प्रचण्ड र देउवाले आधी घण्टा के गोप्य गरे ?

प्रचण्ड र देउवाले आधी घण्टा के गोप्य गरे ? फाइल फाेटाे

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उथलपुथलकारी कदमका लागि चिनिने नाम हो । लचकतामा असाध्यै झुक्नसक्ने उनी उस्तै कठोर पनि हुने गरेका छन् ।

माओवादीपंक्तिले यसलाई अध्यक्षमा रहेको अद्भूत क्षमता, गतिशीलताका रूपमा व्याख्या गर्दा अन्य राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र आलोचकहरूले भने अस्थिर चरित्र भन्ने गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषक बिनाशर्त संसद खोल्ने प्रचण्डको कदमलाई रहस्यमय ठान्छन् । प्रचण्ड अकस्मात् युटर्न भएर संसद खोल्नेतिर किन गए होलान् ? एक जना वाम विश्लेषक भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवासँग ३० मीनेट एक्लै कुराकानी गरेपछि संसद खुलाउन तयार भएकाले भित्र केही खेल चलिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ तर, यसको परिणाम आउन भने केही समय लाग्ने उनको दावी छ ।

छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने दौडमा रहेका देउवा जुनसुकै समीकरणबाट भए पनि त्यसको सुनिश्चितता चाहन्छन् । गठबन्धन फेरिरहँदा त्यो सम्भावना कम हुनेमा सचेत रहेका उनी अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म ओलीको साथ छोड्ने पक्षमा छैनन् । एमाले र रास्वपालाई बाहिर राखेर संख्या पु¥याउन भित्रभित्र गृहकार्य चलेको भए पनि देउवाले प्रचण्डको विश्वास गरिसकेका छैनन् । ओलीले प्रत्येक भाषणमा ‘समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु’ भन्नुको कारण पनि त्यही हो । समाचार स्रोतले भनेअनुसार देउवासँगको पछिल्लो भेटमा प्रचण्डले त्यो विश्वास दिलाउन प्रयास गरेका थिए । ‘यसले एउटा वातावरण बनेको छ तर परिणाम निकाल्न भने हाम्रो तर्फबाट कति मिहिनेत हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ’, स्रोतले भन्यो ।

हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै चुनावी राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको माओवादीले त्यसपछि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कार्यनीति छोड्यो । नेता–कार्यकर्ताले पनि त्यो नारा उच्चारण गर्न बिर्सिए । संघर्ष हैन सम्झौता कार्यनीति बन्न थाल्यो । फलतः शक्तिपूर्ण राजनीतिको यो १७ वर्षे अवधिमा आफैँले स्थापित गरेका मूल्य र आदर्श माओवादी नेतृत्वले जोगाउन सकेन । त्यत्रो युद्ध गरेर आएको पार्टीमाथि आज राजावादी शक्ति हावी भइरहेको छ । ज्ञानबहादुर शाहीहरूको प्रश्नबाट तर्किंदै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा नेता–कार्यकर्ता पुगेका छन् ।

अहिले घोषित रूपमा टाउकोमा हान्ने नीति नलिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताका लागि त्यो रणनीति भने अपनाउने गरेका छन् । त्यसका लागि कहिले कांग्रेससँग मिलेर एमालेको टाउकोमा हान्छन् त कहिले एमालेको काँधमाथी झुण्डिएर कांग्रेसको टाउकोमा प्रहार गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमै पटक–पटक यस्तो प्रयोग गरिसके । पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीले एकाएक अडान छोडेर संसद खोल्न निशर्त सम्झौता गर्नुलाई ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिकै निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनलाई बटमलाइन बनाएर जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध गरेको माओवादी  ३० गते पुग्दा नपुग्दै एकाएक सदन खोल्न तयार भयो । त्यसअघि प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरूले छानविन आयोग÷समिति गठनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म कुनै हालतमा अडान नछोड्ने भनेका थिए । तर, संसदीय संघर्षमा सँगै रहेको रास्वपालाई अलपत्र पारेर एकाएक सत्तासँग सम्झौता गर्न पुग्यो । ‘काइते भाषा’ मा लेखिएको दुई बुँदे सम्झौताको टालोले मुख छोपेर नेतृत्व संसद खुलाउन नेतृत्व तयार हुँदा कार्यकर्तापंक्ति भने आक्रोशित छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा लगातार ५७ दिन संसद अवरुद्ध भएको नजिर छ । प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा अहिले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा पालैपालो लामो समय अवरोध गरेका थिए । संसदीय राजनीतिमा संसारभर एउटा मान्यता नै छ – संसद विपक्षको हो, संख्याको बलमा जबर्जस्ती गरिनु हुन्न । त्यसकारण संसद्को अवरोध खुलाउन पनि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, निशर्त सदन खोल्न तयार भएका माओवादी नेताहरू सरकारभन्दा एक कदम अघि सरेर प्रतिपक्षीय दायित्व सम्झाइरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ– के यो स्वाभाविक छ ? साँँच्चै संसदीय काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने पवित्र उद्देश्यसाथ अडान छाडिएकै हो ?

त्यसोत, अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग भिजिट भिसा प्रकरण साँटिएको भन्नेहरू पनि छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनयुद्धकालीन मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई कांग्रेस र माओवादीले मिलेर जोगाउन सम्भव छैन । किनभने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दा राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिनोफानो हुनै सक्दैन । त्यसोभए प्रचण्डले अहिले पनि आवश्यकताअनुसार अन्य दलको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति नै अपनाएका हुन् त ? विश्लेषकहरूका अनुसार यसलाई पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

एकातिर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ, अर्कोतिर उनकै दल गृहमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षमा उभियो । एसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए– प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसै जबर्जस्ती छोड भन्ने कुरा संसदीय अभ्यास विपरीत हो । जबकि त्यसबेलासम्म माओवादीले राजीनामा र छानविन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएको थियो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेकपा एसका नेताहरू र स्वयं माधव नेपालले आफूमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोध साँधेको दावी गरिरहेका छन् । भनिँदै छ कि कांग्रेस सभापति देउवा पनि माधवलाई मुद्दा लगाएकोमा खुशी छैनन् । एसका नेतासँगको भेटमा देउवाले यसबारे प्रमले आफूसँग छलफल नगरेको प्रष्टोक्ति दिइसकेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार यसबीच प्रचण्ड र माधवसहित दुई दलका शीर्ष नेताले यसबारे पटक–पटक छलफल गरे । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई अडान बनाइरहँदा एमाले र कांग्रेसको सम्बन्धलाई झन् कसिलो बनाउने दुई दलको निश्कर्ष निस्कियो । खासमा कांग्रेस–एमाले समीकरणको मुख्य डिजाइनर रमेश लेखक नै हुन् । उनैको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरिरहँदा कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारेर नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास सहज नहुने भयो, जुन प्रचण्ड चाहँदैनथे । अर्थात् ढाड (कांग्रेस)मा टेकेर (टाउको) एमालेलाई हान्ने रणनीति प्रतिकूल हुने देखेपछि उनी सदन खुलाउन हतारिएका हुन् ।

दुई बुँदे सम्झौताअघि भएका राजनीतिक भेटवार्ता र छलफलबारे प्रष्ट्याउँदै स्रोत भन्छ– जेठ २९ गते माधव नेपाल र प्रचण्डको भेटपछि नयाँ परिस्थिति बनेको हो । माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा कांग्रेसलाई चिढ्याउन नहुने माधवको सुझावमा प्रचण्ड सहमत भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री लेखकसँग छुट्टा–छुट्टै र संयुक्त संवाद भयो । आधा घण्टा संयुक्त र अर्को आधा घण्टा दुई नेताले एक्लै कुरा गरेपछि माओवादी संसद खोल्ने ठाउँमा पुगेको हो । अर्कोतिर, भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिवलाई सिधै पत्र लेखेपछि कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास बढेको देखिन्छ । यसलाई सरकार ढाल्ने उपयुक्त मौका ठानेका कांग्रेसकै एकथरी नेता पनि यो प्रक्रियामा सक्रिय थिए । देउवा–प्रचण्ड भेटमा कोर्ष करेक्सन गरेर जानेबारे खुला छलफल भएको दावी स्रोतको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्यशैलीगत हिसाबले काम गर्न अप्ठेरो नभए पनि दुई दलको सहकार्य ०८४ सम्मै जानेमा देउवानिकट ज्ञानेन्द्र कार्कीहरूलाई विश्वास छैन । तर, यो गठबन्धन टुट्नेबित्तिक्कै साना पार्टीलाई जोडजाड गरेर सरकार बनाउनुपर्ने भएकाले त्यो चुनौती स्वीकार गरिहाल्ने तहमा पनि उनीहरू पुगेका छैनन् ।

टिप्पणीहरू