नजिकिँदो चुनाव, थपिँदो सुरक्षा चुनौती

गत भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव आउन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । 

सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ । तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा हो । शान्ति–सुरक्षा सुदृढ नगरिकन निर्वाचन गर्न कुनै हालतमा सम्भव छैन । सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भदौ २४ गतेको विध्वंशमा प्रहरीको हजारौं थान हतियार लुटिएको छ । जसमध्ये अझै पनि सैयौ थान व्यक्तिको कब्जामा छ । चुनावमा ती हतियार दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्याधिक छ । 

यता,विध्वंशले प्रहरीको मनोबल नराम्ररी खस्किएको छ । उक्त घटनामा प्रहरीले आफ्नो इतिहासमा नभोगेको परिस्थितिको सामना गरेको छ । प्रहरीमाथि कुटपिटदेखि हत्यासम्मको गतिविधि भएका छन् । नागरिक आफैं पनि जेनजी विध्वंशले त्रसित छन् । 

सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सकेको छैन । चुनाव गर्नका लागि नागरिक र राजनीतिक दलहरुमा सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ । सुरक्षाको महसुस नभई न जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् न त दलहरु चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । 

तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यसैको सबैभन्दा बढी अभाव देखिन्छ । नागरिक होस् या दलहरुले सुरक्षा महसुस गर्न सकेका छैनन् । विध्वंशपछि साँझ पर्नासाथ सडकमा एक्लै हिँडडुल गर्नसमेत नागरिक डराउन थालेका छन् भने राजनीतिक दलहरु पनि त्रसित छन् । 

अर्कोतिर,आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता जेनजी पुस्ता आफूहरुको माग पूरा नभए चुनाव हुन नदिने अडानमा छन् । थरीथरी जेनजीका आ-आफ्नै माग छन् । उनीहरुका माग पूरा गरिसाध्य देखिँदैन । अनि यस्तोमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने नै मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ । र, केही गरी चुनाव भइहालेमा शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । 

सिमरा घटनाले उठाएको प्रश्न

मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो अवस्थामा पुगेको छ ? सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ ? हालै बाराको जीतपुर सिमरामा भएको घटनाले प्रष्टै देखाएको छ । नेकपा एमालेका नेताहरु आउने खबरले बुधबार सिमरामा एकाएक निम्तिएको तनाव अझै साम्य भइसकेको छैन । 

दलका कार्यकर्ता र युवा एकापसमा भिड्दा सिमरामा अशान्ति मात्र भएन, त्यहाँका स्थानीय त्रसित र भयवित भएका छन् । यसरी विध्वंशपछि बल्लतल्ल मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किन लागिरहँदा यो घटनाले फेरि चिन्ता बढाएको छ । किनकि सिमराजस्तै अन्य ठाउँमा पनि यो परिस्थिति आउँदैन भन्न सकिन्न । 

सिमरा घटनाले शान्ति सुरक्षासँगै दल र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । लोकतन्त्रले राजनीतिक दल र नागरिक दुवैलाई देशको कुनै पनि भूभागमा आफ्ना गतिविधि शान्तिपूर्ण तवरले गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । 

तर, यो घटनाले दल र नागरिकबीच एकअर्कालाई बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसरी चुनाव नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा दलले युवालाई र युवाले दललाई निषेधको भावनाले मुलुकलाई थप राजनीतिक संकट र अन्यौलतातर्फ धकेल्ने चिन्ता पैदा भएको छ ।

हजारौं कैदी र हतियार बाहिरै, प्रहरीको मनोबल झनै खस्किँदो 

गत भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशको मौका छोपेर देशभरका कारागारबाट हजारौं कैदीबन्दी भागेका थिए । त्यसरी भागेका १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये साढे चार हजार बढी अहिले पनि बाहिरै छन् । 

आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीबाट खोसिएका, लुटिएका वा हराएका सयौं हतियार अझै भेटिएका छैनन् । विध्वंशमा प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीका एक हजार पाँच सय बढी हतियार लुटेका थिए । जसमध्ये करिब आठ सय हालसम्म बरामद हुँदा सयौं हतियारको अत्तोपत्तो छैन ।  

यसैगरी, आन्दोलनको बेला सबैभन्दा पीडित प्रहरी बनेको थियो । कर्तव्य निर्वाहका क्रममा प्रहरीमाथि निर्घात कुटपिट र अमर्यादित हर्कत गरियो भने प्रहरी चौकी, भवन, कार्यालय खरानी बनाइयो । त्यस्तो अमानवीय घटनापश्चात् समेत ड्युटीमा खटिरहेका प्रहरीको अहिले अझै मनोबल खस्किँदैछ । 

प्रहरीको बर्दीप्रति अपमानजनक व्यवहार आन्दोलनपछि पनि जारी छ । ‘प्रहरीले के गर्न सक्छ र ?’, ‘प्रहरीलाई मारे पनि केही हुँदैन ?’ भन्ने आपराधिक खालका धारणा र मनसाय बढ्दै गएको छ । जसले समाजमा असुरक्षाको भावना फैलाउन बलमात्र पुगेको छैन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल पनि खस्किँदै गएको छ । 

प्रहरीको मनोबल कमजोर हुनु भनेको अपराधी बलियो हुनु र असुरक्षा बढ्नु हो । जुन राज्य र नागरिक दुवैका लागि खतरापूर्ण स्थिति हुनेछ । प्रहरीको मनोबल उकास्न सरकारले केही नगर्ने हो भने त्यसको असर आउँदो चुनावमा समेत पर्नसक्ने छ । किनकि प्रहरी आफैंले असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा राज्य र नागरिकलाई कसरी सुरक्षा दिन सक्छ ? 

चुनावमा सुरक्षाबारे यसो भन्छन् सरोकारवाला

सरकारले सेना खटाएर भएपनि चुनाव गराउने तयारी गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको भरमा मात्र निर्वाचन सम्भव हुने नदेखिएपछि नेपाली सेना नै परिचालन गरेर चुनाव गराउने सरकारको योजना छ । 

चुनावमा सुरक्षाका निम्ति हालै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि स्वीकृत गरिएको छ । सो योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भइसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोहीअनुरुप सुरक्षा नीति बनाउन जिल्ला र प्रदेशस्थित मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । 

प्रवक्ता काफ्लेले मंसिर ९ गतेदेखि क्षेत्रीयस्तरमा सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गर्ने पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियारका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायहरुले विशेष अपरेशन नै सञ्चालन गरिरहेको उनको दाबी छ । 

‘भागेका कैदीबन्दी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ र छिट्टै सबै समातिने छन् । प्रहरीबाट लुटिएका हातहतियार पनि बरामद भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) अविनारायण काफ्ले विशेष अभियान नै थालेर भागेका कैदी र लुटिएका हातहतियार बरामद गरिरहेको बताउँछन् । 

‘त्यसबाट चुनावमा असर पर्न नदिन हामीले विशेष अभियान नै थालेर कैदीबन्दी र हतियार बरामद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका निम्ति सबै सुरक्षा संयन्त्रदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय, सहकार्य भएको छ ।’ चुनावलाई शान्तिपूर्व र सुरक्षित रुपमा सम्पन्न गराउनु प्रहरी मात्र नभई राज्यका सबै सुरक्षा निकायको दायित्व भएकाले सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।