बाउन्न भाइको थमौतीमा क–कसको योगदान ?

देशमा ठूलै राजनीतिक संक्रमण हुँदा मध्यरातसम्म दलीय नेताका कोठा चोटामा बैठक बस्नु नौलो अभ्यास होइन । पछिल्ला केही दशक यस्तै संक्रमणलाई देखाउँदै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ । राजनीतिक दल मात्रै हैन, संविधानको व्याख्या र संरक्षण गर्ने उच्च निकाय सर्वोच्च अदालत पनि यो रोगबाट अछुतो छैन । अदालत कानुनी आस्थाको अन्तिम धरोहर हो । अन्यत्रबाट प्रभाव, दबाब सबै झेले पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई मात्रै होइन, देशप्रति पनि अन्याय गर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । किनकि न्याय खोज्ने योभन्दा माथिको सुविधा नेपालमा छैन ।

तर, यही कानुनको शिर सर्वोच्च अदालतबाट असार १८ गते मध्यराति (१९ गते बिहान) पछि एउटा गम्भीर फैसला आयो । यो कुनै तत्काल रिट परेर टुंग्याउनुपरेको मुद्दा थिएन । सर्वोच्चकै आलटालका कारण साढे चार वर्षसम्म यत्तिकै, स्वार्थमा घर्काइएको मुद्दा थियो । यो राज्य सञ्चालनमा शासकले देखाउने अविवेकी, असंगत, लहडी र उद्दण्ड निर्णयको पराकाष्ठा पनि थियो । यही मुद्दालाई पटक–पटक भाका सार्दै जेठ २८ बाट असार १८ गतेको मध्यरातसम्म लम्ब्याइयो । अनि बल्ल प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत बाहिर घण्टौँ कुरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई ‘हाम्रो कारणले दुःख पाउनुभयो है ?’ भन्दै फैसला सुनाउन आए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको विवादास्पद नियुक्ति बदर माग गर्दै दर्ता भएका अलग–अलग १५ थान मुद्दाको सग्लो रुप हो यो । संसद विघटन गरिवरी संसदीय सुनुवाइबेगरै संवैैधानिक परिषद्का ६ मध्ये ३ भाइबाट दुई चरणमा गरिएको नियुक्ति उसै पनि विवादास्पद हुने नै भयो । कार्यकाल डेढ बर्ष बाँकी रहँदा बल्ल सर्वोच्चले मुद्दा टुंग्याउन खोजेकोमा कानुनको सामान्य सिद्धान्त बुझ्नेले पनि यो नियुक्ति सदर हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनन् । तर राजनैतिक पृष्ठभूमिका श्रीमान्हरूको चित्तमा लागेपछि विवादास्पद नियुक्ति सदर भएरै छाड्यो । 

प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुँडाल र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दा हेर्दै थियो । तर दलीय बैठककै झल्को दिने गरी मध्यरातमा नाटकीय फैसला आयो । बहुमतका आधारमा नियुक्ति खारेजीविरुद्ध परेको रिटलाई नै जरैदेखि खारेज गरियो । अर्थात् विवादास्पद र कानुनी रीतबिनाको नियुक्ति सदर भयो । 

जबकि २०७७ फागुन १९ गते यही सर्वोच्च अदातलले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको थियो । चोलेन्द्रसमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भन्ने फैसला दिएको थियो । सँगै बहुमत पुग्ने आधारसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दिइयो । सोही गम्भीर मुद्दाकी साक्षी मल्ल अहिले प्रधानन्यायाधीशपछिको वरीयतामा छिन् । तर, ओलीको संसद विघटनलाई बदर गरेकी उनैले ओलीको विवादास्पद निर्णयलाई भने सदर ठहर्‍याएकी हुन् । यसो हुँदा असार १८ गते राती प्रधानन्यायाधीश राउत नहकुल सुवेदीसँगै अल्पमतमा परे । कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिएको मुद्दाको लिड नहकुल सुवेदीले गर्छन् र संसद विघटन उल्टाएकी मल्लको दह्रो साथ रहन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर उच्च न्यायिक स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा मनोजकुमार शर्मा निर्णायक भैदिए । स्रोतको दावी छ, ‘मनोज पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज हुन् । दामोदर र चोलेन्द्रबीचको सम्बन्धले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

चोलेन्द्रलाई डा.बाबुराम भट्टराईले ०६९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चको मुख्य न्यायाधीश नबनाएर रोकिदिएका थिए । दुई पटक रोकिएपछि चोलेन्द्रले अब सर्वोच्चमा जान पाइएन भन्दै आश मारे । आफूभन्दा जुनियर मुख्य न्यायाधीश हुने तोडमा चोलेन्द्र राजीनामा पत्र बोकेर दामोदरसमक्ष पुगे । दामोदरले राजीनामा च्यातेर फाल्दै ‘म छउञ्जेल केही हुँदैन, चिन्ता नगर्नु’ भनेर पठाइदिए । त्यसपछि चोलेन्द्र उच्चको मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै फटाफट प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे । तिनै दामोदरले त्यसबेला लगाइदिएको गुन आफू शक्तिमा हुँदा मनोजलाई सर्वोच्चमा लगेर तिरिदिएको स्रोतको दावी छ । हाइकोर्टका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति बदरमा परेर शर्मा वकालतमै रमाई बसेका थिए तर तीमध्येका कतिपय पछि हाइकोर्टमा फर्कँदा शर्मा भने फुत्त सर्वोच्चमा उकालिए । 

५२ भाइको नियुक्ति सदर हुनुमा चोलेन्द्रको पनि उत्तिकै स्वार्थ छ । भागबण्डामा नियुक्ति हुँदा एक तिहाइ मान्छे उनका पनि परेका थिए । संवैधानिक परिषदको पेचिलो गणितमा ओलीलाई साथ दिएर उनले आफ्ना मान्छेको ठाउँ ठाउँमा ब्यवस्थापन गरेका हुन् । त्यतिले पनि नपुगेर चोलेन्द्रले क्याबिनेटमा जेठान गजेन्द्र हमाललाई उध्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइदिए । डा.रामकृष्ण तिमल्सिनालाई समावेशी आयोगको अध्यक्षमा ल्याए । मनोज दवाडीलाई मानव अधिकार आयोग र किशोर सिलवाललाई अख्तियारमा हाले । निर्वाचन आयोगमा पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सगुनसमशेर राणा पु¥याइए । सर्वाेच्चका श्रीमान् कुमार रेग्मीका दाइ माधव लोकसेवाको अध्यक्ष बन्नुमा पनि चोलेन्द्रकै हात छ भनिन्छ । 

‘कुमार सर्वोच्चमा, मनोज त्यहीँ । न्यायाधीश नियुक्ति र कारवाही गर्ने ठाउँ न्यायपरिषदमा रामप्रसाद भण्डारी वशिष्ट । त्यति भएपछि अरु के चाहियो ?, ’ स्रोतले भन्यो, ‘यसो गरिगरी मनोज अहिले निर्णायक भइदिए । सपना प्रधानन्यायाधीश हुञ्जेल ४ वर्ष न्यायपरिषद्मा उनैले दोश्रो वरीयता सम्हाल्नेछन् ।’

यही मुद्दामा हरि फुँयालको सिंगल बेञ्चले स्टे दियो । नत्र पहिले नै निरन्तर सुनुवाइमा जाने थियो । ‘५ जनाको संवैधानिक इजलासलाई एक जनाको आदेशले अँठ्याएको दुर्लभ प्रकरण सायद यही हुनुपर्छ । हरि फुयाँल र मनोज एकदम जिग्री दोस्त हुन् । दुबै जना सुवास नेम्वाङ्गको पायोनियर ल एशोसियट्सका प्रोडक्ट । केपी, चोलेन्द्र र हरि फुयाँलको रुची पनि त्यही भयो । यसरी केपी र चोलेन्द्र मिल्दा बहुमत पुग्ने नै भयो । स्रोत भन्छ, ‘यो मामिलामा सपनाले पनि चलाखी गरिन् । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले फेससेभिङको मेसो मिलाइन् । ५२ भाइको नियुक्ति उल्टेको भए हरि फुयाँललाई पनि बसिखान दिन्थेनन् ।’