नाति पुस्ताका हातमा अबको नेपाल

सुरक्षा समितिको अघिल्लो दिन बसेको बैठकमा जेनजीको आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिएर ब्रिफिङ गरिएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले कुनै अप्रिय घटनाको कल्पना नै गर्न सकेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ब्रिफिङ गर्दा उनले दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म जेनजीका मान्छेहरू सोमबारको आन्दोलनमा सहभागी हुने रिपोर्टिङ गरिदिए ।

यस्तै ढुक्क रिपोर्टिङका कारण बानेश्वरको एउटा ब्यारिकेड तोडेपछि अर्को अवरोध खडा गर्नेलगायतका कुनै काम भएनन् । त्यसैले संसद भवनजस्तो संवेदनशील ठाउँमा आन्दोलनकारीहरु सजिलै पुग्न सफल भए । जेनजीहरूले आन्दोलनलाई संयमित र मर्यादित तवरले सञ्चालन गरे पनि केही केहीले संसद भवनको पर्खाल तोड्न गैंती, बेल्चालगायतका औजारहरू प्रयोग गरेको देखियो ।

२० जनाको ज्यान गएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले क्याबिनेटको आकस्मिक मिटिङमै उपस्थित नभई राजीनामा दिएका छन् । प्रतिबन्धित फेसबुक, युट्युब र एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू अघोषित रूपमा खुला गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक साइटहरूसँग राजश्व लिएको तर कर लिएको बेला दर्ता भए नभएको विषयलाई भने कुनै ख्याल नगरेको पाइएको छ । यो प्रकरणमा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । केही सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वर्षेनी ९ देखि १० अरब रूपैयाँसम्म आफ्नो देशमा नाफा लैजाने गरेका छन् भने डिटिजल करबापत ९३ करोड रूपैयाँ बुझाएको पाइन्छ ।

जेनजीको आन्दोलन नेपालमा भदौ २३ गते भयो तर इण्डोनेसिया र फिलिपिन्सलगायतका मुलुकमा यसअघि नै भएको थियो । ती आन्दोलनको स्वरूप र त्यसबाट भएको क्षतिबारे धेरैले जानेबुझेकै थिए । त्यस्तो अवस्थामा त्यसैको पोल्टामा सोसल मिडियालाई नियमन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भयो । सरकारले पनि सोसल मिडियालाई यसै बेला नियमनको दायरामा ल्याउने उपयुक्त अवसरको रूपमा लियो । जेनजीको आन्दोलनले उभार लिएको अवस्थामा यो निर्णय बेमौसमको बाजा सावित हुन पुग्यो । सोसल मिडियालाई बन्देज गरेका कारण जेनजीको आन्दोलन उभारमा नआएको नभएर जेनजीको आन्दोलन चर्केेको बेला आगोमा घिउ थप्ने काम भएको एक विश्लेषकले बताएका छन् ।

सुरक्षा परिषद्, जिल्ला सुरक्षा समितिहरू, थाहा पाइनसक्ने गरी भर्ना गरिएका सल्लाहकारहरूले जेनजीको आन्दोलनमा अनेक किसिमका मान्छेले ऐक्यबद्धता जनाउन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दावी स्रोतको छ । जेनजीले शिष्टतापूर्वक माग राख्न सक्थ्यो, राखेकै पनि हो तर यसैलाई प्रयोग गरेर अरुले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने इच्छा राख्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सुरक्षा निकाय र ओलीका सल्लाहकारहरूले राख्न नसकेपछि सुरक्षा रणनीति बनाउन सकेनन्, यसपछि सबै कुरा लथालिङ्ग हुन पुगेको दाबी ती स्रोतको छ । 

अपरेशनल पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको थियो । त्यसबेला त्रुटि गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने नसिहत दिनेलगायतका कुनै काम कारवाही भएनन् । त्यसैले पनि पदमा हुनेहरू यसरी नै चल्छ भन्ने मनस्थितिमा बसे । जेनजी आन्दोलनप्रति गम्भीर बन्न सकेनन् । यसैगरी काठमाडौं, पोखरा, बीरगञ्ज, दमक, बुटवल, चितवन, विराटनगरलगायतका महत्वपूर्ण शहरहरूमा प्रहरी परिचालन प्रहरी प्रमुखले नै गर्दा उत्तम हुनेमा राजनीति गर्नेले शक्तिको स्रोत एक ठाउँमा बनाएपछि शक्तिहिनलाई मान्ने कुरा पनि भएन, नामर्दको जोइ हुनुभन्दा मर्दको कमारी हुनु राम्रो भन्नेहरू भैदिए । किनभने आइजिपीभन्दा सिडिओ र दलका नेताहरूको आदेश मान्दा राम्रो हुने भएपछि अस्वाभाविक रूपमा समस्या पैदा हुने गरेको पाइन्छ । 

एउटा ब्यारिकेड खडा गरिए पनि यसअघिको आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्न दोस्रो, तेस्रो ब्यारिकेड खडा गर्दै प्रहरी परिचालित हुन्थे । लेयर खडा गरेको अवस्थामा यस्तो क्षति नहुन पनि सक्थ्यो । यसअघि माओवादी केन्द्र, एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा यस्तै लेयरहरूका कारण आन्दोलनकारी संसद भवन पुग्नै सकेका थिएनन् तर यसपटक भने त्यस्तो अवस्था रहेन आन्दोलनकारीहरूले एउटै ब्यारिकेड भत्काएपछि सोझै संसद भवनसम्म पहुँच बनाउन सके ।

यो प्रकरणले नेपाली गुप्तचरहरूको काम एकदमै कमजोर र फितलो देखायो । बालेन साहले खुलै समर्थन गरेको जेनजीमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र राजावादीहरूको पनि समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा पनि सुरक्षा निकायले बुझ्न सकेनन् । इन्द्रजात्राको दिन प्रधानमन्त्रीलाई हुटिङ गर्न लगाइएकै थियो । अर्को कुरा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनका बेला कोशी प्रदेशका मन्त्री रामबहादुर रानामगर सवार गाडीले ११ वर्षीया बालिकालाई किचेर हिँड्दा प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले बचाउमा बोल्नु हुन्थ्यो ? सामान्य घटना हो, छ्वास्सछुस्स पारेको हो, यहाँ प्रतिगामी षड्यन्त्र छ भन्न मिल्थ्यो ? त्यहीबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुरक्षार्थ सडकभरि सुरक्षाकर्मी खटाउनुपथ्र्यो ?

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)