नर्वेबाट कसरी र कति ल्याउने नेपालमा ?

नर्वेमा ठूलो आर्थिक विकास विशेष गरी १९७० को दशकदेखि शुरु भएको मानिन्छ । १९४५ पछि उसले युद्धपछिको विनाशबाट पुनर्निर्माण गर्दै ‘नर्डिक मोडल’ अन्तर्गत सामाजिक कल्याण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी ग¥यो  । १९६० सम्म कृषि र साना उद्योगमा निर्भर थियो, स्क्याण्डिनेभियाका अरू देशभन्दा तुलनात्मक रूपमा अलि गरिब मानिन्थ्यो  । तर १९६९ (२०२६ साल) मा उत्तरी समुद्रमा तेल खानी फेला परेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आयो  । १९७० को दशकदेखि तेल र ग्यास उत्पादनबाट आएको राजस्व सामाजिक सेवा, पूर्वाधार र भविष्यका लागि सञ्चित गर्न ‘सार्वजनिक पुँजी कोष’ स्थापना गरियो । जुन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कोषमध्ये एक हो र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित छ  । नर्वेको तीव्र आर्थिक र सामाजिक विकासको मुख्य आधार दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण, नर्डिक कल्याण मोडल, र तेल–ग्याँस उद्योग नै हो  ।

नर्डिक मोडल स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र र बलियो सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रलाई सँगै अघि बढाउने संरचना हो । जहाँ नागरिकहरूले उच्च कर तिर्दछन् र त्यसको बदलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउँछन्  । यस मोडलले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानता दुवैलाई सँगै अघि बढाएको छ  । नर्वे आज विश्वकै समृद्ध, विकसित र स्थिर राष्ट्रमध्ये एक हो, तर यो परिवर्तन रातारात आएको होइन  ।

सन् १९०५ मा स्विडेनसँगको संघ तोडेर नर्वेले शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरी आफ्नै राजनीतिक प्रणाली बनायो  । दोस्रो विश्वयुद्धताका नाजी जर्मनीको अधीनमा पुगेपछि देशले ठूलो क्षति भोग्यो, तर पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट छिटो विकास ग¥यो  । १९९६ मा स्थापित गभर्मेन्ट पेन्सन फण्ड ग्लोबल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष बनेको छ । जसले भावी पुस्ताका लागि आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरेको छ  ।

नर्वेले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा उच्च लगानी गरेको छ  । यहाँको शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचाररहित छ  । लैङ्गिक समानता, न्यून आय अन्तर र उच्च मानव विकास सूचकांकले उसलाई उत्कृष्ट जीवनस्तर भएको मुलुक बनाएको छ  । प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै सामाजिक न्याय, शान्ति र दिगो विकासमार्फत नर्वेले आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको हो  ।

नर्वेको ‘तेल कोष’ सन् १९९० मा स्थापना भए पनि १९९६ देखि तेल र ग्याँस उद्योगबाट आएको आम्दानी औपचारिक रूपमा यस कोषमा जम्मा हुन थाल्यो  । यस कोषको उद्देश्य सीमित प्राकृतिक स्रोतबाट आएको आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्नु हो  । तेल र ग्याँस कहिले सकिन्छ त्यो भन्न सकिँदैन । यदि यसको आम्दानीलाई जम्मा गरेर अन्य योजना सञ्चालन गरियो भने त्यसको मुनाफाबाट त्यसपछि पनि देशको कल्याण कायम राख्न कोषले भूमिका खेल्छ  । आज यो कोषमा १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुँजी (२०५२ खर्ब रुपैयाँ) छ र विश्वभरका हजारौं कम्पनीमा लगानी गरिएको छ  । कोषले कडा रुपमा स्वास्थ्य, नैतिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्छ । यसले हतियार, पेय पदार्थ, धूमपानजस्ता मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने वा नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणीय हानिकारक कम्पनीमा लगानी गर्दैन  ।

नर्वेको सार्वभौम पुँजी कोषको संरचना अत्यन्तै पारदर्शी, स्वतन्त्र र दीर्घकालीन दिगोपनमा केन्द्रित छ  । यही कारणले विश्वका धेरै देशले आफ्नो तेल, ग्याँस वा खनिज कोष व्यवस्थापनमा नर्वेको मोडललाई उदाहरणका रूपमा लिएका छन्  । नर्वेले आफ्नो लगानी विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका लगभग ७०–७२ देशको सेयर बजारमा फैलाएको छ  । सबैभन्दा धेरै लगानी अमेरिकामा छ, जहाँ एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, गुगल (अल्फाबेट), फेसबुक (मेटा) जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमा ठूलो हिस्सा राखिएको छ  ।

बेलायतको बिपी, शेल, एचएसबिसी, अष्ट्राजेनेका, युनिलिभरजस्ता कम्पनीमा, फ्रान्सको टोटल इनर्जिज, एलभिएमएच, सानोफी, एयरबसमा, जर्मनीको साइमेन्स, भक्सवागन, बिएमडब्लु, एलिन्जजस्ता समूहमा लगानी छ  । जापानको टोयोटा, सोनी, निन्टेन्दो, सफ्ट बैंक, चीनको अलिबाबा, टेन्सेन्ट, पेट्रो चाइनाजस्ता कम्पनीहरूमा समेत लगानी गरिएको छ  । यसबाहेक क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड्स, स्विट्जरल्याण्ड, भारतलगायत देशका बैंक, खनिज, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता सामग्री र प्रविधि कम्पनीमा पनि कोषको लगानी फैलिएको छ  ।

अफ्रिकामा पनि केही लगानी छ तर अरू क्षेत्रका तुलनामा अझै सानो छ । दक्षिण अफ्रिकाबाहेक केन्या, नाइजेरिया वा अन्य साना अफ्रिकी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरिएको विवरण सामान्यतया उपलब्ध छैन । यसको मुख्य कारण धेरै अफ्रिकी सेयर बजार साना, तरलता कम र पारदर्शिता तथा लगानी संरचनामा विश्वस्तरमा पुग्न बाँकी हुनु हो । नर्वे आफैं विकास सहायता, ऊर्जा, जलवायु तथा शान्ति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अफ्रिकामा सक्रिय छ तर यो सहयोग अलग सरकारी बजेट र सहायता कोषबाट प्रदान गरिन्छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कानुनी र संरचनात्मक सीमितता छन्  । नेपालको सेयर बजार अझै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि पूर्ण रूपमा खुला छैन र ठूलो विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने पुँजी बजार संरचना विकास भएको छैन  । भारतमा जिपिएफजीको इन्फोसिस, रिलायन्स, टाटाजस्ता कम्पनीमा लगानी छ  । यदि नेपालमा पनि सेयर बजार पूर्ण खुला र लगानीको वातावरण सुरक्षित भयो भने नर्वे आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन् । यी योजनाले श्रमिकको जीवनस्तर सुधार्ने र रोजगारको अवसर बढाउने गर्न उद्देश्य राखेका छन् । जसमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, रोजगारदाता र तालिमप्रदायक संस्थालाई एकै स्थानमा ल्याएर रोजगारको अवसर र सीप विकासबारे जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट फर्केपछि स्वदेशमा पुनःस्थापित हुन प्रयास पनि भएका छन् ।

यसनिम्ति अझ बढी प्रभावकारी ढंगले व्यावहारिक रुपमा एउटा कोष निर्माण गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत् परियोजनाबाट गरिने कमाइको केही प्रतिशत यो कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । अन्य खनिज श्रोतको खोजी र उत्पादनमा यो कोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको दैलेखलगायत केही स्थानमा ग्याँसको मूल पत्ता मात्र लगाउँदा पनि राष्ट्रिय रुपमा ठूलो आशा र भरोसा थपिएको छ । यसलाई राजनीतिक चलखेल र भ्रष्टाचारको छायाँ पर्न नदिएर छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । त्यसबाट जम्मा भएको नाफालाई नर्वेको मोडेलमा छुट्टै राष्ट्रिय कोष निर्माण गरी अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । यो कोषलाई अन्य प्रयोजनमा खर्च नगरी अर्को व्यवसायमा मात्र प्रयोग गरेर सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न सकिनेछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)