कति दिन टिक्छ र नक्कली योग्यता ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीच विभिन्न विवादमा तानिएको सरकारले आफैँद्वारा नियुक्त बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई हिजो रातिदेखि निलम्बन गरेको छ । नक्कली कागजात बटुलेर राजनीतिक घराना तथा बिचौलिया दीपक भट्टको रोडम्यापमा फागुन १२ गते नियुक्त ओझा पदमुक्त हुने निश्चित छ।

गएरातिको क्याबिनेट बैठकले  उच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला समेत रहेको छानबिन समिति गठन गरेपछि ओझा निलम्बित भएका हुन् । उनले पेश गरेका अनुभवका कागजात र योग्यताबारे सरकारले छानबिन गर्नुअघि नै उनीविरुध्द अख्तियारमा उजुरी परेर अनुसन्धान भइरहेको छ । यता सर्वोच्च अदालतमा पनि सोही आरोपमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राधिकरण अध्यक्ष सिफारिस समितिका सदस्यहरु अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञ ज्योतिचन्द्र ओझाले शरदले पेश गरेका फर्जी कागजातलाई प्रमाणीकरण नगरी आँखा चिम्लिदिएका थिए । ओझाले दिपक भट्टको हतियार खरिदका लागि दर्ता गरेको ट्रिनिटी एक्जिम कम्पनीमा वरिष्ठ म्यानेजर,लगानी बोर्डमा कन्सल्टेन्ट,सिएनआई र उद्योग वाणिज्य महासंघमा नीति विज्ञ भएर काम गरेको नक्कली कागजात पेश गरेका थिए । त्यस्तै,रवि भवनको नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म र सायम कलेजमा प्राध्यापक,चाणक्य मिडियामा सिनियर म्यानेजरको काम गरेकोलगायत दर्जनौं संस्थाको उच्च तहमा रहेको फेक कागजात बनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री रहिसकेका, त्यसअघि योजना आयोग उपाध्यक्ष, गभर्नर, अमेरिकाका लागि राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका उनले ती नियुक्ति हुँदा अघि सारिएका पात्रको बारेमा किन मौन बसे होलान् ? प्रधानमन्त्रीलाई उनले कस्तो सुझाव दिए होलान् ? लोकले लाज मानेका यी नियुक्ति र समाजमा उठेका गम्भीर प्रश्नबारे उनी किन टाउको लुकाउँदै बसेका होलान् ?

उनलाई ती कागजात सम्बन्धित संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बनाइदिएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यता, धितोपत्र बोर्डमा नियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायणको विवाद र विगतबारे सबै क्षेत्र जानकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ऐनले तोकेको न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । उनले स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको विषयमा अध्ययन नगरेको पाइएपछि अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा विद्यावारिधी गरिसकेको,योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेको र आइएलओमा कन्सल्ट्यान्ट भएको काइते भाषा प्रयोग गरिएको छ । 

यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारको पगरी गुथेर एक वर्षदेखि बालुुवाटारको एउटा कोठा ढुक्दै आएका डा. युवराज खतिवडाको विज्ञता र भूमिकालाई गिज्याएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री रहिसकेका, त्यसअघि योजना आयोग उपाध्यक्ष, गभर्नर, अमेरिकाका लागि राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका उनले ती नियुक्ति हुँदा अघि सारिएका पात्रको बारेमा किन मौन बसे होलान् ? प्रधानमन्त्रीलाई उनले कस्तो सुझाव दिए होलान् ? लोकले लाज मानेका यी नियुक्ति र समाजमा उठेका गम्भीर प्रश्नबारे उनी किन टाउको लुकाउँदै बसेका होलान् ?

बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ, ‘उनी माछा हुँदा दुलाभित्र,सर्प र भ्यागुतो हुँदा बाहिरैबाट टाप कस्ने नेचरका मान्छे हुन् । पावरमा बसेर सबै एक्सरसाइज गर्ने उनले नराम्रो खेल हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ववत जानकारी नगराएको पक्का हो । किनभने आगामी फागुनमा राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरहरुको पद खाली हुँदैछ । एउटा काँग्रेस र एउटा एमालेको तर्फबाट बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येले पाउने नियुक्तिमा गत चैत मसान्तका दिन बढुवा भएका छोरीज्वाई रामशरण खरेललाई जसरी पनि नियुक्ति दिलाउन उनले बालुवाटारको दैलो नछाडेका हुन् । उनलाई न मुलुकको, न प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ । छ भने केवल ज्वाइँकाे हाे अब ।’