बैंक ठगीका दुर्गा प्रसाईं छुट्नासाथ प्रहरीको सावधानी पत्र

बैंकिङ कसूर र ध्वंसात्मक काण्ड लागेका दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेलगत्तै नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई लघुवित्त संघर्ष समितिको नाममा हुनसक्ने सम्भावित विध्वंश रोक्नतर्फ पूर्व तयारीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

बैकिङ कसूरको मुद्दामा प्रसाईंसङ्ग १८ करोड ४४ लाख बिगो मागदावी गरिए पनि न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा सरकारले प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ र ‘लेयरिङ’ मार्फत कर्जा अपचलन गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीत कार्य गरेको दाबीसहित जरिवाना र कैद सजाय मागिएको थियो ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न नपर्ने भन्दै हिँडेका थिए । उता उनलेझैँ 
लघुवित्त वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिका नाममा अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त पीडितको माग भन्दै बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक उक्त समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका थिए ।

सोही सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी मुख्यालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सबै प्रदेश कार्यालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । पत्रमा केही समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा व्याप्त अन्यौलको स्थितिलाई समाधानका लागि लघुवित्त संघर्ष समितिसँग वार्ता तथा लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक कार्यदल गठन भएको र सोको कार्यान्वयन सन्दर्भको जानकारी गराइएको छ ।

कथि लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति वा अन्य समूहको नाममाबाट भ्रामक प्रचार, अराजक गतिविधि तथा कर्मचारीमाथि घातक आक्रमणलगायत कार्यालयमा तोडफोड गरिएको पाइएकाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । पत्रमा लेखिएको छ, ‘लघुवित्तबाट लिएको ऋण नतिर्नका लागि विभिन्न माध्यमहरुद्वारा आह्वान गर्ने जस्ता गतिविधिहरु गरेको पाइएकोले यस किसिमका गतिविधिहरुबाट समाजको शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सोको समयमा नै नियन्त्रण गर्नका लागि आ–आफ्नो वडा एरियाहरुमा भएका लघुवित्त कार्यालयहरुसँग समन्वय एवम् सुक्ष्म रुपमा सूचना संकलन गरी अवाञ्छित एवम् अपराधिक गतिविधिहरु हुन गर्न नदिनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहुन ।’