दलालीको दोकान, खुल्न थाले धमाधम

न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्दै गर्दा न्यायकर्मीले नै ‘यहाँ ग्यारेण्टीका साथ केसको डिल हुन्छ’ भन्ने बोर्ड टाँसेपछि समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? न्यायालय र न्यायकर्मीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? सन्दर्भ हो, न्यायका नाममा चलिरहेको बिचौलिया धन्दाको ।

पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर, प्रभाव र लोभलालचमा नपरी, पेशागत मर्यादाभित्र रहेर मुद्दा लड्नु वकिलको धर्म हो । तर, अधिकांश अधिवक्ताले मुद्दा लड्न होइन, मुद्दा मिलाउन थालेका छन् । खुशीप्रसाद र अर्जुन श्रीमानले भर्खरै मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिएको ठाउँ पर्साको वीरगञ्जमा सञ्चालित ‘समावेशी ल फर्म’ को बोर्डमा हाकाहाकी ‘यहाँ ग्यारेण्टीका साथ केस डिल गरिन्छ’ भनेर लेखिएको छ ।

नेपालीसँगै अंग्रेजीमा भनिएको छ, ‘विथ ग्यारेण्टी केसेज डिल हेयर ।’ डिलको सोझो अर्थ लेनेदन भन्ने हुन्छ । प्रश्न उठ्छ– डिल कोसँग ? न्यायाधीश, सरकारी वकिल वा प्रहरीसँग ? वकिलले मुद्दा लड्ने कि मुद्दा मिलाउँदै हिँड्ने ? रोचक प्रसंग त के भने, सो बोर्डमा लेखिएको ‘ल’ पनि शुद्ध छैन । ‘समावेशी लाँ फर्म’ उल्लेख गरिएको छ । उता, लयरको हिज्जे पनि सही छैन । ‘लेयर’ लेखिएको छ । ‘ग्यारेन्टी’ लेखेको पनि मिलेको छैन । उक्त ल फर्म चलाउने अधिवक्ता हुन्, योगेन्द्रप्रसाद यादव ।

सिभिल र क्रिमिनल लयर उनको बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएको उल्लेख छ । मधेशमा वकालत गर्दै आएका उनले ग्यारेण्टीका साथ केस डिल लेख्नुको उद्देश्य सोझासाझीलाई मुर्गा बनाउनु हो । एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘यो त सरासर ठगी हो । केस जिताउनु बेग्लै कुरा । यसमा त केस डिल गर्ने भनेर लेखिएको छ । यस्तो लेख्न पाइँदैन । उनीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

अधिवक्ता यादवले आफू लामो समयदेखि कानुन व्यवसायी रहेको बताए । मुलुककै चर्चित भृकुटीमण्डपको नेपाल ल क्याम्पसबाट अधिवक्ताको डिग्री लिएको बताउँदै उनले सो बोर्ड धेरैअगाडिको भएको जानकारी दिए । लेखनदासले नसोधिकन सो वाक्य राखेको उनको दावी छ । उनले भने, ‘यो बोर्ड धेरै पुरानो हो । लेखनदासले त्यस्तो लेखिदिएछ । त्यसपछि मैले टेप टाँसें । टेप उक्किएपछि बोर्ड नै हटाइदिएँ ।’

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । न्याय क्षेत्रमा केस मिलाइदिन्छु भन्दै दलाली गर्नेहरूको बिगबिगी छ । बिचौलियाको खेती चलाउनेमा कानुन व्यवसायी, फर्ममा कामका लागि राखिएका एजेण्ट वा सहयोगी कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, अदालतका पूर्वकर्मचारी, न्यायाधीशको नातेदार, चालक, पिएसओ, रानाभाट, दाहाल, तिमल्सिनालगायत छन् । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सम्मिलित अध्ययन प्रतिवेदनले पनि न्याय सम्पादनमा बिचौलिया हावी बन्दै गएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
वकिलले सबैभन्दा बढी दलाली गर्ने ती प्रतिवेदनको ठहर छ । यसअघि केन्द्रीय बारका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड रुपैयाँ घुस अफर गरेका थिए । सो अडियो सार्वजनिक भएपछि फरार उनलाई नेपाल बार काउन्सिलले नसिहत सोधेर चोख्याएको छ ।

आचारसंहिताको धज्जी

कानुन व्यवसायी कानुनका संरक्षक हुन् तर उनीहरूले नै कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन् । बार काउन्सिलले ‘कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ४ मा वकिलको दायित्वबारे उल्लेख छ । जसमा स्पष्ट कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको काम गर्न नहुने भनिएको छ । 

अधिवक्ताहरूमाथि नियमन गर्ने बार काउन्सिल र अधिवक्ताहरूको संस्था नेपाल बार एशोसिएशन यस्ता प्रकरणमा किन मौन ? बार काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनालले सो ल फर्मविरुद्ध उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार योगेन्द्रप्रसाद यादवका नाममा दुई जना अधिवक्ताले लाइसेन्स लिएका छन् । उनको लाइसेन्स नम्बर कन्फर्म नभएकाले कारबाही गर्न समस्या भएको खनालको जिकिर छ ।

जनआस्थासँग भने, ‘सो ल फर्मबारे हामीलाई जानकारी छ । काउन्सिलमा उजुरी परेको छ तर एउटै नामका दुई जना अधिवक्तामा रजिष्टर्ड छन् । एउटाको साटो अर्कालाई कारबाही गरियो भने लफडा हुन्छ ।’ उनले जनआस्थाकर्मीकै सामुन्ने फोन गर्दा यादवले लेखनदासले सो बोर्ड राखेको बताए । तर, आफ्नो लाइसेन्स नम्बर खुलाउनै मानेनन् । सचिव खनालले पटकपटक लाइसेन्स नम्बर सोध्दा पनि भनेनन् । यादवले गल्ती भनेर बहाना बनाए पनि कारबाही गरी छोड्ने उनको जिकिर छ । ‘बोर्ड हटाए पनि आचारसंहिताबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

बार एशोसिएशनकी पूर्वमहासचिव अञ्जिता खनालले सो काम आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन् । त्यस्तामाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छिन्, ‘कानुन व्यवसायीले बोर्ड त राख्न पाउँदैनन् भने ग्यारेण्टीका साथ केस डिल भनेर लेख्न पाउँछन् होला त ? उनीमाथि लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।’