुने आयोगको निर्णय जसपाको विधान अनुकूल नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोगको निर्णयले एउटा मात्र अध्यक्ष भएको पार्टीमा अध्यक्षविरुध्द केन्द्रीय समितिको बहुमतले कारवाही गर्यो भने आयोगले मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । राजनीतिक पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी नै सर्वाधिकार सम्पन्न हुने हुँदा त्यसको बहुमतले गरेको निर्णयलाई कसैले पनि अमान्य भन्न नसक्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

सत्ता समीकरणलाई लिएर लामो समयदेखि विवादमा फसेको जसपा अहिले विभाजनको डिलमा पुगेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने भन्नेबाट चर्किएको विवाद महन्थ ठाकुर खेमा सरकारमा गएपछि उत्कर्षमा पुगेको हो ।

पार्टीको निर्णय विपरित महन्थ खेमा सरकारमा सहभागी भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गर्वे कारवाही गर्नुभएको थियो । लगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले यादवलाई कारवाही गर्नुभयो । कारवाहीको जानकारी दिँदै दुवै पक्षले पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदन दर्ता गर्दा आयोगले ऐनले तोकेबमोजिमको ढाँचामा लेख्न दुबै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । उपेन्द्र-बाबुराम पक्षले आयोगले मागेबमोजिम ढाँचाअनुसारको पत्र पठायो भने महन्थ पक्षले पठाएको थिएन ।

तर,हिजो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकीकुमारी तुलाधर,रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले दुबै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएपछि जसपाको बहुमत पक्ष रुष्ट बनेको हो ।