संसद फेरि विघटन हुने शंका

अघिल्लो कार्यकालमा संविधानविपरित दुईचोटि संसद विघटन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसप्रति आत्मालोचना गर्नुभएन । बरु संसद विघटनलाई तत्कालीन परिस्थितिको उपजका रूपमा अथ्र्याउँदै आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै आउनुभएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक ठहर गरिसक्दा पनि दोहोर्‍याएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएका ओली अहिले पनि मौकाको खोजीमा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएर दुई सातासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको माओवादी एकाएक युटर्न भयो । जेठ ३० गते दुई बुँदे अमूर्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संसद खुलाउन तयार भएको माओवादी नेतृत्व सोही कारण आलोचित छ । यसलाई लिएर माओवादीभित्रै प्रश्न र आशंका उठिरहँदा मंगलबार गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको योजनालाई ‘काउण्टर’ दिन दुई बुँदे सहमति गर्नुपरेको दावी गर्नुभयो ।

‘उहाँलाई त संसद चले पनि के, नचले पनि के, केही वास्तै छैन, उहाँको चाहना नै संसद अवरुद्ध भइरहोस् भन्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक ढंगबाट हामीले हाम्रो माग राखेर हाउस अवरुद्ध गरेका थियौँ, अर्को ढंगबाट चाहिँ सरकारलाई आनन्द भइरहेको थियो, त्यसैले हामीले सदन खोलेर खबरदारी जारी राख्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

माओवादी अध्यक्षको यो भनाइ आरोप–प्रत्यारोपकै श्रृंखला हो कि यसमा केही सत्यता पनि छ ? तीन पटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेका जिम्मेवार नेताको कुरा पत्याउने कि नपत्याउने ? दुई बुँदे सम्झौता कसरी भयो र प्रचण्ड किन युटर्न भए ? माओवादी नेताहरूको दावी छ– अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माणका सूत्रधार रमेश लेखकले राजीनामा दिने सम्भावना थिएन । यस्तोमा संसद अवरोध गरिरहँदा उल्टै सरकारलाई हाइसञ्चो हुने भएकाले जिम्मेवारीबोध गरेर लचिलो हुनुपरेको हो ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएको थियो । विपक्षीले सदन अवरोध शुरु गरेकै दिन जेठ १३ गते राजीनामा बुझाउन गएका गृहमन्त्रीलाई रोक्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘तपाइँले छोड्नु भनेको यो सरकार ढल्नु हो । उनीहरूले तपाईंको हैन मेरो राजीनामा मागेका हुन् ।’ स्मरणीय छ, नेतृत्वमाथि आमरूपमा प्रश्न उठेपछि नैतिकता देखाउन प्रेरित गर्नुपर्नेमा पहिला रवि लामिछानेलाई पनि त्यसैगरी पर्दैन भनेर ओलीले काँध थाप्नुभएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले बजेट ल्याउने मिति नजिकिँदै छ, हाउस अवरुद्ध हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन, म राजीनामा दिन्छु भन्दा रोकेका प्रधानमन्त्रीले सदन खुलाउन ठोस पहल गर्नुभएन । संसदीय राजनीतिमा सरकार सत्तापक्षको, सदन विपक्षको भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण सदनको अवरोध हटाउन सरकारको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । एमालेले ५७ दिन प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरैपटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसद खुलाउन पहल गरेको उदाहरण छ । गत वर्ष रवि लामिछानेको सहकारी काण्डमा काँग्रेसले लगातार संसद अवरोध गर्दा प्रचण्ड लचिलो भएर छानबिन समिति बनाउन तयार भएको तथ्य छँदैछ ।

तर, यसपटक विपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको खासै सक्रियता देखिएन । सरकारको नेतृत्वलाई मतलव नै नहुने तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सर्वदलीय बैठक बोलाइदिएर हाउस खुलाउन पहल गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखियो । यसलाई माओवादी नेताहरूले ओलीमा रहेको संसदप्रतिको वितृष्णाका रूपमा अथ्र्याएका छन् । 
‘केपी ओलीलाई हाउससँग कुनै लेनादेना छैन । अवरुद्ध भए पनि, खुले पनि उहाँ आउने हैन । बरु हाउस अवरुद्ध भैराखे अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ भन्ने दाउमा पो देखिनुभयो’, माओवादीका एक जना उपमहासचिव भन्छन्, ‘संसद अवरोध अलि लामो गएको भए प्रचण्डले गर्दा भनेर उहाँ विघटनको तहसम्म पुग्ने खतरा देखेर हामी एक कदम पछाडि हटेका हौँ ।’

दाबी गरिएअनुसार एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर सरकारमा निरन्तर रहने र अनुकूल समयमा संसद विघटन गर्ने रणनीति अहिले पनि छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७८ सिट छ भने मोहन बस्नेत निलम्बनमा परेपछि कांग्रेस घटेर ८७ मा आइपुगेको छ । एमालेलाई पहिलो दल बनाउन थप ८ देखि १० सांसद चाहिन्छ । त्यसका लागि एकीकृत समाजवादी र अशोक राईको जसपातिर ओलीले नजर लगाएको बुझिन्छ । अशोक राईहरू पहिलेदेखि नै खुट्टा उचालेर बसेका छन् भने पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा लागेसँगै माधव नेपालको पद निलम्बनमा परेपछि फकाउन सजिलो भएको छ ।

भनिन्छ, एमालेलाई लार्जेस्ट पार्टी बनाउने अनि कांग्रेससँग दूरी बढ्यो भने ठूलो दलको नेताका हैसियतमा आफैँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला राख्ने दाउमा ओली हुनुहुन्छ । त्यसपछि पनि आफूले भनेजस्तो नभए संसद विघटन गर्नेसम्मको योजनामा उहाँ रहेको बुझेर दुई बुँदे गरेको माओवादीहरूको भनाइ छ । तर, बाहिर भने माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटालाई साँटफेर गरेको हल्ला चलिरहेको छ ।

अग्निको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले राजनीतिक सहमति गर्दैमा चाहेजस्तो हुँदैन, जुनकुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ । फेरि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अग्निकै पक्षमा देखिन्छ । उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर थियो । जसमध्ये मुद्दा चलाउन माग गरिएका दुइटा रिट खारेज गर्दै अदालतले जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने निर्णय मात्रै बदर गरेको हो । कनकमणि र सुशील प्याकुरेलले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई पाऊँ भनेर परमादेश मागेको रिट खारेज गरेकाले अग्निलाई झन सजिलो भएको देखिन्छ ।