प्रमाण बोल्छ– राज्य कसरी कमजोर बन्छ ?

नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण संस्थाहरू कसरी कमजोर बन्दैछन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण न्यायपालिका बनेको छ । त्यहाँ पुरस्कृत हुनुपर्नेहरू निन्दित बन्ने र सजायँ भोग्नुपर्नेहरू पुरस्कृत हुने अवस्था बनेको भन्दै न्याय क्षेत्रकै धेरै जानकारले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार संस्थालाई बलियो बनाउने प्रयास नभएका पनि होइनन् । ‘चोलेन्द्रसमशेर जबरा र गोपाल पराजुली दुवै जना प्रधानन्यायाधीश बने । उनीहरू अत्यन्तै मिल्ने र ‘तँ’ भनेर एकअर्कालाई संबोधन गर्ने साथी हुन्,’ समाचार स्रोतले अझ प्रष्ट पार्दै भन्यो, ‘दुवै एउटै स्कुलिङबाट आएका हुन् ।’ तर, जब कांग्रेसले आफ्नै मान्छे भनेर चिनिएकी सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगायो तब गोपाल पराजुलीले चोलेन्द्र समशेरलाई त्यो मुद्दा हेर्ने मौका दिए । कारण हो– पहिले जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गर्दा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएकोले कारबाही गर्नु भनी न्यायपरिषदलाई सिफारिस गर्ने फैसला कार्कीबाट चोलेन्द्र समशेरका विरुद्ध हुनु । यदि गोपाल पराजुलीले चाहेका भए सो मुद्दालाई पेशी नै नचढाइकन टार्न सक्थे तर त्यसो गरेनन् । यदि उनले टारिदिएका भए सुशीलाको जम्मा एक महिना मात्र कार्यकाल बाँकी थियो, त्यसपछि त्यो महाभियोगको कुनै अर्थ नै हुने थिएन । तर, उनलाई त चोलेन्द्र र सुशीला भिडाउनु थियो । 

तर, चोलेन्द्रले बदला लिनुको साँटो सुशीलालाई सहज पार्ने मात्रै काम गरेनन् कि संस्थाको रक्षार्थ स्पष्ट भाषामा फैसला उनले लेखे– प्रधानन्यायाधीशलाई जुनबेला मन लाग्यो त्यसैबेला महाअभियोग लगाउन पाइँदैन । उनको निष्कर्ष थियो– प्रधानन्यायाधीश पद आफैमा एउटा संस्था हो । त्यसैले कुनै विशेष दल वा व्यक्तिलाई मन नपर्दैमा वा स्वार्थमा बाधक बन्दैमा कसैलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु हुँदैन । तर, उनले बदला लिन पाउने अवसरलाई तिलाञ्जली दिँदासमेत संस्थाको गरिमा भने जोगिएको अवस्था छैन । प्रजातन्त्र बलियो नभैसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सामान्य त्रुटी वा कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले झिनामसिना कुरा कोट्याएर व्यक्ति कमजोर पार्ने नाममा संस्थालाई नै धराशयि बनाउने काम गर्नु हुँदैन । 

चोलेन्द्र समशेरको त्यो निर्णयलाई स्मरण गर्नेहरू भन्छन्, ‘उनै चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश भइरहेकै बेला आफ्नो क्वार्टरबाटै निस्कन नसकिने गरी झण्डै नजरबन्दको अवस्थामा राखियो । कार्यकक्षमा प्रवेश नै गर्न नदिई बाटो छेक्ने र न्यायालय सुधारका नाममा आन्दोलन चर्काइयो । यतिसम्म सास्ती दिइयो कि पेन्सनपट्टासमेत अहिलेसम्म बन्न दिइएको छैन ।’ खस्याखुसुक सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित महाभियोग दर्ता गर्ने काम भयो तर त्यसलाई किनारा लगाउनेतिर कसैले चासो देखाएनन् । यसरी संस्थाहरूको विकास हुँदैन भन्दै कतिपय जानकारहरु टिप्पणी गर्छन्– ‘माधव नेपाललाई नीतिगत निर्णय गरेकै आधारमा मुद्दा चलाउने कुराले संस्थाहरूको गरिमा र प्रतिष्ठालाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ ।’ 

विगतमा यस्ता विषयको मुद्दा नचल्ने निश्कर्षमा पुगेको अख्तियारले नै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको स्थिति छ । यसले के देखिन्छ भने संस्थाहरू इशारामा चल्न थालेका छन् । आमजनताको यस्ता संस्थाहरूबाट विश्वास उड्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेका छन् । उता सुडान घोटालामा तीनजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई तानेपछि त्यो संस्थामा अहिले संस्थागत आत्मविश्वास निकै खस्किएको अवस्था छ । भर्खरै विशेष अदालतले अख्तियार प्रमुखकै विरुद्ध फैसला लेखेको छ । भलै त्यो ठीक वा बेठीक के भयो भन्ने कुराको न्यायिक निरूपण सर्वोच्चबाट हुन बाँकी नै छ । यसअघि सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार संसदसँग हुँदाहुँदै परमादेश दिँदै सर्वोच्चले ४८ घण्टाभित्र यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउन आदेश दियो । कुन व्यक्तिमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने निकाय सर्वोच्च हो ? तर, शेरबहादुर देउवामाथि कतिजना सांसदको विश्वास छ भन्ने कुरा जान्नु स्वयं संसद् र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय थियो । तर, त्यो अधिकारलाई सर्वोच्चले ध्यान दिएको देखिएन । नेपालका संस्थाहरू किन र कसरी कमजोर बने भन्ने कुराको अध्ययन गर्नेहरू यही घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिने गर्दछन् ।

नेपालको न्याय प्रणालीलाई कमजोर पार्न ल्याइएको अर्को प्रावधान भनेको गोलाप्रथा हो भन्ने अहिले आएर पुष्टि हुँदैछ । मोहम्मद आफ्ताब आलमको केसमा यही गोलाप्रथा कुरेर खुशीप्रसादकै बेञ्चमा मुद्दा परेका दिन फैसला आउनु त्यसैबाट सिर्जित विसंगतिको ज्वलन्त नमूना हो । जबकि यस्तो संवेदनशील मुद्दा मुख्य न्यायाधीशले नै हेर्नुपथ्र्यो । तर गोलाप्रथाले खुशीप्रसादको बेञ्चमा पु¥याइदियो र न्याय प्रणालीमाथि नै कालो धब्बा लाग्ने गरी फैसला आयो । प्रधानन्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीशले ‘यो निकै संवेदनशील मुद्दा हो । तपाईंको बेञ्चमा राखिदिएको छु । अलिक सजग भएर हेर्नुहोला’ भनी पहिले नै आफ्नो राय दिइसकेका हुन्थे तर गोला प्रथाले गर्दा त्यो सबै अवसर मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीशको हातबाट फुत्किएको छ र यसरी सबै संस्था कमजोर हुन पुगेका छन् ।