कलिला दुलहीलाई यता पनि कठिन

कुनै पनि देशको नागरिकलाई पहिचान प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, नागरिकता । तर, सानै उमेरमा घरजम गर्ने महिला भने सरकारी नीतिकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् । 

नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधासमेत खोसिएको छ । न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बाटोसमेत बन्द छ । नागरिकताबेगर सम्बन्धविच्छेद नहुने भएकाले नारीहरू श्रीमानको यातना सहेर बस्न बाध्य छन् । म्याग्दीको धौलागिरी नगरपालिकाकी सम्झना नेपालीको पीडा त्यस्तै खालको छ । वि.सं. २०५८ सालमा जन्मिएकी उनले ०७२ सालमा धादिङका अर्जुन बिसंखेसँग भागी विवाह गरिन् । तर, तल्लो जात भन्दै ससुराले घरमा छिर्न दिएनन् । जेठाजुको आग्रहपछि बल्लतल्ल भिर्‍याइयो । 

विवाहको तीन महिनापछि नै सम्बन्धमा खटपट देखिन थालिसकेको थियो । तैपनि, जसोतसो ‘एड्जस्ट’ गरेर बसिन् । दुई सन्तान छन् । अत्यधिक रक्सी पिउने अर्जुनले दिनहुँ घरेलु हिंसा गर्थे । कुटाइ र गाली खानु दैनिकीजस्तै बनिसकेको थियो । काम गरेको पैसा रक्सीमै सकाउने भएपछि श्रीमान्लाई विदेश जान भनिन् । मान्दै नमानेका श्रीमान् बल्लतल्ल तयार भए । 
दुई वर्षका लागि मलेसिया गएका उनले बानी सुधारेनन् । फोनमै गाली गर्थे । फोन आउनेबित्तिकै नउठाएमा ‘अरूसँग लागेको’ आरोप लगाउँथे । नेपाल फर्किनु केही दिनअगाडिदेखि धेरै निहुँ खोज्न थाले । ‘तँलाई मार्छु’ भनेर बारम्बार धम्क्याएपछि आमालाई जानकारी गराइन् । आमाकै सुझावअनुसार दुई सन्तानलाई सासूको जिम्मा लगाएर माइती फर्किइन् । 

माइती गएपछि पनि श्रीमान्को रवैयामा कुनै परिवर्तन आएन । घरमै आएर धम्क्याउँथे । कपडा पसलमा काम गर्दै आएकी उनी नागरिकता नहुँदा समस्यामा परिन् । विवाहको केही समयपछि नै श्रीमान्लाई नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ससुराले तल्लो जात भन्दै नागरिकता बनाउन नदिएको सम्झनाको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘मेरो माइतीपट्टिबाट नागरिकता बनेको छैन । विवाहपछि श्रीमान्लाई नागरिकता बनाइदिन भनेकी थिएँ । तर, ससुराले तल्लो जातलाई नागरिकता बनाइदिनुहुँदैन भन्नुभयो । जसकारण अहिलेसम्म पनि नागरिकता बनेको छैन ।’ नागरिकताको खाँचो परेपछि धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्षलाई सम्पर्क गरिन् । तर, त्यहाँबाट काम हुन सकेन । किनकि अर्जुनको परिवार बसाइँ सरेर वडा नम्बर–६ पुगिसकेको थियो । नागरिकताकै लागि आमा लिएर म्याग्दीबाट धादिङ आइन् । दुवै पक्षलाई राखेर वडाध्यक्षले छलफल गरे । उनले सम्बन्धविच्छेद मागिन् । श्रीमान्ले सम्बन्धविच्छेद नदिने भनी ढिपी कसे । 

बरु, श्रीमतीको नागरिकता र सन्तानको जन्मदर्ता बनाइदिने तर सम्बन्धविच्छेद नगर्ने भनेपछि छलफल अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । श्रीमान्ले नमान्दा नागरिकताको विषय अलपत्र परेको छ । दुःखेसो पोख्दै भनिन्, ‘जतिबेला पनि मलाई किन सम्बन्धविच्छेद दिन खोजेको भनेर सोध्छन् । बारम्बार कारण भनिसकेँ तर सुन्नै चाहँदैनन् । दिनदिनै चरित्रहत्या गर्ने, जथाभावी गाली गर्ने, कुट्ने, अरूसँग लागेको शंका गर्नेसँग कसरी बस्नु ?’ नागरिकता नभएपछि बैंक खातासमेत खोल्न पाएकी छैनन् । माइती आएर बसेको झण्डै आठ महिना हुन लागिसकेको छ । आफ्नो नागरिकता र सन्तानको जन्मदर्ता नहुँदा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको गुनासो छ । माइती पक्षबाट नागरिकता पाइन्छ कि भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेनी पनि पुगिन् तर त्यहाँबाट नागरिकता होइन, गाली खाएर फर्किइन् ।

धादिङबाट सिफारिस लिएर आएपछि मात्रै नागरिकता दिने भनी फर्काइएको सम्झना बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘उताबाट नागरिकता दिएको भए यता आउनै पर्दैनथ्यो । धादिङको सिडिओ कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आउनू अनि बनाइदिन्छौं भन्छन् । मैले त्यहाँबाट कसरी सिफारिस ल्याउने ? नागरिकताले साह्रै तनाव दिएको छ ।’ सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ भनेर श्रीमान्ले फोन उठाउनै छाडेको दुःखेसो पोख्छिन् । 

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । धादिङमा नागरिकताको समस्या जटिल छ । अधिकांशको नागरिकता नै छैन । सानै उमेरमा विवाह गर्नेहरूले छिट्टै बच्चा जन्माउँछन् । श्रीमान्सँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि अलग्गै बस्छन् । त्यसबेलासम्म पनि नागरिकता बनाएका हुँदैनन् । न बालबच्चाको जन्मदर्ता नै गरेका हुन्छन् । जसले भविष्यमा साह्रै सताउने गरेको छ ।नेपाली भएपछि उसले नागरिकता पाउनुपर्छ । चाहे त्यो माइतीबाट होस् या मावलीबाट । तर, प्रशासनले विवाह गरिसकेका महिलालाई माइतीपट्टिबाट नागरिकता बनाइदिँदैन । श्रीमान्कै जिल्लाबाट बनाउनू भनी फिर्ता पठाइन्छ । जुन जिल्लाबाट आफ्नो आमाबुवाले नागरिकता लिएका छन्, त्यहाँबाट विवाहित छोरीले किन नागरिकता लिन नमिल्ने ? यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । 

नागरिकताको सम्बन्ध विवाहसँग नहुने कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । नेपाली नागरिक भएपछि उनले माइती, मावली, घर जताबाट भए पनि नागरिकता पाउनुपर्ने एक अधिवक्ताको प्रतिक्रिया छ । भन्छन्, ‘सरकारले १६ वर्षमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर नागरिकता बन्नुअगावै विवाह गर्ने जोडी पनि छन् । श्रीमान्ले नागरिकता बनाउँछन्, श्रीमतीको बनाइदिँदैनन् । छोराछोरीको जन्म हुन्छ । सम्बन्धमा खटपट आयो भने सम्बन्धविच्छेद गर्न नागरिकता पनि हुँदैन । यस्तो समस्या व्यापक छ ।’ 

कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । विवाहको कारण देखाएर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिन्न भन्न नपाउने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले बालबालिकाको हकमा मावलीको थर राखेर पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै राम्रो हो । विवाहित महिलाको हकमा पनि सो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । महिलाले विवाहपश्चात् किन आफ्नो माइतीबाट नागरिकता नपाउने ? नागरिकताको विवाहसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन, पहिचानसँग मात्र छ’, उनले भने ।