बढी त्याग्ने को, नाफा खाने को !

केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी महाधिवेशन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट झल्को सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा मेरो निर्देशनात्मक मन्तव्य आउँछ । त्यसमाथि छलफल वा कुनै प्रकारको टिका टिप्पणी हुँदैन । सिधै नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले सामान्यतया कम्युनिष्ट भनिने पार्टीको महाधिवेशनका आधारभूत मान्यताहरूलाई समेत खारेज गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुको खास कारण भने विद्या भण्डारीबाट सिर्जित प्रतिद्वन्दिता नै रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । हुन पनि विगतमा भीम रावल जसरी एक्ला प्रतिस्पर्धी बनेर मैदानमा देखिएका थिए यसपटक फरक परिवेश देखिने सम्भावना बढी छ । विद्या भण्डारीको समर्थनमा एउटा बलियो प्यानल नै प्रतिस्पर्धामा देखापर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यदि अधिवेशनमा राजनीतिक छलफल, विचार, विमर्श र बहस हुने हो भने खुलेरै आलोचना हुने र त्यसलाई काट्न सक्ने तर्क र तथ्यहरू कम रहेको हुँदा ओलीले अहिले नै महाधिवेशनमा छलफल हुने सम्भावनालाई तगारो हालेका हुन् ।

त्यसो त समाचार स्रोत भन्छ, ‘विद्या भण्डारी विगतजस्तो आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन छाडेकी छन् । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि कुनै प्रकारको परिवर्तनको सम्भावना नदेखेकी उनले जे गरे पनि यस्तै त हुने रहेछ नि ! भन्दै लत्तो छोडेको देखिन्छ ।’ त्यसैले सिधै भिड्ने मनस्थितिमा नभए पनि उनको समर्थनमा एउटा प्यानल भने कडा प्रतिस्पर्धामा ओर्लिने ओली पक्षका नेताहरूको आकलन छ ।  मंसिर १३ गते हुने प्रतिनिधि चयन र त्योसँगै देखापर्ने लहरले कुन स्थिति बनाउँछ भन्नेचाहिँ अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । ओली कुनै पनि हालतमा आफ्नो हातबाट शक्ति गुम्न नदिने रणनीतिमा प्रष्ट ढङ्गले अघि बढेका छन् । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा नै अनेकौं गरेर आफ्नो पक्षलाई छान्ने व्यवस्था त मिलाउने होइनन् भन्ने आशंका पनि बढेको छ । 

केपी ओली बलियो अवस्थामा नै रहन सक्ने अर्को आधार के हो भने ईश्वर पोखरेलको आफ्नै बलियो शक्ति सञ्चय भएको देखिँदैन । ओलीले ईश्वरलाई उपाध्यक्ष, महासचिवसमेत आफैले बनाएको तर उनले अहिले साथ छोडेको भन्दै बैगुनीको कित्तामा उभ्याइसकेका छन् । तर, विपक्षी नेता–कार्यकर्ताचाहिँ ओलीले खासमा मान्छे सहन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । विद्या भण्डारीलाई समेत सहन नसकेका उनले ईश्वर पोखरेल, कर्ण थापा, योगेश भट्टराई मात्रै होइन कि विगतमा साख्खै छोरोझैँ माया गरेर राखेका गोकुल बाँस्कोटालाई समेत सहन नसकेको उदाहरण छर्लंगै छ । त्यसो त विगतमा साथ दिने वामदेव गौतमदेखि झलनाथ खनालसमेतलाई अध्यक्ष बनेकै भोलिपल्टदेखि खेदो गर्न थालेको तथ्य कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनन् । हालै मात्र पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादीमा मिल्ने निर्णयपछि घर फर्किनुस् भन्दै बोलाएका झलनाथलाई आखिर पेन्डुलम बनाएर उतैतिर टाँसिन बाध्य पारेको घटनालाई समेत ओली विरोधीहरूले निकै चर्चित बनाइरहेका छन् । 

झलनाथ खनाल माधव नेपाललाई ‘उहाँ माओवादीमा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो’ भन्दै एकताको विरोध गर्थे । यसरी मुखरित भएर एकताको विरोधमा झलनाथ खनाल उत्रनुमा केपी ओलीको उक्साहट कारक रहेको बताइन्छ । तर, पछि ओलीले स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि नै अनेकौं शर्त राखेपछि झलनाथ सिधै प्रचण्डसँग वार्ता गरेर नयाँ पार्टीमा समाहित हुन गए । रमाइलो पक्ष त कहाँ रह्यो भने माधव नेपालले माओवादीसँग मिल्न गरेको निर्णयलाई विरोध गरेका झलनाथ पछि माओवादी संयोजक नै रहेका प्रचण्डसँग सहमति गरेर त्यसमा मिल्न तयार भए । अर्को शब्दमा भन्दा माधव नेपाललाई माओवादीमा गएको आरोप लगाउँदै आएका झलनाथ खनाल स्वयं माओवादीमा एक्लै प्रवेश गरे र नयाँ पार्टीको नेता बने । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने क्रममा माधवकुमारले भन्दा बढी प्रचण्डले त्याग गरेको भन्दै एमाले नेताहरू नै त्यो त्यागको प्रशंसा गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘जे भए पनि माओवादीको हँसिया हथौडा चुनावचिह्न देशव्यापी रूपमा बलियो र लोकप्रिय थियो । माओवादी शब्दले मात्रै हो त्यो पार्टीलाई पिरोलेको नत्र अन्य हिसाबले त प्रचण्ड चुनाव चिह्न नै त्याग्नुपर्ने गरी कमजोर बनिसकेका थिएनन् । तर माधवसहित साना दलहरू मिलाउने र सबै नेताको आफू नेता बन्ने रहर पूरा गर्नका लागि प्रचण्डले निकै ठूलो त्याग गरेको देखिएको छ । माओवादीले नाम, सिद्धान्त, चुनाव चिह्नलगायत आफ्ना सम्पूर्ण  पहिचानहरूलाई परित्याग गरेको छ ।

केपी ओलीले नयाँ महाधिवेशनबाट आफै पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष हुने तारतम्य मिलाउनु, जनार्दन शर्माहरूले अप्ठ्यारो पार्न थालेपछि प्रचण्डले नयाँ पार्टी मिलाएर त्यसको अध्यक्ष आफैं बन्ने खेललाई पूर्णता दिनु र माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूले ‘भैगो, अब अरुले राजनीति गरे हुन्छ’ भनेर बाटो छोड्नुको साटो वरियताको बार्गेनिङ गर्दै नयाँ पार्टीभित्र समेत वरिष्ठको सूचीमा बसिरहन खोज्नुपछाडिको प्रमुख कारण भनेको उनीहरूमा विकास भएको एउटा त्रास मुख्य हुनुपर्छ । त्यो भनेको विगतमा शक्तिमा हुँदा भएका कामको हिसाब किताब राज्य र जनताले माग्ने बेला कम्तीमा पदीय जिम्मेवारी आफ्नो रक्षा कवच बनोस् भन्ने चाहना नै हो । 

नेपाली कांग्रेसभित्र सजिलै सभापतिले पद छोड्ने, विधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार कुनै एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी सभापति नबन्ने कुरालाई सबैले मानेर हिँड्ने तर एमालेमा भने वैधानिक व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गरेर उमेरहद र पटक दुवै निलम्बन गर्ने अनि फेरि पनि पदमा रहिरहने निर्णय गर्नुपछाडि अन्य कुनै कारण हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)